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सूजस ई-बुलेटिन: 1 अप्रैल 2026

रामजल सेतु लिंक, स्वास्थ्य अनुदान एवं प्रमुख योजनाएं

आधारभूत ढांचा: रामजल सेतु लिंक एवं ऊर्जा क्षेत्र

• रामजल सेतु लिंक परियोजना: संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चम्बल (PKC) लिंक परियोजना का नाम अब 'रामजल सेतु लिंक परियोजना' है। हाल ही में केंद्रीय जल आयोग (CWC) द्वारा इसकी डीपीआर (DPR) का तकनीकी परीक्षण पूर्ण कर लिया गया है।
• इस परियोजना के तहत नवनेरा बैराज और ईसरदा बांध का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, तथा रामगढ़ बैराज एवं महलपुरा बैराज के कॉफर डैम का कार्य भी पूरा हो चुका है।
• जयपुर डिस्कॉम का रिकॉर्ड: जयपुर विद्युत वितरण निगम ने 26 वर्षों के इतिहास में सर्वाधिक 102% राजस्व अर्जित किया है और एटीएंडसी (AT&C) हानियों को 10% से कम (9.24%) के न्यूनतम स्तर पर ला दिया है।
• राजस्व संग्रहण में भरतपुर जोन (104.63%) ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि सर्किलों में करौली सर्किल (108.80%) टॉप पर रहा।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य: केंद्र से रिकॉर्ड वित्तीय सहायता

• 15वां वित्त आयोग: विगत 4 माह में ही प्रदेश को 15वें वित्त आयोग से स्वास्थ्य ढांचे के लिए ₹2,700 करोड़ प्राप्त हुए हैं (विगत 5 वर्षों में कुल ₹4,300 करोड़ मिले हैं)।
• पीएम अभीम (PM ABHIM): प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत राजस्थान को अब तक की सर्वाधिक राशि ₹243 करोड़ मिली है।
• राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार ने लगभग ₹2,383 करोड़ स्वीकृत किए हैं।

जनकल्याणकारी योजनाएं एवं रोजगार

• वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना-2025: देवस्थान मंत्री ने दुर्गापुरा (जयपुर) से रामेश्वरम-मदुरई के लिए ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इस वर्ष 56 ट्रेनों के जरिए 50,000 और 83 फ्लाइट्स के जरिए 6,000 (पशुपतिनाथ, काठमांडू) वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थयात्रा करवाई जाएगी।
• रोजगार लक्ष्य: राज्य सरकार ने 5 साल में 4 लाख सरकारी नौकरियां और 6 लाख निजी क्षेत्र में रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। अब तक 1.25 लाख नियुक्तियां दी जा चुकी हैं।
• AI से मॉनिटरिंग: राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन (181) पर दर्ज शिकायतों के निस्तारण में अधिकारियों की परफॉरमेंस की अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से मॉनिटरिंग होगी और हर 15 दिन में समीक्षा की जाएगी।

📝 सूजस ई-प्रश्नोत्तरी-42 (विस्तृत व्याख्या सहित हल)

Q1. पशुपालन से जुड़ी महिलाओं और किसानों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा दूध पर कितने रुपये प्रति लीटर का अनुदान दिया जा रहा है?

(A) 2 रुपये
(B) 3 रुपये
(C) 5 रुपये
(D) 7 रुपये

✅ सही उत्तर: (C) 5 रुपये

व्याख्या: राज्य सरकार द्वारा पशुपालकों की आय बढ़ाने और उन्हें आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए 'मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना' के तहत सहकारी डेयरियों में दूध की आपूर्ति करने पर 5 रुपये प्रति लीटर का अनुदान (Bonus) दिया जा रहा है।

Q2. वर्तमान राज्य सरकार ने 5 वर्षों में कुल कितनी सरकारी नौकरियां देने का लक्ष्य रखा है, जिसके क्रम में अब तक 1.25 लाख नियुक्तियां दी जा चुकी हैं?

(A) 2 लाख
(B) 3 लाख
(C) 4 लाख
(D) 5 लाख

✅ सही उत्तर: (C) 4 लाख

व्याख्या: युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने संकल्प पत्र के अनुसार आगामी 5 वर्षों में कुल 4 लाख सरकारी नौकरियां और 6 लाख निजी क्षेत्र में रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके तहत 1 लाख 33 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन भी है।

Q3. राजस्थान सरकार द्वारा प्रत्येक जिले की विशिष्ट पहचान को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में कौन सी नीति लागू की गई है?

(A) एक जिला एक उत्पाद नीति-2024
(B) राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति-2024
(C) मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन नीति-2024
(D) राजस्थान हस्तशिल्प नीति-2024

✅ सही उत्तर: (A) एक जिला एक उत्पाद नीति-2024

व्याख्या: प्रधानमंत्री के 'वोकल फॉर लोकल' विजन को साकार करने और स्थानीय कारीगरों, उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए राज्य में 'एक जिला एक उत्पाद (ODOP) नीति-2024' लागू की गई है। इसमें उद्यमियों को 25% तक मार्जिन मनी सब्सिडी और अन्य तकनीकी सहायता का प्रावधान है।

Q4. भारत सरकार ने हाल ही में 'पीएम ई-ड्राइव योजना' के तहत राजस्थान में पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए कितनी वित्तीय सहायता स्वीकृत की है?

(A) 50.50 करोड़ रुपये
(B) 75.00 करोड़ रुपये
(C) 81.12 करोड़ रुपये
(D) 100.25 करोड़ रुपये

✅ सही उत्तर: (C) 81.12 करोड़ रुपये

व्याख्या: इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के उपयोग को प्रोत्साहित करने और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए केंद्र सरकार की 'पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट (PM E-DRIVE) योजना' के तहत राजस्थान को 81.12 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इससे प्रदेश के 262 स्थानों पर 591 चार्जिंग स्टेशन बनेंगे।

Q5. अब राजस्थान के कुल कितने जिलों में किसानों को दिन के दो ब्लॉक में बिजली मिलना सुनिश्चित हो गया है?

(A) 22 जिलों में
(B) 24 जिलों में
(C) 33 जिलों में
(D) 40 जिलों में

✅ सही उत्तर: (B) 24 जिलों में

व्याख्या: राज्य सरकार ने वर्ष 2024-25 के बजट में वर्ष 2027 तक सभी जिलों में किसानों को दिन में बिजली देने का लक्ष्य रखा है। हाल ही में 22 जिलों के बाद दौसा और करौली को भी इसमें शामिल कर लिया गया है, जिससे अब कुल 24 जिलों में कृषि उपभोक्ताओं को दिन के दो ब्लॉक में बिजली मिल रही है।

सूजस ई-बुलेटिन: 2 अप्रैल 2026

'माय भारत' डिजिटल प्लेटफॉर्म और राज्य की प्रमुख युवा कल्याण योजनाएं

'माय भारत' (MY Bharat) डिजिटल प्लेटफॉर्म और राज्य के युवाओं की भागीदारी

• मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में 'माय भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म' की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य 'विकसित भारत' के विजन को साकार करने में युवाओं की ऊर्जा का सही उपयोग करना है।
• राजस्थान प्रदेश के 17 लाख से अधिक युवाओं ने अब तक इस केंद्र प्रवर्तित डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपना सफल पंजीकरण करा लिया है।
• इस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध विस्तृत डेटा का उपयोग करके युवाओं को उनके स्थानीय स्तर पर ही रोजगार, कौशल विकास और उनकी प्रतिभा को निखारने के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।
• इस डिजिटल सशक्त माध्यम से 'विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग', 'विकसित भारत युवा कनेक्ट' और 'नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत' जैसे विभिन्न अभियान चलाए जा रहे हैं।
• युवाओं में फिटनेस और सामाजिक जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने 'फिट राजस्थान, हिट राजस्थान' के विजन को प्रदेश के हर गांव और शहर तक पहुँचाने का निर्देश दिया है।

युवा एवं महिला सशक्तिकरण: राज्य सरकार की प्रमुख योजनाएं

• राजस्थान युवा नीति-2026: राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के युवाओं के सर्वांगीण विकास और उन्हें रोजगार मांगने वाले की बजाय 'रोजगार प्रदाता' (Job Creators) बनाने के लिए यह नई नीति लागू की गई है, जिसके तहत ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है।
• उद्यमिता प्रोत्साहन: युवाओं में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 'मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना' और 'विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना' का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है।
• महिला एवं पशुपालक कल्याण: प्रदेश की महिलाओं और पशुपालकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए 'मां वाउचर योजना' (Ma Voucher Yojana) और 'गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना' जैसी फ्लैगशिप योजनाएं संचालित की जा रही हैं।
• युवा शक्ति का महत्व: भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है, जिसे राष्ट्र निर्माण से जोड़ने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।

पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया और 4 लाख सरकारी नौकरियों का संकल्प

• राज्य सरकार ने अपने संकल्प पत्र के वादे के अनुसार आगामी 5 वर्षों में युवाओं को कुल 4 लाख सरकारी नौकरियां और 6 लाख निजी क्षेत्र में रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
• इस लक्ष्य की दिशा में तेज गति से कार्य करते हुए वर्तमान सरकार द्वारा अब तक 1 लाख 25 हजार नियुक्तियां दी जा चुकी हैं।
• युवाओं के सुनहरे भविष्य के लिए 1 लाख 33 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। इसके अतिरिक्त, 1 लाख से ज्यादा पदों का आगामी भर्ती कैलेंडर भी जारी कर दिया गया है।
• राज्य में पूर्ववर्ती पेपर लीक और भ्रष्टाचार जैसी घटनाओं पर सख्त प्रहार (SIT गठन आदि) करते हुए अब सभी भर्ती परीक्षाएं पूरी पारदर्शिता और समयबद्ध रूप से आयोजित की जा रही हैं।

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DEOrbit Exam Note: 'माय भारत' (Mera Yuva Bharat - MY Bharat): यह भारत सरकार के 'युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय' द्वारा स्थापित एक स्वायत्त निकाय है। इसे सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के अवसर पर 31 अक्टूबर 2023 (राष्ट्रीय एकता दिवस) को लॉन्च किया गया था। यह 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं के विकास के लिए एक 'फिजिकल-डिजिटल' (Phygital) प्लेटफॉर्म है, जिसका मुख्य उद्देश्य युवाओं में नेतृत्व क्षमता विकसित कर उन्हें 'विकसित भारत 2047' के निर्माण में सक्रिय भागीदार (Active drivers) बनाना है।

'विकसित ग्राम-वार्ड अभियान' और BISAG-N द्वारा डिजिटल मैपिंग

'विकसित ग्राम-वार्ड अभियान' और प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग का रोडमैप

• मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने 'विकसित ग्राम-विकसित वार्ड अभियान' के तहत गांवों और शहरों के सुनियोजित विकास के लिए वर्ष 2030, 2035 एवं 2047 की आवश्यकताओं के अनुरूप मास्टर प्लान व रोडमैप तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
• इस अभियान को सफल बनाने के लिए डिजिटल मैपिंग (Digital Mapping) को अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ माना गया है, जिसके लिए भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू-सूचना विज्ञान संस्थान (BISAG-N) से तकनीकी सहयोग लिया जा रहा है।
• यह विशेष अभियान 19 मार्च से 15 मई तक संचालित किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश की 14 हजार से अधिक ग्राम पंचायतें और 10 हजार से अधिक शहरी वार्ड शामिल किए गए हैं।
• इस प्लेटफॉर्म को 'पीएम गतिशक्ति' (PM GatiShakti) और विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों के साथ एकीकृत किया जा रहा है, जिससे सड़क, रेल, ऊर्जा और जल जैसी परियोजनाओं की लोकेशन सहित रियल-टाइम मॉनिटरिंग (Real-time monitoring) संभव हो सकेगी।
• समीक्षा बैठक में BISAG-N के महानिदेशक श्री टी.पी. सिंह ने जीआईएस (GIS) आधारित बुनियादी ढांचे और डेटा इंटीग्रेशन तकनीक का विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया।

शिक्षा मंत्री का राजसमंद दौरा: 10वीं और 12वीं के मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान

• राजस्थान के शिक्षा एवं पंचायतीराज मंत्री श्री मदन दिलावर ने राजसमंद जिले के दौरे पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले होनहार छात्र-छात्राओं को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया।
• सुबद सर्किट हाउस (राजसमंद) में आयोजित समारोह में उन्होंने विद्यार्थियों को उपरणा ओढ़ाकर उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों की सराहना की और निरंतर परिश्रम करने का संदेश दिया।
• इस दौरान कक्षा 12वीं कला वर्ग में 98.40% अंक प्राप्त करने वाली माया मेघवाल और 12वीं विज्ञान वर्ग में 96.60% अंक लाने वाले प्रेम सिंह चुंडावत व पीयूष पालीवाल को विशेष रूप से सम्मानित किया गया।
• कक्षा 10वीं की प्रतिभाशाली छात्रा मनीषा खरवड (97.67%) और किंजल सेन (97.5%) तथा 12वीं वाणिज्य के छात्र विकास जाट (88.20%) को भी उनकी शानदार सफलता के लिए पुरस्कृत किया गया।

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DEOrbit Exam Note: BISAG-N (भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू-सूचना विज्ञान संस्थान): यह भारत सरकार के 'इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय' (MeitY) के अंतर्गत एक स्वायत्त वैज्ञानिक सोसाइटी है। इसका मुख्यालय गांधीनगर, गुजरात में स्थित है। यह संस्थान मुख्य रूप से सैटेलाइट कम्युनिकेशन, टेली-एजुकेशन, जियो-इन्फॉर्मेटिक्स (GIS) और जियो-स्पेशियल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर की सेवाएं और तकनीकी समाधान प्रदान करता है।

'मुख्यमंत्री विकसित शहर अभियान 2026' और 3-स्तरीय विकास रोडमैप

अभियान का स्वरूप और 'जनभागीदारी' (Public Participation)

• 'विकसित राजस्थान @2047' के विजन को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के दूरदर्शी नेतृत्व में 'मुख्यमंत्री विकसित शहर अभियान 2026' संचालित किया जा रहा है (यह 19 मार्च से 15 मई तक चलेगा)।
• इस अभियान का मुख्य उद्देश्य राज्य के शहरी क्षेत्रों (Urban Areas) में योजनाबद्ध और सहभागी विकास को बढ़ावा देना है।
• इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता 'जनभागीदारी' है। इसके तहत ग्रास रूट स्तर पर 'वार्ड सभाओं' का आयोजन कर आमजन से सीधा संवाद किया जा रहा है और उनकी आवश्यकताओं (सड़क, सीवरेज, पानी, सफाई) पर सुझाव लिए जा रहे हैं।
• प्रत्येक शहरी वार्ड की एक 'डायनेमिक प्रोफाइल' (Dynamic Profile) तैयार की जा रही है, जिसमें वहां की जनसंख्या, सामाजिक संरचना, बुनियादी सुविधाओं और आर्थिक गतिविधियों का समग्र आकलन किया जाएगा।

विकास योजनाओं का 3-स्तरीय विभाजन (Phased Planning)

• अभियान के तहत शहरी निकायों द्वारा वार्ड विकास प्रस्ताव पारित करवाए जाएंगे। इन विकास योजनाओं को वैज्ञानिक ढंग से तीन स्तरों में विभाजित किया गया है:
• 1. अल्पकालीन योजना (अवधि- 3 वर्ष): यह योजना तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करने और बुनियादी ढांचे को सुधारने पर केंद्रित है।
• 2. मध्यकालीन योजना (अवधि- 8 वर्ष): इसका मुख्य उद्देश्य शहर में शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक गतिविधियों को सुदृढ़ करने का मार्ग प्रशस्त करना है।
• 3. दीर्घकालीन योजना (अवधि- वर्ष 2047 तक): यह एक आत्मनिर्भर, स्मार्ट और सतत शहरी विकास (Sustainable Urban Development) की परिकल्पना को साकार करने का अंतिम और दूरगामी रोडमैप है।

तकनीकी नवाचार (Innovation) एवं पारदर्शिता

• शहरी क्षेत्रों के प्रत्येक वार्ड का सटीक डिजिटल स्वरूप और मानचित्रण तैयार करने के लिए 'राजधरा जीआईएस प्लेटफॉर्म' (Rajdhara GIS Platform) और 'एसएसओ ऐप' (SSO App) जैसे आधुनिक तकनीकी उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है।
• वार्ड सभाओं में पारित प्रस्तावों को तत्काल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जा रहा है, जिससे प्रशासन की जवाबदेही तय हो सके और विकास प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता (Transparency) सुनिश्चित हो।
• जमीनी स्तर पर आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लागू की गई 'डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना' के क्रम में अब जिला स्तर तक के विकास के लिए मास्टर प्लान बनाए जा रहे हैं।

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DEOrbit Exam Note: राजधरा (Rajdhara) और 74वां संविधान संशोधन: 'राजधरा' राजस्थान सरकार का एक एकीकृत वेब-आधारित 'भौगोलिक सूचना प्रणाली' (GIS) प्लेटफॉर्म है, जो शासन और नागरिक सेवाओं के लिए भू-स्थानिक (Geospatial) डेटा प्रदान करता है। वहीं, शहरी स्थानीय निकायों और 'वार्ड समितियों' (Ward Committees) को संवैधानिक दर्जा 74वें संविधान संशोधन अधिनियम (1992) के तहत दिया गया था, जिसे भारतीय संविधान के भाग 9A (अनुच्छेद 243P से 243ZG) और 12वीं अनुसूची (जिसमें 18 विषय हैं) में शामिल किया गया है।

राजस्थान को केंद्र से मिला रिकॉर्ड ₹1,20,369 करोड़ का वित्तीय अनुदान (FY 2025-26)

कुल अनुदान एवं 'सास्की' (SASCI) योजना में ऐतिहासिक वृद्धि

• राज्य सरकार के प्रभावी समन्वयन के फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजस्थान को केंद्र प्रवर्तित योजनाओं (Centrally Sponsored Schemes), केंद्रीय करों में हिस्सेदारी और सास्की योजना के तहत कुल 1 लाख 20 हजार 369 करोड़ रुपये (₹1,20,369 करोड़) प्राप्त हुए हैं।
• वित्तीय वर्ष के अंतिम महीने (मार्च) में ही राज्य को केंद्र सरकार के माध्यम से लगभग 19 हजार करोड़ रुपये की एकमुश्त बड़ी राशि प्राप्त हुई है।
• सास्की योजना (SASCI): 'स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट' के तहत केंद्र सरकार राज्यों को पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure) बढ़ाने के लिए 50 वर्ष का ब्याज मुक्त ऋण (Interest-free loan) प्रदान करती है।
• इस SASCI योजना के तहत राजस्थान को वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड ₹10,548 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है, जो पिछले वर्षों की तुलना में एक बड़ी छलांग है।

SNA-स्पर्श प्रणाली और विभिन्न क्षेत्रों (स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क) में आवंटन

• SNA-स्पर्श (SNA-SPARSH): इस पारदर्शी भुगतान प्रणाली के माध्यम से संचालित केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के तहत वर्ष 2025-26 में राजस्थान को ₹13,658 करोड़ जारी किए गए हैं। बेहतर प्रदर्शन के लिए राज्य को ₹350 करोड़ की प्रोत्साहन राशि (Incentive) भी मिली है।
• स्वास्थ्य क्षेत्र: 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत स्वास्थ्य क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों में सर्वाधिक ₹2,693 करोड़ प्राप्त हुए हैं। साथ ही, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत प्रदेश में 2025-26 में सर्वाधिक व्यय दर्ज किया गया है।
• शिक्षा क्षेत्र: 'समग्र शिक्षा अभियान' के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में ₹2,972 करोड़ से अधिक की राशि प्राप्त हुई। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री के विशेष प्रयासों से अतिरिक्त स्कूलों के निर्माण हेतु केंद्र ने ₹409 करोड़ अलग से मंजूर किए हैं।
• आधारभूत ढांचा: केंद्रीय सड़क निधि (Central Road Fund) से इस वित्तीय वर्ष में ₹1,694 करोड़ प्राप्त हुए हैं, जो पूर्ववर्ती वर्षों के कुल अनुदान से भी अधिक है।

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DEOrbit Exam Note: 15वां वित्त आयोग (15th Finance Commission): भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। 15वें वित्त आयोग का गठन श्री एन.के. सिंह (N.K. Singh) की अध्यक्षता में किया गया था। इस आयोग ने वर्ष 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए अपनी रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें विभाज्य केंद्रीय करों (Divisible Pool of Taxes) में राज्यों की हिस्सेदारी 41% रखने की सिफारिश की गई है (जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन के कारण इसे 42% से घटाकर 41% किया गया था)।

📝 सूजस ई-प्रश्नोत्तरी (02 अप्रैल 2026): विस्तृत व्याख्या सहित हल

Q1. पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत प्रदेश के 262 स्थानों पर कुल कितने नए ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे?

(A) 450 (B) 591 (C) 650 (D) 712

✅ सही उत्तर: (B) 591

व्याख्या: इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की 'पीएम ई-ड्राइव योजना' के तहत राजस्थान को 81.12 करोड़ रुपये की मंजूरी मिली है। इस बजट से प्रदेश भर के 262 अलग-अलग स्थानों पर कुल 591 नए पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, ताकि लोगों को चार्जिंग की सुलभ सुविधा मिल सके।

Q2. राजस्थान में 'पीएम ई-ड्राइव योजना' के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए किस को नोडल एजेंसी बनाया गया है?

(A) राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम (B) राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (C) राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल (D) राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम

✅ सही उत्तर: (B) राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (RVPNL)

व्याख्या: प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए मजबूत चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने और 'पीएम ई-ड्राइव' योजना के सुचारू संचालन व बिजली आपूर्ति ग्रिड के प्रबंधन हेतु विद्युत प्रसारण निगम और संबंधित डिस्कॉम्स को तकनीकी नोडल भूमिका सौंपी गई है।

Q3. राज्य के किन दो नए जिलों को दिन में कृषि बिजली आपूर्ति की सूची में जोड़ा गया है?

(A) टोंक एवं सवाई माधोपुर (B) दौसा एवं करौली (C) ब्यावर एवं केकड़ी (D) डीग एवं गंगापुर सिटी

✅ सही उत्तर: (B) दौसा एवं करौली

व्याख्या: राज्य सरकार ने वर्ष 2027 तक सभी जिलों के किसानों को दिन में बिजली देने का लक्ष्य रखा है। इसी क्रम में हाल ही में दौसा और करौली जिलों को इस योजना में शामिल किया गया है। अब प्रदेश के कुल 24 जिलों में किसानों को दिन के दो ब्लॉक में पर्याप्त कृषि बिजली मिल रही है।

Q4. राज्य सरकार द्वारा युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने और उन्हें 'रोजगार प्रदाता' बनाने के उद्देश्य से हाल ही में कौन सी नीति लाई गई है?

(A) राज्य युवा नीति (B) राजस्थान कौशल नीति (C) मुख्यमंत्री रोजगार नीति (D) स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति

✅ सही उत्तर: (A) राज्य युवा नीति

व्याख्या: प्रदेश के युवाओं का सर्वांगीण विकास करने और उन्हें जॉब सीकर (नौकरी मांगने वाले) की बजाय जॉब क्रिएटर (रोजगार प्रदाता) बनाने के लिए सरकार द्वारा 'राजस्थान युवा नीति-2026' लाई गई है। इस नीति के तहत युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए ब्याज-मुक्त ऋण जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं।

Q5. केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना 'पीएम अभीम' (PM-ABHIM) का पूर्ण रूप क्या है?

(A) प्रधानमंत्री आयुष भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन (B) प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन (C) प्रधानमंत्री आरोग्य भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन (D) प्रधानमंत्री एक्टिव भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन

✅ सही उत्तर: (B) प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन

व्याख्या: PM-ABHIM का पूर्ण रूप 'Pradhan Mantri Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission' है। यह भारत की सबसे बड़ी अखिल भारतीय स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा योजना है। इसके तहत हाल ही में राजस्थान को चिकित्सा ढांचे के विकास के लिए 243 करोड़ रुपये की सर्वाधिक राशि जारी की गई है।

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DEOrbit Exam Note: ईवी (EV) पॉलिसी विशेष: राजस्थान ने अपनी 'इलेक्ट्रिक वाहन (EV) नीति' वर्ष 2022 में लागू की थी। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को बढ़ावा देना और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछाना है। 'पीएम ई-ड्राइव योजना' (पूर्व में FAME योजना) इसी दिशा में भारत सरकार का एक बड़ा कदम है, जिसका संचालन 'भारी उद्योग मंत्रालय' (Ministry of Heavy Industries) द्वारा किया जाता है।

सूजस ई-बुलेटिन: 3 अप्रैल 2026

style="border-bottom: 2px solid rgb(251, 207, 232); color: #9d174d; font-size: 24px; font-weight: 800; margin-bottom: 20px; padding-bottom: 10px; text-transform: uppercase;" > 'राष्ट्रीय जलमार्ग-48' (NW-48) से राजस्थान को मिलेगी समुद्र तक सीधी पहुंच

जवाई-लूनी-रण ऑफ कच्छ (NW-48) और विस्तृत रिपोर्ट

• राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राज्य में उद्योगों को सस्ते जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय जलमार्ग-48 (National Waterway - 48) के संबंध में एक अहम बैठक की अध्यक्षता की।
• इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का पूरा नाम 'जवाई-लूनी-रण ऑफ कच्छ राष्ट्रीय जलमार्ग' है। मुख्यमंत्री ने इसे मूर्त रूप देने के लिए विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के सख्त निर्देश दिए हैं।
• मुख्यमंत्री ने भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) और आईआईटी मद्रास (IIT Madras) को इस प्रोजेक्ट के तकनीकी एवं वित्तीय पहलुओं और जहाजों के अनुमानित ट्रैफिक (Traffic) का गहराई से आकलन करने को कहा है।

अरब सागर तक सीधी कनेक्टिविटी और आर्थिक लाभ

• पृष्ठभूमि: राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री के निर्देश पर 27 अक्टूबर 2025 को NW-48 के विकास के संबंध में IWAI के साथ एक महत्वपूर्ण 'समझौता ज्ञापन' (MoU) पर हस्ताक्षर किए थे।
• परिवहन मार्ग: यह जलमार्ग राजस्थान और गुजरात से होकर गुजरेगा। इसके शुरू होने से राजस्थान के उद्योगों का माल 'रण ऑफ कच्छ' के रास्ते सीधे अरब सागर (Arabian Sea) तक निर्बाध रूप से पहुंच सकेगा।
• आर्थिक प्रभाव: जलमार्ग सबसे सस्ता परिवहन माध्यम है। इसके शुरू होने से प्रदेश के पेट्रोकेमिकल्स, खनिज, सीमेंट, रसायन और अन्य औद्योगिक वस्तुओं की माल ढुलाई (Freight Cost) में भारी कमी आएगी, जिससे राजस्थान के निर्यात को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान मिलेगी।

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DEOrbit Exam Note: राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 और लूनी नदी: भारत सरकार ने 'राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016' के तहत देश भर में 111 जलमार्गों को 'राष्ट्रीय जलमार्ग' घोषित किया था। इनमें से NW-48 राजस्थान की जवाई और लूनी नदी प्रणाली को कवर करता है। लूनी (Luni) राजस्थान की एक प्रमुख अंतःप्रवाही (Ephemeral) नदी है, जो अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है और गुजरात के कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है। वहीं, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) की स्थापना 27 अक्टूबर 1986 को हुई थी, जिसका मुख्यालय नोएडा (उत्तर प्रदेश) में स्थित है।

'मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना' से किसानों को आर्थिक संबल

योजना का उद्देश्य और बढ़ी हुई वित्तीय सहायता

• राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों को आर्थिक संबल और सम्मान प्रदान करने के उद्देश्य से 'मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना' का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है।
• वित्तीय सहायता: 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना' के तहत किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये मिलते हैं। राज्य सरकार इस योजना के तहत अतिरिक्त सहायता देती है, जिसे 2,000 रुपये से बढ़ाकर अब 3,000 रुपये प्रतिवर्ष कर दिया गया है।
• इस प्रकार, अब राजस्थान के पात्र किसानों को केंद्र और राज्य की योजनाओं को मिलाकर प्रतिवर्ष कुल 9,000 रुपये की सम्मान निधि मिल रही है।
• राज्य सरकार ने भविष्य में इस कुल सहायता राशि को चरणबद्ध रूप से बढ़ाकर 12,000 रुपये वार्षिक करने का संकल्प लिया है।

किस्तों का विवरण और अब तक का कुल भुगतान

• इस योजना की प्रथम किस्त (1,000 रुपये) 30 जून 2024 को टोंक से जारी की गई थी, जिससे 65 लाख से अधिक किसानों को लाभ मिला।
• हाल ही में, योजना की पांचवीं किस्त 22 जनवरी 2026 को सिरोही में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में जारी की गई, जिसके तहत 653 करोड़ रुपये सीधे किसानों के बैंक खातों (DBT) में हस्तांतरित किए गए।
• अब तक राज्य सरकार द्वारा इस योजना के तहत पांच किस्तों के माध्यम से किसानों के खातों में कुल 2,726 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता हस्तांतरित की जा चुकी है।

नोडल विभाग और योजना की प्रमुख पात्रता शर्तें

• नोडल विभाग: राजस्थान में इस योजना का सफल क्रियान्वयन 'सहकारिता विभाग' (Cooperative Department) द्वारा नोडल विभाग के रूप में किया जा रहा है।
• पात्रता (कट-ऑफ डेट): जिन कृषकों के पास 1 फरवरी 2019 से पूर्व कृषि योग्य भूमि है, वे इस योजना का लाभ लेने के पात्र हैं। विरासत में अर्जित भू-धारक कृषक भी इसके पात्र हैं।
• शर्तें: एक परिवार (पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे) में केवल एक ही व्यक्ति इस योजना का पात्र होगा। लाभ प्राप्त करने के लिए 'पीएम-किसान पोर्टल' पर पंजीयन, आधार लिंक्ड बैंक खाता (DBT Enabled) और फार्मर आईडी अनिवार्य है।

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DEOrbit Exam Note: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-Kisan): यह भारत सरकार की एक 100% केंद्रीय क्षेत्र की योजना (Central Sector Scheme) है। इसे औपचारिक रूप से 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) से लॉन्च किया गया था, लेकिन इसे 1 दिसंबर 2018 से प्रभावी माना गया था। इसके तहत पात्र किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता 2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों (DBT) में प्रदान की जाती है।

सीएम ने किया 'राजस्थान संपर्क 181' का औचक निरीक्षण, त्वरित निस्तारण के निर्देश

नागरिक संतुष्टि और सीधे संवाद पर जोर

• राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने शासन सचिवालय स्थित 'राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181' सेंटर का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
• मुख्यमंत्री ने खुद हेल्पलाइन पर परिवादियों से सीधा संवाद किया और 10 वर्ष पुरानी मूल निवास प्रमाण-पत्र जैसी समस्याओं का मौके पर ही ई-मित्र के माध्यम से त्वरित समाधान (On-the-spot resolution) करवाया।
• उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि जन समस्याओं का निस्तारण केवल कागजों में नहीं, बल्कि 'नागरिक संतुष्टि' (Citizen Satisfaction) के आधार पर समयबद्ध और प्रभावी तरीके से होना चाहिए।
• हेल्पलाइन सेंटर पर कार्यरत कार्मिकों की 'परफॉर्मेंस रिपोर्ट' तैयार कर नियमित मॉनिटरिंग करने और संतुष्टि दर में निरंतर वृद्धि सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

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DEOrbit Exam Note: राजस्थान संपर्क (Toll-Free 181): यह राजस्थान सरकार द्वारा नागरिकों की शिकायतों के केंद्रीकृत निवारण (Centralized Grievance Redressal) के लिए शुरू किया गया एक महत्वपूर्ण 'सुशासन' (Good Governance) पोर्टल है। इसके माध्यम से प्रदेश का कोई भी नागरिक बिना किसी सरकारी दफ्तर जाए पंचायत समिति से लेकर राज्य स्तर तक अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। इसमें सीएम हेल्पलाइन नंबर 181 है।

मृदा स्वास्थ्य के लिए राज्यव्यापी 'आपणों खेत-आपणी खाद' अभियान की शुरुआत

अभियान का उद्देश्य और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा

• कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने प्रदेश में जलवायु परिवर्तन के बीच मृदा स्वास्थ्य को संरक्षित करने के लिए 6 से 30 अप्रैल 2026 तक 'आपणों खेत-आपणी खाद' अभियान चलाने की घोषणा की है।
• उद्देश्य: इस अभियान का मुख्य लक्ष्य किसानों की रासायनिक उर्वरकों (Chemical Fertilizers) पर निर्भरता कम करना और उन्हें जैविक (Organic) एवं प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित करना है।
• किसानों को अपने ही खेत में उपलब्ध संसाधनों से देशी खाद (कम्पोस्ट), वर्मी कम्पोस्ट, जीवामृत और पंचगव्य तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

हरी खाद और रासायनिक उर्वरकों (DAP/Urea) के विकल्प

• हरी खाद (Green Manure): मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए ढैंचा (Dhaincha), ग्वार और चंवला आदि की 'हरी खाद' के उपयोग पर विशेष जोर दिया जाएगा।
• उर्वरकों के विकल्प: अभियान के दौरान 'मृदा स्वास्थ्य कार्ड' के आधार पर किसानों को DAP एवं यूरिया के विकल्प के रूप में SSP (सिंगल सुपर फास्फेट) और NPK के संतुलित उपयोग की जानकारी दी जाएगी।
• साथ ही, राइजोबियम (Rhizobium), एजोटोबैक्टर (Azotobacter) और PSB जैसे जैव उर्वरकों (Bio-fertilizers) के उपयोग को भी बढ़ावा दिया जाएगा।
• ग्राम पंचायत स्तर पर जागरूकता के लिए कृषि सखियों, कृषि मित्रों और 'नमो ड्रोन दीदी' जैसी पहलों को भी इस अभियान से जोड़ा जा रहा है।

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DEOrbit Exam Note: मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना (Soil Health Card Scheme): मिट्टी की गिरती उर्वरता को बचाने और किसानों को मिट्टी की प्रकृति के अनुसार सही खाद का उपयोग बताने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर) से इस महत्वाकांक्षी योजना का शुभारंभ किया था। इस योजना का प्रसिद्ध नारा (Slogan) है— "स्वस्थ धरा, खेत हरा" (Healthy Earth, Green Farm)।

SMS का भार कम करने के लिए RUHS बनेगा 'रिम्स' (RIMS), मुख्य सचिव ने दिए निर्देश

एम्स (AIIMS) की तर्ज पर 'रिम्स' (RIMS) का विकास

• मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर जयपुर स्थित आरयूएचएस (RUHS) अस्पताल को केंद्र के 'एम्स' (AIIMS) की तर्ज पर 'रिम्स' (RIMS - Rajasthan Institute of Medical Sciences) के रूप में विकसित किया जा रहा है।
• राज्य के मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने अस्पताल का दौरा कर चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ रिम्स के विकास पर विस्तृत चर्चा की और कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए।
• उद्देश्य: वर्तमान में सवाई मानसिंह (SMS) अस्पताल में अत्यधिक रोगी भार (Patient Load) रहता है। RUHS को एक विश्वस्तरीय चिकित्सा संस्थान (RIMS) के रूप में विकसित करना इस दबाव को कम करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है।

डिजिटल प्रणाली और साप्ताहिक/मासिक लक्ष्य निर्धारित

• मुख्य सचिव ने बजट घोषणा के अनुरूप कार्य को जल्द पूर्ण करने के लिए अधिकारियों को साप्ताहिक और मासिक लक्ष्य (Weekly/Monthly Targets) तय करने के निर्देश दिए हैं।
• मरीजों की सुविधा के लिए रिम्स (RIMS) को पूरी तरह से डिजिटल प्रणाली (Digital System) पर विकसित किया जाएगा।
• अस्पताल में आधारभूत सुविधाओं, उपकरणों की खरीद और विशेषज्ञ सेवाओं के विस्तार का कार्य 'मिशन मोड' पर चरणबद्ध रूप से पूरा किया जाएगा, ताकि यह संस्थान चिकित्सा अनुसंधान और शोध को नई दिशा दे सके।

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DEOrbit Exam Note: RUHS से RIMS का सफर: 'राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय' (RUHS) की स्थापना वर्ष 2005 में जयपुर के प्रताप नगर में हुई थी। अब राज्य सरकार के नए विजन के तहत इसके अस्पताल विंग को 'रिम्स' (Rajasthan Institute of Medical Sciences) में अपग्रेड किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य राजस्थान में SMS (सवाई मानसिंह) अस्पताल के बाद एक दूसरा सबसे बड़ा और विश्वस्तरीय सुपर-स्पेशियलिटी हब तैयार करना है।

📝 सूजस ई-प्रश्नोत्तरी (सीरीज-43): सवाल और विस्तृत समाधान

Q1. वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य के किस विद्युत वितरण निगम ने अपने 26 वर्षों के इतिहास में सर्वाधिक 102 प्रतिशत राजस्व संग्रहण का रिकॉर्ड बनाया है?

(A) अजमेर विद्युत वितरण निगम (B) जोधपुर विद्युत वितरण निगम (C) जयपुर विद्युत वितरण निगम (D) राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम

✅ उत्तर: (A) अजमेर विद्युत वितरण निगम

समाधान: अजमेर विद्युत वितरण निगम (AVVNL) ने कुशल प्रबंधन और सतर्कता जांच के जरिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में अपने इतिहास का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 102% राजस्व वसूल किया है। यह निगम के 26 वर्षों के इतिहास में एक नया कीर्तिमान है।

Q2. वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना-2025 के तहत मार्च 2026 तक विशेष ट्रेनों के माध्यम से कुल कितने वरिष्ठजनों को तीर्थ यात्रा कराई गई है?

(A) 50 हजार (B) 40 हजार (C) 60 हजार (D) 30 हजार

✅ उत्तर: (D) 30 हजार

समाधान: देवस्थान विभाग द्वारा संचालित इस योजना के तहत मार्च 2026 के अंत तक लगभग 30,000 वरिष्ठ नागरिकों को देश के विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा संपन्न करवाई जा चुकी है। यह योजना प्रदेश के बुजुर्गों के लिए 'श्रवण कुमार' की भूमिका निभा रही है।

Q3. पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत राजस्थान के किस शहर में सर्वाधिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है?

(A) जयपुर (B) जोधपुर (C) अजमेर (D) उदयपुर

✅ उत्तर: (A) जयपुर

समाधान: इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने के लिए राजधानी जयपुर को 'ई-मोबिलिटी हब' के रूप में विकसित किया जा रहा है। पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत प्रदेश में सबसे अधिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जयपुर में ही प्रस्तावित है।

Q4. इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाने के उद्देश्य से शुरू की गई 'पीएम ई-ड्राइव' योजना का पूर्ण रूप क्या है?

(A) पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (B) पीएम एनर्जी ड्राइव फॉर रूरल एंड इंडस्ट्रियल व्हीकल एन्हांसमेंट (C) पीएम इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट एंड रिन्यूएबल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर व्हीकल्स (D) पीएम इको-फ्रेंडली ड्राइव फॉर इंडियन व्हीकल्स एंड एनवायरनमेंट

✅ उत्तर: (A) PM Electric Drive Revolution in Innovative Vehicle Enhancement

समाधान: यह योजना केंद्र सरकार द्वारा 'FAME' योजना के बाद इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को गति देने के लिए शुरू की गई है। इसका मुख्य फोकस चार्जिंग स्टेशनों का जाल बिछाना और ईवी खरीदारों को सब्सिडी प्रदान करना है।

Q5. निम्नलिखित में से कौन सा अभियान/कार्यक्रम केंद्र सरकार के 'माय भारत' (MY Bharat) डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचालित किया जा रहा है?

(A) विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग (B) नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत (C) माय भारत बजट क्वेस्ट (D) उपरोक्त सभी

✅ उत्तर: (D) उपरोक्त सभी

समाधान: 'माय भारत' (MY Bharat) पोर्टल युवाओं को सरकार की विभिन्न योजनाओं, स्वयंसेवा और राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों से जोड़ने का एक एकीकृत डिजिटल मंच है। ऊपर दिए गए सभी कार्यक्रम इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचालित हैं।

सूजस ई-बुलेटिन: 4 अप्रैल 2026

'मिशन हरियालो राजस्थान', आगामी मानसून में 10 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य

'मिशन हरियालो राजस्थान' और 5 वर्षीय महात्वाकांक्षी लक्ष्य

• मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राज्य को हरा-भरा बनाने के लिए वन एवं पर्यावरण विभाग की अहम बैठक ली, जिसमें 'मिशन हरियालो राजस्थान' की तैयारियों की समीक्षा की गई।
• आगामी मानसून का लक्ष्य: इस वर्ष आगामी मानसून सीजन (जुलाई, अगस्त और सितंबर) में प्रदेश भर में 10 करोड़ पौधारोपण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
• इस महाअभियान का शुभारंभ 'विश्व पर्यावरण दिवस' (5 जून) के अवसर पर किया जाएगा।
• दीर्घकालिक लक्ष्य: मुख्यमंत्री की पहल पर वर्ष 2024 से 2028 तक के 5 वर्षों में कुल 50 करोड़ पौधारोपण का वृहद लक्ष्य रखा गया है।

'नमो नर्सरी', 'नमो वन' और किसानों को निःशुल्क पौधे

• नमो नर्सरी: प्रदेश के प्रत्येक 'जिले' (District Level) में एक 'नमो नर्सरी' की स्थापना को प्राथमिकता से पूरा किया जाएगा।
• नमो वन: इसी प्रकार, राज्य की प्रत्येक 'पंचायत समिति' (Panchayat Samiti Level) पर चरणबद्ध रूप से 'नमो वन' विकसित किए जाएंगे।
• 'मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान' के तहत राज्य के किसानों को उनकी अपनी जमीन पर लगाने के लिए निःशुल्क फलदार पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे।
• वन एवं अभयारण्य क्षेत्रों में 'ड्रोन सीडिंग' (Drone Seeding) करवाई जाएगी और उदयपुर, सिरोही एवं बांसवाड़ा जिलों में 'चंदन वन' (Sandalwood Forests) की स्थापना के लिए विशेष प्रयास होंगे।

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DEOrbit Exam Note: मिशन हरियालो राजस्थान के आंकड़े: परीक्षाओं के लिए इन आंकड़ों में स्पष्ट अंतर याद रखें— राज्य सरकार का 5 वर्षीय (2024-2028) कुल लक्ष्य 50 करोड़ पौधे लगाना है। इसमें से वर्ष 2024 में 7 करोड़ लक्ष्य के विरुद्ध रिकॉर्ड 7.22 करोड़ पौधे लगे, वर्ष 2025 में 10 करोड़ लक्ष्य के विरुद्ध 11.74 करोड़ पौधे लगे। अब आगामी मानसून सीजन के लिए भी 10 करोड़ का नया लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा, याद रखें कि 'नमो नर्सरी' जिला स्तर पर है और 'नमो वन' पंचायत समिति स्तर पर।

सरस को राष्ट्रीय ब्रांड बनाने और बुनियादी ढांचे के विस्तार की महात्वाकांक्षी कार्ययोजना

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में डेयरी विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर उच्च स्तरीय बैठक

• मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री कार्यालय में राजस्थान के डेयरी सेक्टर के विकास और सुदृढ़ीकरण को लेकर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
• बैठक में मुख्यमंत्री ने रेखांकित किया कि डेयरी क्षेत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था की एक सशक्त धुरी है, जो न केवल ग्रामीण परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करता है, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी सृजित करता है।
• राजस्थान वर्तमान में दुग्ध उत्पादन में देश के अग्रणी राज्यों में स्थापित है। राज्य सरकार डेयरी क्षेत्र को 'सहकार से समृद्धि' के ध्येय के साथ मजबूत कर रही है ताकि किसानों को अधिकतम लाभ मिल सके।
• समीक्षा के दौरान अवगत कराया गया कि पिछले दो वर्षों में राज्य सरकार के विशेष प्रयासों से राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन (RCDF) के मुनाफे, औसत दुग्ध संकलन, प्रसंस्करण क्षमता और उत्पादों के विपणन व विविधीकरण में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है।
• इस महत्वपूर्ण बैठक में पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री जोराराम कुमावत और राज्य के मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास सहित अन्य वरिष्ठ विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

'सरस' ब्रांड का राष्ट्रीय विस्तार एवं ₹2,000 करोड़ का डेयरी इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड

• मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि राजस्थान के लोकप्रिय डेयरी ब्रांड 'सरस' (Saras) का विस्तार किया जाए और इसे राज्य की सीमाओं से बाहर निकालकर एक राष्ट्रीय ब्रांड (National Brand) के रूप में स्थापित किया जाए।
• डेयरी सेक्टर की अवसंरचना को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने बजट में 2,000 करोड़ रुपये के 'राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड' के गठन की ऐतिहासिक घोषणा की है।
• उत्पादों की पहुँच और ब्रांडिंग को व्यापक बनाने के लिए प्रदेश के सभी प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर 'सरस' के नए आउटलेट खोलने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं।
• दुग्ध संग्रहण एवं प्रसंस्करण अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण करते हुए पूरे राज्य में दुग्ध सहकारी समितियों (Dairy Cooperative Societies) का योजनाबद्ध तरीके से विस्तार किया जाएगा।
• विभागीय योजनाओं का समयबद्ध और पारदर्शी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा, साथ ही तकनीकी नवाचारों को अपनाते हुए पूरे डेयरी क्षेत्र को अधिक संगठित और प्रतिस्पर्धी बनाया जाएगा।

मिलावट के विरुद्ध 'जीरो टॉलरेंस' नीति और अत्याधुनिक गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र

• जनस्वास्थ्य को सर्वोपरि रखते हुए राज्य सरकार ने दुग्ध उत्पादों में मिलावट के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' (Zero Tolerance) की सख्त नीति अपनाने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं।
• डेयरी उत्पादों में उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा निरंतर औचक निरीक्षण (Surprise Inspections) किए जाएंगे और लापरवाही या मिलावट करने वालों के खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
• गुणवत्ता जांच प्रक्रिया को विश्वस्तरीय बनाने के लिए प्लांट और संग्रहण केंद्रों पर अत्याधुनिक मिल्क टेस्टिंग मशीनें (Modern Milk Testing Machines) स्थापित की जाएंगी।
• पूरी आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chain) में पारदर्शिता और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए एक सुदृढ़ 'रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम' (Real-time Monitoring System) विकसित किया जाएगा।
• इन तकनीकी और प्रशासनिक सुधारों का मूल उद्देश्य उपभोक्ताओं को शुद्ध दुग्ध उत्पाद उपलब्ध कराने के साथ-साथ उत्पादकों (किसानों) को उनके दूध का उचित और अधिकाधिक आर्थिक लाभ सीधे उनके खातों में पहुंचाना है।

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DEOrbit Exam Note: राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन (RCDF) की स्थापना वर्ष 1977 में की गई थी। यह राजस्थान में डेयरी विकास का शीर्ष निकाय है जो 'आनंद मॉडल' (त्रि-स्तरीय संरचना) पर कार्य करता है: राज्य स्तर पर RCDF, जिला स्तर पर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ (Zila Dugdh Sangh) और ग्राम स्तर पर प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां (PACS)। परीक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य यह भी है कि राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी 'पद्मा डेयरी' है, जिसकी स्थापना वर्ष 1938 में अजमेर में की गई थी।

🌾 ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट (GRAM)-2026: कृषि क्षेत्र में निवेश व नवाचार का महाकुंभ

GRAM-2026 की आयोजन तिथियां और राष्ट्रव्यापी इन्वेस्टर रोड-शो

• राजस्थान सरकार के कृषि विभाग द्वारा 23 से 25 मई 2026 तक अंतरराष्ट्रीय स्तर के ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट (GRAM)-2026 का भव्य आयोजन किया जा रहा है।
• इस आयोजन के व्यापक प्रचार-प्रसार और निवेशकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से देशभर के पांच प्रमुख शहरों में रोड-शो आयोजित किए जाएंगे, जिसकी विधिवत शुरुआत 10 अप्रैल को जयपुर से होगी।
• अन्य रोड-शो का कार्यक्रम इस प्रकार निर्धारित किया गया है: 17 अप्रैल को नई दिल्ली, 24 अप्रैल को अहमदाबाद, 6 मई को हैदराबाद और 8 मई को पुणे।
• कृषि एवं उद्यानिकी विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती मंजू राजपाल ने स्पष्ट किया कि इन रोड-शो के माध्यम से राज्य के कृषि क्षेत्र को वैश्विक निवेश और उन्नत तकनीकों से जोड़ने की महत्वपूर्ण पहल की जा रही है।
• इन कार्यक्रमों में निवेशकों, एग्रीटेक कंपनियों, शोध संस्थानों और कृषि क्षेत्र के स्टार्टअप्स को राजस्थान की कृषि क्षमता और उपलब्ध निवेश अवसरों से अवगत कराया जाएगा।

ग्राम-2026 के प्रमुख उद्देश्य एवं प्रस्तावित गतिविधियां

• इस महाआयोजन का मुख्य रणनीतिक उद्देश्य राजस्थान को कृषि निवेश के लिए एक प्रमुख गंतव्य (Investment Hub) के रूप में स्थापित करना है।
• ग्राम-2026 के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में नवाचार, आधुनिक तकनीकों और आईटी (IT) आधारित समाधानों को विशेष रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
• प्रस्तावित गतिविधियों में तकनीकी सत्र, कार्यशालाएं, स्मार्ट फार्म एवं पशु प्रदर्शनियां शामिल हैं, जो कृषकों को प्रत्यक्ष तकनीकी ज्ञान प्रदान करेंगी।
• निवेशकों और सरकारी तंत्र के बीच सीधा संवाद स्थापित करने के लिए बिजनेस-टू-बिजनेस (B2B) और बिजनेस-टू-गवर्नमेंट (B2G) बैठकों का वृहद स्तर पर आयोजन किया जाएगा।
• संभावित निवेशकों, एग्रीटेक डेवलपर्स और नीति निर्माताओं के साथ संवाद स्थापित कर राज्य में कृषि आधारित उद्योगों, प्रसंस्करण (Processing) और मूल्य संवर्धन (Value Addition) से जुड़े नवीन अवसरों का विस्तार किया जाएगा।

GRAM का ऐतिहासिक संदर्भ और वृहद अंतरराष्ट्रीय भागीदारी

• ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट (GRAM) की संकल्पना इससे पूर्व वर्ष 2016-17 में भी मूर्तरूप ले चुकी है, जिसने राज्य में कृषि निवेश के नए आयाम स्थापित किए थे।
• इस वर्ष के आयोजन में राज्य के सभी जिलों से 75,000 से अधिक किसानों की भागीदारी अपेक्षित है, जिससे जमीनी स्तर तक कृषि तकनीकों का प्रसार सुनिश्चित होगा।
• ग्राम प्रदर्शनी में 250 से अधिक प्रदर्शक तथा भारत और विदेश की 100 से अधिक एग्रीटेक कंपनियों के शामिल होने की प्रबल संभावना है।
• इस मीट में साउथ एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया तथा उत्तर और दक्षिण अमेरिका के कई साझीदार देशों के प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है, जो इसे एक मजबूत वैश्विक मंच प्रदान करेगा।
• इस आयोजन का मूल और अंतिम लक्ष्य आधुनिक कृषि तकनीकों, निवेश और साझेदारियों को बढ़ावा देकर सतत कृषि विकास (Sustainable Agriculture Development) सुनिश्चित करना और किसानों की आय में बहुगुणित वृद्धि करना है।

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DEOrbit Exam Note: राजस्थान में पहला 'ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट' (GRAM) 9 से 11 नवंबर 2016 को सीतापुरा, जयपुर में आयोजित किया गया था, जिसमें इजरायल (Israel) ने 'भागीदार देश' (Partner Country) के रूप में हिस्सा लिया था। इसी तर्ज पर बाद में संभागीय स्तर (कोटा, उदयपुर आदि) पर भी ग्राम का आयोजन किया गया था। यह आयोजन राजस्थान में जैतून (Olive), खजूर और ड्रिप/स्प्रिंकलर सिंचाई जैसी उन्नत सूक्ष्म-सिंचाई तकनीकों को बढ़ावा देने में मील का पत्थर साबित हुआ था। आर्थिक समीक्षा के अनुसार, राजस्थान की अर्थव्यवस्था (GSVA) में कृषि और संबद्ध क्षेत्र का योगदान निरंतर महत्वपूर्ण बना हुआ है।

तारबंदी योजना में बड़ा बदलाव, अब मात्र 0.5 हेक्टेयर वाले किसान भी होंगे पात्र

तारबंदी योजना: अनुदान के लिए नई पात्रता और भूमि सीमा में भारी छूट

• राजस्थान सरकार ने छोटे और गरीब किसानों को बड़ी राहत देते हुए 'राजस्थान तारबंदी योजना' के दिशा-निर्देशों में ऐतिहासिक संशोधन किया है।
• नीलगाय (रोजड़ा) और आवारा पशुओं से फसलों को बचाने के लिए दी जाने वाली इस योजना में पहले न्यूनतम 1.5 हेक्टेयर कृषि भूमि होना अनिवार्य था, जिसे अब घटाकर मात्र 0.5 हेक्टेयर (लगभग 2 बीघा) कर दिया गया है।
• यदि किसी अकेले किसान के पास 0.5 हेक्टेयर भूमि नहीं है, तो वह अपने पड़ोसी किसान के साथ मिलकर समूह (Group) में भी आवेदन कर सकता है, बशर्ते समूह में 2 या अधिक किसानों की कुल भूमि 0.5 हेक्टेयर हो।
• इस कदम से राज्य के उन लाखों लघु एवं सीमांत किसानों को सीधा फायदा मिलेगा जो कम जोत (छोटी जमीन) के कारण पहले इस लाभकारी योजना से पूरी तरह वंचित रह जाते थे।
• आवेदन करने के लिए किसान का राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य है और यह संपूर्ण प्रक्रिया ई-मित्र या 'राज किसान साथी पोर्टल' (Raj Kisan Sathi Portal) पर जन-आधार के माध्यम से ऑनलाइन की जाएगी।

अनुदान राशि का गणित: लघु, सीमांत और सामूहिक प्रयासों पर विशेष फोकस

• सामान्य किसानों के लिए: कांटेदार या चेनलिंक तारबंदी करवाने पर अधिकतम 400 मीटर तक की लंबाई के लिए लागत का 50% या 100 रुपये प्रति रनिंग मीटर (जो भी कम हो, अधिकतम 40,000 रुपये) का अनुदान दिया जाएगा।
• लघु एवं सीमांत किसानों के लिए: इन्हें सामान्य किसानों से 10% अधिक राहत देते हुए लागत का 60% या 120 रुपये प्रति रनिंग मीटर (अधिकतम 48,000 रुपये) की भारी सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
• सामूहिक प्रयास पर बंपर छूट: यदि 10 या अधिक किसान मिलकर न्यूनतम 5 हेक्टेयर के क्लस्टर में तारबंदी करते हैं, तो उन्हें लागत का 70% या 140 रुपये प्रति रनिंग मीटर (अधिकतम 56,000 रुपये प्रति किसान) का अनुदान मिलेगा।
• योजना के तहत तारबंदी का कार्य पूर्ण होने के बाद कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा मौके पर जाकर भौतिक सत्यापन (Physical Verification) किया जाना अनिवार्य है।
• सत्यापन सही पाए जाने पर अनुदान की राशि बिना किसी बिचौलिए के सीधे किसानों के आधार-लिंक्ड बैंक खातों में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से ट्रांसफर कर दी जाएगी।

📝 सूजस ई-प्रश्नोत्तरी (सीरीज-44): सवाल और विस्तृत समाधान

Q1. राज्य में 'विकसित ग्राम-विकसित वार्ड अभियान' के तहत प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग में डिजिटल मैपिंग को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार किस संस्थान का सहयोग ले रही है?

(A) इसरो (B) बीआईएसएजी-एन (BISAG-N) (C) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) (D) रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO)

✅ उत्तर: (B) बीआईएसएजी-एन (BISAG-N)

समाधान: भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष उपयोग और भू-सूचना विज्ञान संस्थान (BISAG-N) भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त वैज्ञानिक सोसायटी है। यह संस्थान सैटेलाइट इमेजरी और GIS (भौगोलिक सूचना प्रणाली) के माध्यम से राजस्थान के गांवों और वार्डों की सटीक डिजिटल मैपिंग (Digital Mapping) में राज्य सरकार की तकनीकी मदद कर रहा है।

Q2. 'विकसित ग्राम-विकसित वार्ड अभियान' के तहत स्थानीय लोगों के सुझावों के आधार पर किन वर्षों की भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा गांवों और शहरों के विकास का मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है?

(A) वर्ष 2030, 2035 और 2047 (B) वर्ष 2028, 2030 और 2040 (C) वर्ष 2027, 2032 और 2042 (D) वर्ष 2030, 2040 और 2050

✅ उत्तर: (A) वर्ष 2030, 2035 और 2047

समाधान: राज्य सरकार 'विकसित भारत 2047' के राष्ट्रीय विजन के साथ तालमेल बिठाते हुए त्रिस्तरीय मास्टर प्लान तैयार कर रही है। इसमें अल्पकालिक (2030), मध्यकालिक (2035) और दीर्घकालिक (2047) लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, ताकि बुनियादी ढांचे का विकास आने वाली पीढ़ियों की जरूरतों के हिसाब से सुनियोजित ढंग से हो सके।

Q3. राजस्थान सरकार द्वारा किस नदी प्रणाली/मार्ग को 'राष्ट्रीय जलमार्ग-48' (NW-48) के रूप में विकसित करने की योजना पर कार्य किया जा रहा है?

(A) चम्बल-बनास मार्ग (B) जवाई-लूनी-रण ऑफ कच्छ मार्ग (C) माही-सोम मार्ग (D) घग्गर-सतलुज मार्ग

✅ उत्तर: (B) जवाई-लूनी-रण ऑफ कच्छ मार्ग

समाधान: राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 के तहत घोषित NW-48 राजस्थान की जवाई और लूनी नदी प्रणाली को कवर करता है। इसके चालू होने से राजस्थान के उद्योगों (खनिज, सीमेंट आदि) का माल सीधे अरब सागर (गुजरात) तक सस्ते जल परिवहन के माध्यम से पहुंच सकेगा।

Q4. राष्ट्रीय जलमार्ग-48 की विस्तृत अध्ययन रिपोर्ट और अनुमानित ट्रैफिक रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा किन संस्थाओं को सौंपा गया है?

(A) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) और आईआईटी मद्रास (B) नीति आयोग और आईआईटी दिल्ली (C) जल शक्ति मंत्रालय और आईआईटी जोधपुर (D) राजस्थान जल संसाधन विभाग और आईआईएम उदयपुर

✅ उत्तर: (A) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण और आईआईटी मद्रास

समाधान: मुख्यमंत्री के निर्देशों पर IWAI (Inland Waterways Authority of India) और देश के प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थान 'IIT मद्रास' को इस प्रोजेक्ट की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता (Techno-economic feasibility) और भविष्य के कार्गो ट्रैफिक का गहराई से अध्ययन करने की जिम्मेदारी दी गई है।

Q5. राज्य सरकार द्वारा 'मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना' के तहत दी जाने वाली अतिरिक्त सहायता राशि को बढ़ाकर अब प्रतिवर्ष कितना कर दिया गया है?

(A) 2,000 रुपये (B) 3,000 रुपये (C) 6,000 रुपये (D) 12,000 रुपये

✅ उत्तर: (B) 3,000 रुपये

समाधान: केंद्र सरकार की 'पीएम किसान सम्मान निधि' (6,000 रुपये प्रतिवर्ष) के अतिरिक्त, राजस्थान सरकार ने अपनी ओर से दी जाने वाली सहायता राशि को 2,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दिया है। इस प्रकार अब राजस्थान के किसानों को कुल 9,000 रुपये की वार्षिक आर्थिक सहायता मिल रही है।

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DEOrbit Exam Note: राजस्थान तारबंदी योजना और नीलगाय (Boselaphus tragocamelus): राजस्थान में कृषकों की फसलों को सर्वाधिक नुकसान 'नीलगाय' (स्थानीय भाषा में 'रोजड़ा' या 'रोज') और जंगली सूअरों से होता है। नीलगाय एशिया का सबसे बड़ा मृग (Antelope) है। राज्य सरकार ने 'राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन' के तहत इस तारबंदी योजना को गति दी है। इसके सफल क्रियान्वयन के लिए 'राज किसान साथी पोर्टल' (लॉन्च: 2021) को एक 'सिंगल विंडो सिस्टम' के रूप में विकसित किया गया है, जहाँ किसान 150 से अधिक कृषि योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से घर बैठे उठा सकते हैं।

सूजस ई-बुलेटिन: 5 अप्रैल 2026

मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान (MJSA) 2.0 से 'जल स्वावलंबी' बन रहा राजस्थान

चरणबद्ध लक्ष्य और बजट आवंटन का विस्तृत विवरण

• राज्य बजट 2024-25 में राजस्थान सरकार द्वारा 'मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0' की घोषणा की गई थी, जिसके लिए कुल 11 हजार 200 करोड़ रुपये का विशाल बजट आवंटित किया गया है।
• इस महत्वाकांक्षी अभियान का मुख्य लक्ष्य प्रदेश के 20 हजार गांवों में 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स (जल संचयन ढांचे) का निर्माण कर राज्य को जल के मामले में आत्मनिर्भर बनाना है।
• योजना के प्रथम चरण में 349 पंचायत समितियों के 5 हजार 135 गांवों में कार्य करवाए गए, जिसमें 1 लाख 10 हजार के लक्ष्य के विरुद्ध रिकॉर्ड 1 लाख 16 हजार से अधिक कार्य पूर्ण किए गए और 2,500 करोड़ रुपये व्यय हुए।
• अभियान के दूसरे चरण में 337 पंचायत समितियों में 1 लाख से अधिक कार्यों का लक्ष्य रखा गया, जिसके विरुद्ध 2,880 करोड़ रुपये के 1 लाख 4 हजार से अधिक कार्यों का अनुमोदन किया जा चुका है।
• हाल ही में राज्य बजट 2026-27 में इस अभियान के 'तृतीय चरण' की बड़ी घोषणा की गई है, जिसके तहत 2 हजार 500 करोड़ रुपये की लागत से 5 हजार गांवों में 1 लाख नए कार्य करवाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

जनभागीदारी, तकनीकी नवाचार और संसाधनों का समन्वय

• इस अभियान को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए ग्राम पंचायतों की सक्रिय भूमिका तय की गई है और कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग के लिए ग्राम स्तर पर निगरानी समितियों का गठन किया गया है।
• योजना के क्रियान्वयन में आधुनिक तकनीकों का व्यापक उपयोग किया जा रहा है, जिनमें जीआईएस (GIS) आधारित मैपिंग, ड्रोन सर्वे और जल संरचनाओं का डिजिटल रिकॉर्ड संधारित करना शामिल है।
• संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए इस अभियान को केंद्र व राज्य की अन्य फ्लैगशिप योजनाओं जैसे 'जल जीवन मिशन' और 'कर्मभूमि से मातृभूमि' के साथ सफलतापूर्वक समन्वित (Convergence) किया गया है।
• सरकारी खर्च को कम करने और जन-कल्याण को बढ़ावा देने के लिए स्वयंसेवी संगठनों और निजी कंपनियों के सीएसआर (CSR) फंड का भी भरपूर सहयोग लिया जा रहा है।
• अभियान के तहत वर्षा जल के अधिकतम संचयन के लिए एनिकट, चेक डैम, तालाब और जोहड़ का निर्माण किया जा रहा है; साथ ही भूजल स्तर में सुधार के लिए सूखे बोरवेल को 'रिचार्ज पिट' में बदला जा रहा है।

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DEOrbit Exam Note: मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान (MJSA) की पृष्ठभूमि: राजस्थान में जल संकट के स्थायी समाधान के लिए इस योजना का पहला चरण (MJSA 1.0) 27 जनवरी 2016 को झालावाड़ जिले के गर्दन खेड़ी गांव से शुरू किया गया था। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 10.41% हिस्सा राजस्थान में है, लेकिन देश के कुल सतही जल (Surface Water) का केवल 1.16% ही राज्य में उपलब्ध है। इसी गंभीर जल संकट को दूर करने के लिए MJSA 2.0 को आधुनिक तकनीक (GIS/Drone) और जनभागीदारी के साथ एक 'समग्र मॉडल' के रूप में फिर से लागू किया गया है।

गांवों में 'अटल ज्ञान केंद्र' बनेंगे आधुनिक लाइब्रेरी, जयपुर बनेगा मॉडल सिटी

ग्रामीण युवाओं के लिए 'अटल ज्ञान केंद्र' बनेंगे आधुनिक ई-लाइब्रेरी

• मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को गांव में ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की सुविधा देने के लिए 'अटल ज्ञान केंद्रों' को आधुनिक लाइब्रेरी के रूप में अपग्रेड करने के निर्देश दिए हैं।
• इन केंद्रों का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण युवाओं का उच्च अध्ययन एवं तैयारी के लिए शहरों की ओर पलायन रोकना और उन्हें स्थानीय स्तर पर मूलभूत व आधुनिक सुविधाएं प्रदान करना है।
• इन आधुनिक लाइब्रेरियों में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी पुस्तकें, पत्र-पत्रिकाएं और पर्याप्त डिजिटल संसाधन सुनिश्चित किए जाएंगे।
• इसके साथ ही इन केंद्रों पर युवाओं के लिए ई-मित्र (e-Mitra) सेवाएं और 'ऑनलाइन क्लासेस' (Online Classes) की सुविधा भी सुचारु रूप से विकसित की जाएगी।
• सभी ज्ञान केंद्रों के नवीन भवनों के निर्माण में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तर पर एक मानक नक्शा (मॉडल डिजाइन) तैयार किया जाएगा।

जयपुर स्मार्ट मैनेजमेंट: 'अमृत 2.0' और एकीकृत शहरी अपशिष्ट प्रबंधन

• मुख्यमंत्री ने स्वायत्त शासन विभाग को निर्देश दिए हैं कि राजधानी जयपुर को स्मार्ट मैनेजमेंट और उन्नत तकनीक के आधार पर एक 'मॉडल सिटी' (Model City) के रूप में विकसित किया जाए।
• शहरी अपशिष्ट प्रबंधन (Urban Waste Management) को अधिक सुदृढ़ और प्रभावी बनाने के लिए शहरों में 'एकीकृत कंट्रोल रूम मॉडल' (Integrated Control Room Model) अपनाया जाएगा।
• 'अमृत 2.0' (AMRUT 2.0) योजना के तहत चल रहे सीवरेज कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने और मानसून से पूर्व क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।
• शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता एवं पर्यावरण सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एफएसटीपी (FSTP - Faecal Sludge Treatment Plant) और अर्बन स्ट्रीट लाइट्स लगाने के कार्यों में गति लाई जाएगी।
• किसी भी शहरी विकास कार्य में अनावश्यक देरी होने पर संबंधित अधिकारियों और कार्यकारी एजेंसियों की जवाबदेही (Accountability) तय कर उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

'विकसित ग्राम-शहरी वार्ड अभियान' और जल संरक्षण की पहल

• राज्य सरकार द्वारा 19 मार्च से संचालित किए जा रहे 'विकसित ग्राम-शहरी वार्ड अभियान' की निरंतर मॉनिटरिंग कर अद्यतन प्रगति रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
• इस अभियान के दौरान आमजन से प्राप्त सुझावों का विश्लेषण कर आगामी दिनों के लिए शिक्षा, चिकित्सा और आधारभूत सुविधाओं पर विशेष फोकस किया जाएगा।
• आगामी ग्राम सभाओं और वार्ड सभाओं के लिए कार्ययोजना के बिंदुओं का निर्धारण इन्हीं जन-सुझावों के आधार पर किया जाएगा।
• आगामी 'वंदे गंगा जल संरक्षण एवं पौधारोपण अभियान' की तैयारियों को प्राथमिकता से पूरा करते हुए इसमें जनभागीदारी को व्यापक स्तर पर बढ़ावा दिया जाएगा।

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DEOrbit Exam Note: अमृत 2.0 योजना (AMRUT 2.0): 'अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन' (AMRUT 2.0) को भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) द्वारा 1 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य देश के सभी वैधानिक शहरों में 100% घरों तक नल से जल की आपूर्ति (Water Supply) सुनिश्चित करना और 500 अमृत शहरों में सीवरेज/सेप्टेज प्रबंधन (जिसमें FSTP - Faecal Sludge Treatment Plant शामिल हैं) को 100% तक कवर करना है, ताकि शहरों को 'जल सुरक्षित' (Water Secure) बनाया जा सके।

राजस्थान होमस्टे (पेइंग गेस्ट हाउस) योजना-2026: ग्रामीण पर्यटन और स्वरोजगार की नई पहल

योजना का शुभारंभ, उद्देश्य और डी-रेग्यूलेशन 2.0

• मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में 'ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस' और 'ईज ऑफ लिविंग' के संकल्प के साथ प्रदेश में 'राजस्थान होमस्टे (पेइंग गेस्ट हाउस) योजना-2026' को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
• यह योजना केंद्र सरकार के 'डीरेग्यूलेशन 2.0' (Deregulation 2.0) उपायों के अनुरूप है, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य में पर्यटन गतिविधियों को विकेन्द्रीकृत करना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करना है।
• इस योजना के तहत लाइसेंस प्रक्रिया को बेहद सरल और पूरी तरह से डिजिटल (Single-Window System) बना दिया गया है, जिससे पूर्व में होम स्टे शुरू करने के लिए कई विभागों से अनुमति लेने की जटिल कागजी कार्यवाही समाप्त हो गई है।
• इसके लागू होने से छोटे निवेशकों, ग्रामीण परिवारों और विशेषकर महिला उद्यमियों (Women Entrepreneurs) को पर्यटन क्षेत्र से सीधे जुड़कर स्वरोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे तथा स्थानीय लोगों को आय का नया स्रोत मिलेगा।

नीतिगत सुधार: कमरों की संख्या में वृद्धि और व्यावसायिक छूट

• राज्य सरकार ने पुरानी नीति में एक बड़ा व्यावसायिक सुधार करते हुए होमस्टे (आवासीय इकाई) के तहत अनुमत कमरों की अधिकतम संख्या 5 से बढ़ाकर 8 कर दी है।
• कमरों की संख्या में वृद्धि के साथ-साथ अब इन होमस्टे में पर्यटकों के ठहरने के लिए अधिकतम बेड क्षमता (Bed Capacity) 24 निर्धारित कर दी गई है।
• पूर्व में लागू शर्तों के अनुसार संपत्ति स्वामी या परिवार के सदस्य का उसी परिसर में निवास करना अनिवार्य था, लेकिन अब इस नई योजना में संचालन को लेकर लचीलापन (Flexibility) लाया गया है।
• यदि संपत्ति का स्वामी या पट्टेदार स्वयं उस परिसर में निवास नहीं करता है, तो वह दिशा-निर्देशों के अनुरूप एक नामित केयरटेकर (Caretaker) नियुक्त कर सकेगा, जिससे योजना में अधिक व्यावसायिक दक्षता सुनिश्चित होगी।

आवेदन प्रक्रिया, वर्गीकरण (सिल्वर/गोल्ड) और सुरक्षा मानक

• योजना के तहत पंजीकरण प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन है तथा आवेदन प्राप्ति के मात्र सात (7) कार्य दिवसों के भीतर 'अस्थायी पंजीकरण' जारी कर दिया जाएगा, जिससे होमस्टे का संचालन तुरंत प्रारंभ किया जा सकेगा।
• संचालन शुरू होने के तीन माह (3 Months) के भीतर भौतिक निरीक्षण किया जाएगा, जिसके बाद दो वर्ष की वैधता वाला 'स्थायी पंजीकरण' प्रदान किया जाएगा; निर्धारित समय में निरीक्षण न होने पर आवेदन को स्वतः पंजीकृत माना जाएगा।
• दी जाने वाली सुविधाओं के आधार पर होमस्टे को दो प्रमुख श्रेणियों— सिल्वर (Silver) और गोल्ड (Gold) श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है।
• पंजीकरण शुल्क के रूप में सिल्वर श्रेणी के लिए एक हजार (1000) रुपये और गोल्ड श्रेणी के लिए दो हजार (2000) रुपये निर्धारित किए गए हैं, जहाँ गोल्ड श्रेणी में एसी, हीटिंग, स्मोक डिटेक्टर और उन्नत फर्निशिंग को प्राथमिकता दी गई है।
• विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित प्राधिकरण को अनिवार्य रूप से सूचना देना और अतिथि पंजिका (Guest Register) का संधारण कम से कम सात (7) वर्ष तक करना अनिवार्य किया गया है।

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DEOrbit Exam Note: पर्यटन उद्योग और राजस्थान: राजस्थान भारत का पहला राज्य है जिसने पर्यटन को 'उद्योग' (Industry) का दर्जा दिया था (वर्ष 1989 में मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर)। राज्य में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने और पर्यटकों को राजस्थानी संस्कृति का घर जैसा अनुभव (Home away from home) देने के लिए 'राजस्थान होमस्टे (पेइंग गेस्ट हाउस) योजना-2026' लाई गई है। आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं (RPSC/RSSB) के दृष्टिकोण से इस योजना में कमरों की संख्या (5 से बढ़ाकर 8) और अधिकतम बेड क्षमता (24) का आंकड़ा सबसे महत्वपूर्ण है।

ग्राम पंचायतों में खुलेंगे 1,800 'अटल ज्ञान केंद्र', आगामी वर्ष 1000 और की घोषणा

अटल ज्ञान केंद्र: ई-लाइब्रेरी, ई-लर्निंग और स्थानीय रोजगार का नया माध्यम

• राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश की ग्राम पंचायतों में ग्रामीण युवाओं को सशक्त बनाने के लिए 1,800 'अटल ज्ञान केंद्रों' की स्थापना के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है।
• इन केंद्रों की स्थापना की ऐतिहासिक घोषणा मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा 25 दिसंबर 2024 (सुशासन दिवस - पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती) के अवसर पर की गई थी।
• राज्य के बजट 2026-27 में इस योजना का विस्तार करते हुए प्रदेश में 1,000 अतिरिक्त अटल ज्ञान केंद्रों की स्थापना करने की नई घोषणा की गई है।
• प्रत्येक अटल ज्ञान केंद्र एक ई-लाइब्रेरी (e-Library) के रूप में कार्य करेगा, जहाँ कंप्यूटर, इंटरनेट, सामान्य पुस्तकें, और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक समर्पित सेक्शन उपलब्ध होगा।
• इन केंद्रों पर 'ई-मित्र' (e-Mitra) और 'कॉमन सर्विस सेंटर' की सुविधाएं भी मिलेंगी तथा इसके संचालन के लिए एक प्रशिक्षित स्थानीय युवा को 'अटल प्रेरक' के रूप में नियुक्त किया जाएगा, जिससे रोजगार का सृजन होगा।

भामाशाह कृषि उपज मंडी (कोटा): गेहूं खरीद और बायोमेट्रिक सत्यापन पर जोर

• ऊर्जा राज्य मंत्री श्री हीरालाल नागर ने कोटा जिले की 'भामाशाह कृषि उपज मंडी' का दौरा कर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर गेहूं खरीद व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
• अधिकारियों को मंडी की क्षमता बढ़ाकर प्रतिदिन गेहूं खरीद (तुलाई) को दोगुना करने और किसानों के लिए पर्याप्त बारदाना (Gunny bags) उपलब्ध रखने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।
• भारतीय खाद्य निगम (FCI) द्वारा कम गुणवत्ता बताकर गेहूं रिजेक्ट किए जाने की किसानों की शिकायत पर, अधिकारियों को मानकों में शिथिलता की अनुमति लेकर किसानों को राहत देने को कहा गया है।
• खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए 'बायोमेट्रिक सत्यापन' (Biometric Verification) प्रक्रिया लागू की गई है, जिसके प्रति किसानों को जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं।

📝 सूजस ई-प्रश्नोत्तरी (सीरीज-45): सवाल और विस्तृत समाधान

Q1. मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा 'मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना' का शुभारंभ 30 जून 2024 को किस जिले से किया गया था?

(A) जयपुर (B) भरतपुर (C) सिरोही (D) टोंक

✅ उत्तर: (D) टोंक

समाधान: राजस्थान के किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए 'मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना' की औपचारिक शुरुआत मुख्यमंत्री द्वारा 30 जून 2024 को टोंक जिले से की गई थी। इसके तहत पीएम किसान की राशि (6000 रुपये) के अलावा राज्य सरकार की ओर से प्रतिवर्ष अतिरिक्त सहायता दी जा रही है।

Q2. मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए राजस्थान सरकार का कौन सा विभाग 'नोडल विभाग' के रूप में कार्य कर रहा है?

(A) कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग (B) ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (C) सहकारिता विभाग (D) राजस्व विभाग

✅ उत्तर: (C) सहकारिता विभाग

समाधान: प्रदेश में इस योजना के सफल संचालन और किसानों के खातों में डीबीटी (DBT) के माध्यम से पारदर्शी तरीके से राशि हस्तांतरित करने की जिम्मेदारी राज्य के सहकारिता विभाग (Cooperative Department) को नोडल एजेंसी के रूप में सौंपी गई है।

Q3. डिजिटल मैपिंग के लिए सहयोगी संस्थान 'बीआईएसएजी-एन' (BISAG-N) का पूर्ण रूप क्या है?

(A) भाभा इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लिकेशंस एंड जियो-इन्फॉर्मेटिक्स (B) भास्कराचार्य इंडियन सोसायटी ऑफ एप्लाइड जियो-साइंस (C) भारत इंटरनेशनल स्पेस एंड जियो-नेटवर्क (D) भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू-सूचना विज्ञान संस्थान

✅ उत्तर: (D) भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू-सूचना विज्ञान संस्थान

समाधान: BISAG-N (Bhaskaracharya National Institute for Space Applications and Geo-informatics) भारत सरकार के MeitY मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान है। यह संस्थान सैटेलाइट इमेजरी के जरिये राजस्थान के 'विकसित ग्राम-विकसित वार्ड अभियान' की डिजिटल मैपिंग में तकनीकी सहयोग कर रहा है।

Q4. राजस्थान में जलमार्ग से परिवहन को सुगम बनाने के लिए राज्य सरकार ने 27 अक्टूबर 2025 को किस के साथ एमओयू हस्ताक्षरित किया था?

(A) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (B) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (C) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (D) कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन

✅ उत्तर: (A) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI)

समाधान: राजस्थान (लूनी-जवाई नदी प्रणाली) से गुजरात के कच्छ तक माल परिवहन को सस्ता और सुलभ बनाने के लिए राज्य सरकार ने 'भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण' (Inland Waterways Authority of India - IWAI) के साथ एमओयू किया है।

Q5. पंच गौरव योजना में 'एक जिला-एक खेल' के तहत अजमेर जिले का खेल कौन सा है?

(A) हॉकी (B) कबड्डी (C) कुश्ती (D) बास्केटबॉल

✅ उत्तर: (D) बास्केटबॉल

समाधान: राजस्थान सरकार की 'एक जिला-एक खेल' (One District One Sport) पहल के तहत अजमेर जिले की खेल प्रतिभाओं को 'बास्केटबॉल' (जो राजस्थान का राज्य खेल भी है) में विश्वस्तरीय प्रशिक्षण और सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

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DEOrbit Exam Note: सुशासन दिवस (Good Governance Day): 'अटल ज्ञान केंद्रों' की घोषणा 25 दिसंबर को की गई थी, जिसे प्रतिवर्ष भारत में 'सुशासन दिवस' के रूप में मनाया जाता है। इस दिन देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिवस होता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में 'ग्राम पंचायत' से जुड़े अनुच्छेद (संविधान का अनुच्छेद 40) और '73वें संविधान संशोधन (1992)' के प्रावधान अक्सर पूछे जाते हैं, जो ग्रामीण विकास और इन ई-लाइब्रेरियों जैसी पहलों का संवैधानिक आधार हैं।

सूजस ई-बुलेटिन: 5 अप्रैल 2026

राजस्थान के जनजातीय (TSP) क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास और सशक्तिकरण की वृहद कार्ययोजना

महिला सशक्तिकरण: सहरिया, खैरवा और कथौड़ी परिवारों को 1,200 रुपये की मासिक सहायता

• राज्य सरकार ने बारां जिले की सहरिया व खैरवा तथा उदयपुर जिले की कथौड़ी जनजाति परिवारों को दी जाने वाली सहायता प्रक्रिया को अब पूरी तरह से पारदर्शी बना दिया है।
• अब खाद्य सामग्री के स्थान पर इन पात्र परिवारों की महिला मुखिया के बैंक खाते में सीधे 1,200 रुपये प्रतिमाह डीबीटी (DBT) के माध्यम से जमा किए जाएंगे।
• राज्य सरकार द्वारा इस महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजना पर 55 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे, जिससे प्रदेश के लगभग 38 हजार जनजातीय परिवार सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे।
• इसी दिशा में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने और ड्रॉपआउट दर कम करने के उद्देश्य से सिरोही जिले में जनजाति बालिकाओं के लिए एक नया छात्रावास (Hostel) भी खोला जाएगा।

ऐतिहासिक निर्णय: ग्रामदानी गांवों के आदिवासी किसानों को मिलेंगे 'खातेदारी अधिकार'

• प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य जिलों मुख्य रूप से डूंगरपुर और बांसवाड़ा में 'ग्रामदानी अधिनियम' से शासित गांवों के किसानों के हित में राज्य सरकार ने एक बहुत बड़ा नीतिगत निर्णय लिया है।
• वर्तमान में इन किसानों के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नहीं होने के कारण वे विभिन्न सरकारी लाभों से वंचित रहते हैं, इसलिए सरकार अब 'ग्रामदानी अधिनियम' में संशोधन कर इन किसानों को 'खातेदारी अधिकार' प्रदान करेगी।
• खातेदारी अधिकार मिलने से ये आदिवासी किसान आसानी से बैंक ऋण (Bank Loans) और सरकार की अन्य लाभकारी कृषि योजनाओं का सीधा लाभ उठा सकेंगे।
• इसके अतिरिक्त, जनजाति समाज को दिए गए व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वनाधिकार पत्रों (Forest Rights Leases) की भी राजस्व रिकॉर्ड में प्रविष्टि सुनिश्चित की जाएगी, ताकि उन्हें 'पीएम किसान सम्मान निधि' का लाभ निर्बाध रूप से मिल सके।

कृषि एवं स्वरोजगार: 8.50 लाख मक्का बीज मिनीकिट और वन उपज प्रसंस्करण केंद्र

• जनजातीय क्षेत्रों में कृषि उत्पादन और किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार 85 करोड़ रुपये के व्यय से 8 लाख 50 हजार जनजाति कृषकों को गुणवत्तापूर्ण 'संकर मक्का बीज मिनीकिट' (Hybrid Maize Seed Minikits) उपलब्ध करवाएगी।
• मिलेट्स (Millets) जैसे कांगनी, कोदो, सावां, कुटकी, चीना और रागी की बढ़ती मांग को देखते हुए 100 हेक्टेयर क्षेत्र में प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी, जिससे 1,000 कृषक तकनीकी रूप से लाभान्वित होंगे।
• युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 'मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना' के तहत आगामी वर्ष में 5 हजार जनजातीय युवाओं को अपना उद्यम स्थापित करने के लिए ब्याजमुक्त ऋण (Interest-free loan) दिया जाएगा।
• स्थानीय वन उपज जैसे आंवला, शहद, इमली और महुआ के बेहतर मूल्य संवर्धन (Value Addition) के लिए बांसवाड़ा और उदयपुर जिलों में 'लघु वन उपज प्रसंस्करण केंद्र' स्थापित किए जाएंगे।

आस्था स्थलों का विकास: सलूम्बर, बांसवाड़ा और उदयपुर के मंदिरों का जीर्णोद्धार

• जनजाति समाज की धार्मिक आस्था के प्रमुख केंद्रों को विकसित करने के लिए राज्य सरकार ने आधारभूत संरचना एवं तीर्थ विकास का संकल्प लिया है, जिसके तहत कई मंदिरों में विकास कार्य करवाए जाएंगे।
• इस योजना के तहत सलूम्बर जिले के 'सोनार माता मंदिर' में श्रद्धालुओं के लिए विशेष सार्वजनिक विकास कार्य करवाए जाएंगे।
• इसके अलावा बांसवाड़ा जिले के आनंदपुरी स्थित 'सलाकेश्वर महादेव मंदिर' और उदयपुर जिले के झाड़ोल स्थित 'रामकुण्डा महादेव मंदिर' में भी जनसुविधाएं विकसित की जाएंगी।
• आधारभूत ढांचे को मजबूती प्रदान करने के लिए डूंगरपुर जिले के 'आसपुर' क्षेत्र सहित विभिन्न आदिवासी बस्तियों में नई सड़कों, पुलियाओं और बरसाती नालों का निर्माण भी किया जाएगा।

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DEOrbit Exam Note: सहरिया जनजाति (PVTG) और ग्रामदान अधिनियम: परीक्षाओं की दृष्टि से यह तथ्य अत्यंत महत्वपूर्ण है कि 'सहरिया' राजस्थान की एकमात्र ऐसी जनजाति है जिसे भारत सरकार द्वारा 'विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों' (PVTGs - Particularly Vulnerable Tribal Groups) में शामिल किया गया है, जो मुख्य रूप से बारां जिले (किशनगंज और शाहाबाद तहसील) में निवास करती है। वहीं, न्यूज़ में उल्लिखित 'ग्रामदानी गांव' वे हैं जो 'राजस्थान ग्रामदान अधिनियम, 1971' के तहत आते हैं। यह अधिनियम आचार्य विनोबा भावे के 'भूदान-ग्रामदान आंदोलन' से प्रेरित होकर बनाया गया था, जिसमें जमीन का मालिकाना हक किसी व्यक्ति के पास न होकर ग्रामसभा के पास होता है, यही कारण है कि अब सरकार संशोधन कर इन्हें 'खातेदारी अधिकार' दे रही है।

कृषि मंडियों का सुदृढ़ीकरण और RPSC का तकनीकी नवाचार

कृषि उपज मंडी समितियों का विकास: 40.63 करोड़ रुपये की स्वीकृति

• मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियों के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।
• इसी दिशा में राज्य सरकार ने कृषि उपज मण्डी समितियों में विभिन्न विकास कार्यों के लिए 40 करोड़ 63 लाख रुपये से अधिक की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।
• इस बजट से प्रदेश की प्रमुख मंडियों जैसे- जैसलमेर, नोखा (बीकानेर), कोटपूतली, मदनगंज-किशनगढ़ (अजमेर), कोटा (अनाज), सोजत (पाली), और डूँगरपुर सहित कई अन्य मंडियों में विकास कार्य होंगे।
• इन स्वीकृत कार्यों के अंतर्गत मंडियों में यार्ड का निर्माण, विद्युतीकरण (Electricity works), और संपर्क सड़कों (Link roads) का निर्माण करवाया जाएगा, जिससे अन्नदाता और व्यापारियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।

प्रथम चरण: 116 मंडियों में बनेंगे 781 'किसान विश्राम स्थल'

• मंडियों में अपनी फसल बेचने आने वाले किसानों को सर्दी, गर्मी और बारिश के मौसम में राहत प्रदान करने के लिए 'किसान विश्राम स्थल' (Farmer Rest Houses) बनाने की अभिनव पहल की गई है।
• इस योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत प्रदेश की 116 मंडियों को चिन्हित किया गया है।
• इन 116 मंडियों के परिसरों में कुल 781 किसान विश्राम स्थलों का निर्माण करवाया जाएगा।
• राज्य सरकार द्वारा इन विश्राम स्थलों के निर्माण कार्य के लिए 46 करोड़ 86 लाख रुपये के भारी-भरकम बजट की मंजूरी प्रदान कर दी गई है।

RPSC उपनिरीक्षक (SI) भर्ती-2025: शांतिपूर्ण समापन और तकनीकी नवाचार

• राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) द्वारा आयोजित 'उपनिरीक्षक एवं प्लाटून कमांडर (SI & Platoon Commander) भर्ती परीक्षा 2025' का सोमवार को शांतिपूर्ण तरीके से समापन हो गया है।
• परीक्षा के प्रथम चरण में कुल 3,85,020 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिनमें से सामान्य हिंदी (सत्र-1) में 2,32,470 और सामान्य ज्ञान (सत्र-2) में 2,30,863 अभ्यर्थी उपस्थित रहे।
• परीक्षा के द्वितीय चरण में उपस्थिति का प्रतिशत लगभग 61.56% (सामान्य हिंदी) और 61.12% (सामान्य ज्ञान) दर्ज किया गया।
• आयोग का नया तकनीकी नवाचार: केंद्राधीक्षकों (Center Superintendents) द्वारा परीक्षा के दौरान भरे जाने वाले विभिन्न जटिल प्रपत्रों (Forms) की प्रक्रिया को सरल और 'हाई-टेक' बनाने के लिए RPSC ने एक विशेष 'कंप्यूटरीकृत मॉड्यूल' तैयार किया है।
• प्रशासनिक कार्यों के बोझ को कम करने और मानवीय त्रुटियों को शून्य करने के उद्देश्य से इस मॉड्यूल को सभी परीक्षा केंद्रों पर ईमेल (Email) के माध्यम से भेजा गया।

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DEOrbit Exam Note: राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड (RSAMB): राज्य में कृषि उपज मंडियों (APMCs) के विकास, सड़कों के निर्माण और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने का कार्य 'राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड' द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना 6 जून 1974 को की गई थी। इसके अलावा, राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) का मुख्यालय अजमेर (घूघरा घाटी) में स्थित है, जिसे 'पी. सत्यनारायण राव समिति' की सिफारिशों के आधार पर जयपुर से अजमेर स्थानांतरित किया गया था।

पीएमजीएसवाई (PMGSY) के 25 साल पूरे, राजस्थान में 75 हजार किमी सड़कों का जाल

PMGSY की पृष्ठभूमि और राजस्थान की ऐतिहासिक उपलब्धियां

• पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा 25 दिसंबर 2000 को ग्रामीण कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए 'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना' (PMGSY) की शुरुआत की गई थी।
• इस योजना का प्रारंभिक लक्ष्य सामान्य क्षेत्रों में 500 से अधिक आबादी और मरुस्थलीय एवं आदिवासी क्षेत्रों में 250 से अधिक आबादी वाली बसावटों (Habitations) को सर्वकालिक पक्की सड़कों से जोड़ना निर्धारित किया गया था।
• सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) द्वारा पिछले 25 वर्षों में राजस्थान में 75 हजार किलोमीटर पक्की सड़कों का निर्माण कर एक ऐतिहासिक मील का पत्थर पार किया गया है।
• इन निर्मित सड़कों के माध्यम से प्रदेश की कुल 15,983 बसावटें (गाँव/ढाणियाँ) मुख्य सड़कों से जुड़ चुकी हैं, जिससे ग्रामीणों की अस्पताल, स्कूल और बाज़ारों तक पहुँच सुगम हुई है।
• योजना के अंतर्गत सड़क निर्माण में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए तीन-स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली (Three-tier quality control system) का कड़ाई से उपयोग किया जाता है।

योजना के तीन सफल चरण और 'चतुर्थ चरण' (Phase-4) का आगाज

• प्रथम चरण: इसके तहत 49,730 किमी सड़कों का निर्माण कर 15,983 बसावटों को जोड़ा गया, साथ ही 14,043 किमी सड़कों का चौड़ीकरण और 26 पुलों का निर्माण किया गया।
• दूसरा व तीसरा चरण: द्वितीय चरण में 3,468 किमी (401 सड़कें व 6 पुल) और तृतीय चरण में 8,584 किमी (912 सड़कें व 38 पुल) का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य करवाया गया।
• चौथा चरण (Phase-4): इस नए चरण के तहत प्रदेश की 1,638 बसावटों को पक्की सड़कों से जोड़ने का महात्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
• चौथे चरण में 3,219 किमी लंबी सड़कों और पुलों का निर्माण किया जाएगा, जिस पर लगभग 2 हजार 89 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है।
• चौथे चरण के प्रथम बैच में सर्वाधिक बजट बाड़मेर (52,377 लाख रुपये), फलोदी (22,987 लाख रुपये) और जोधपुर (16,707 लाख रुपये) जिलों की सड़कों के लिए उपलब्ध करवाया गया है।

पीएम जनमन योजना (PM-JANMAN): सहरिया जनजाति पर विशेष फोकस

• प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा वर्ष 2023 में देश के 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) के समग्र विकास के लिए 'पीएम-जनमन योजना' का शुभारंभ किया गया था।
• राजस्थान में इस योजना के तहत बारां जिले के शाहाबाद और किशनगंज ब्लॉक की 'सहरिया' जनजाति को विशेष रूप से लक्षित किया गया है।
• पीएम जनमन के तहत 100 से अधिक आबादी वाली सहरिया जनजाति की 31 बसावटों को पक्की सड़कों से जोड़ने की विशेष मुहिम शुरू की गई है।
• इसके तहत 33.48 करोड़ रुपये की लागत से 35 किलोमीटर सड़क का निर्माण कर 13 आदिवासी बसावटों को जोड़ने का कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है।

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DEOrbit Exam Note: PMGSY और सुशासन दिवस: 'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना' (PMGSY) एक केंद्र प्रायोजित योजना (Centrally Sponsored Scheme) है। इसकी शुरुआत 25 दिसंबर को की गई थी, जिसे देश में 'सुशासन दिवस' (Good Governance Day) के रूप में मनाया जाता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में योजना के 'मानदंड' (Criteria) पर सीधे सवाल पूछे जाते हैं— याद रखें कि इसके तहत मैदानी क्षेत्रों में 500 और विशेष दर्जे वाले/पहाड़ी/मरुस्थलीय/जनजातीय क्षेत्रों में 250 से अधिक आबादी वाले गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ा जाता है। इसके अतिरिक्त, 'पीएम जनमन योजना' में राज्य की एकमात्र PVTG (विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह) 'सहरिया' को शामिल किया गया है।

सूजस ई-बुलेटिन: 6 अप्रैल 2026

लाडो प्रोत्साहन योजना का महा-कवरेज और पेयजल आपूर्ति के लिए विशेष अभियान

लाडो प्रोत्साहन योजना: जन्म पर 1.50 लाख रुपये का 'संकल्प पत्र' और 7 किस्तों का गणित

• बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करने और उनके शैक्षणिक स्तर में सुधार के उद्देश्य से राजस्थान सरकार द्वारा 1 अगस्त 2024 को 'लाडो प्रोत्साहन योजना' की शुरुआत की गई थी।
• इस योजना के तहत बालिका के जन्म पर 1.50 लाख रुपये का 'संकल्प पत्र' प्रदान किया जाता है, जिसका भुगतान बालिका के जन्म से लेकर 21 वर्ष की आयु पूरी करने तक कुल 7 किस्तों (Installments) में किया जाता है।
• किस्तों का विवरण: जन्म पर 2,500 रुपये; एक वर्ष की आयु/टीकाकरण पर 2,500 रुपये; पहली कक्षा में प्रवेश पर 4,000 रुपये; छठी कक्षा में प्रवेश पर 5,000 रुपये; 10वीं कक्षा में प्रवेश पर 11,000 रुपये; 12वीं कक्षा में प्रवेश पर 25,000 रुपये; और स्नातक उत्तीर्ण कर 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर अंतिम 1 लाख रुपये दिए जाते हैं।
• योजना का लाभ लेने के लिए प्रसूता का राजस्थान की मूल निवासी होना तथा बालिका का जन्म किसी राजकीय चिकित्सा संस्थान या 'जननी सुरक्षा योजना' (JSY) के लिए अधिस्वीकृत निजी चिकित्सा संस्थान में होना अनिवार्य है।
• पूरी प्रक्रिया 'चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग' द्वारा प्रबंधित पीसीटीएस (PCTS) पोर्टल के माध्यम से संचालित होती है, जहाँ प्रत्येक बालिका को जन्म के समय एक 'यूनिक आईडी' (PCTS ID) दी जाती है।

ग्रीष्मकाल की तैयारी: गांव-ढाणी में निर्बाध पेयजल आपूर्ति और हैंडपंप मरम्मत

• आगामी गर्मी के मौसम में प्रदेश की गांव-ढाणियों में निर्बाध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर एक राज्यव्यापी विशेष पेयजल अभियान चलाया जा रहा है।
• इस अभियान के तहत जिला कलेक्टर्स, सीईओ, एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार और बीडीओ सहित प्रशासनिक अधिकारी पीएचईडी (PHED) विभाग के तकनीकी अधिकारियों के साथ मिलकर जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं।
• सभी जिलों में संबंधित अधिकारियों को स्वयं गांव-गांव जाकर हैंडपंपों का निरीक्षण करने और मौके पर ही आवश्यक मरम्मत करवाकर पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं।
• इस त्वरित कार्रवाई और जन-शिकायतों के निपटान का मुख्य उद्देश्य प्रशासन द्वारा आमजन को पेयजल संकट से तत्परता से राहत पहुंचाना है।

📝 सूजस ई-प्रश्नोत्तरी (सीरीज-46): सवाल और विस्तृत समाधान

Q1. 'मिशन हरियालो राजस्थान' के तहत मानसून सीजन वर्ष 2026 में राज्य सरकार द्वारा कुल कितने पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

(A) 5 करोड़ (B) 7 करोड़ (C) 10 करोड़ (D) 15 करोड़

✅ उत्तर: (C) 10 करोड़

समाधान: राज्य सरकार ने वन आवरण बढ़ाने के लिए 5 वर्षों (2024-2028) में कुल 50 करोड़ पौधे लगाने का संकल्प लिया है। इसी क्रम में आगामी 'मानसून सीजन 2026' के लिए 10 करोड़ पौधारोपण का महात्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है।

Q2. 'राष्ट्रीय जलमार्ग-48' के अस्तित्व में आने से राजस्थान में माल 'रण ऑफ कच्छ' के रास्ते सीधे किस सागर तक निर्बाध रूप से पहुंच सकेगा?

(A) बंगाल की खाड़ी (B) लाल सागर (C) अरब सागर (D) कैस्पियन सागर

✅ उत्तर: (C) अरब सागर

समाधान: राष्ट्रीय जलमार्ग-48 (NW-48) राजस्थान की जवाई और लूनी नदी प्रणाली से होते हुए गुजरात में 'रण ऑफ कच्छ' के माध्यम से अरब सागर (Arabian Sea) में खुलता है। इसके विकास से प्रदेश के उद्योगों को सीधा समुद्री रास्ता (सस्ता जल परिवहन) मिल जाएगा।

Q3. डेयरी अवसंरचना को मजबूत करने के लिए राज्य बजट 2026-27 में कितने करोड़ रुपये के 'राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड' की घोषणा की गई है?

(A) 500 करोड़ रुपये (B) 1000 करोड़ रुपये (C) 1500 करोड़ रुपये (D) 2000 करोड़ रुपये

✅ उत्तर: (D) 2000 करोड़ रुपये

समाधान: ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संबल देने और 'सरस' ब्रांड को राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए राज्य सरकार द्वारा डेयरी ढांचे को मजबूती प्रदान करने हेतु 2000 करोड़ रुपये के फंड की स्वीकृति दी गई है।

Q4. पंच गौरव योजना में 'एक जिला-एक खेल' के तहत ब्यावर जिले का खेल कौन सा है?

(A) एथलेटिक्स (B) बास्केटबॉल (C) हॉकी (D) तीरंदाजी

✅ उत्तर: (A) एथलेटिक्स

समाधान: नवगठित 'ब्यावर' जिले में खेल प्रतिभाओं को विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 'एक जिला-एक खेल' नीति के तहत एथलेटिक्स (Athletics) को चुना गया है, ताकि इस विशिष्ट खेल में खिलाड़ियों को पारंगत किया जा सके।

Q5. राजस्थान सरकार के कृषि विभाग द्वारा 'ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट (ग्राम)-2026' का आयोजन कब किया जाएगा?

(A) 10 से 12 अप्रैल 2026 (B) 23 से 25 मई 2026 (C) 5 से 7 जून 2026 (D) 15 से 17 अगस्त 2026

✅ उत्तर: (B) 23 से 25 मई 2026

समाधान: विदेशी और घरेलू कृषि निवेश को आकर्षित करने के लिए राजस्थान कृषि विभाग द्वारा जयपुर में इस वैश्विक कार्यक्रम (GRAM) का आयोजन 23 से 25 मई 2026 तक किया जाएगा।

सूजस ई-बुलेटिन: 7 अप्रैल 2026

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DEOrbit Exam Note: लाडो प्रोत्साहन योजना और PCTS: पूर्ववर्ती सरकार की 'मुख्यमंत्री राजश्री योजना' (जिसमें 50,000 रुपये दिए जाते थे) के स्थान पर अब यह उन्नत 'लाडो प्रोत्साहन योजना' लागू की गई है, जिसमें सहायता राशि बढ़ाकर तीन गुना (1.50 लाख) कर दी गई है।PCTS (Pregnancy, Child Tracking & Health Services Management System)यह राजस्थान सरकार के चिकित्सा विभाग का एक अभिनव 'सॉफ्टवेयर/पोर्टल' है, जिसका उपयोग गर्भवती महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण की ऑनलाइन ट्रैकिंग के लिए किया जाता है, और लाडो योजना का पूरा संचालन इसी पोर्टल पर आधारित है।

राजस्थान कृषि का सिरमौर: पश्चिमी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन और 'हरियालो राजस्थान'

जयपुर में पश्चिमी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन और कृषि नवाचार

• आयोजन: राजस्थान की राजधानी जयपुर में 'पश्चिमी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन' का उद्घाटन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया। यह देश के क्षेत्रीय कृषि सम्मेलनों की श्रृंखला में पहला सम्मेलन है, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गोवा राज्यों ने भी भाग लिया।
• ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट (GRAM): प्रदेश को कृषि निर्यात में अग्रणी बनाने और वैश्विक तकनीकी से जोड़ने के लिए मई 2026 में 'ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट' (GRAM) के आयोजन की घोषणा की गई है। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा कृषि वैज्ञानिकों की टीम भेजकर सहयोग प्रदान किया जाएगा।
• स्टेट फार्मर आईडी (State Farmer ID): राज्य सरकार द्वारा 100% किसानों का पंजीकरण 'स्टेट फार्मर आईडी' के तहत मिशन मोड पर किया जा रहा है, ताकि किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और अन्य विभागीय योजनाओं का लाभ त्वरित और पारदर्शी तरीके से मिल सके।
• कृषि बजट और उत्पादन में प्रथम: राज्य के कृषि बजट में 34% की ऐतिहासिक वृद्धि करते हुए वर्ष 2026-27 के लिए 1 लाख 19 हजार 408 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में राजस्थान बाजरा, सरसों और ईसबगोल के उत्पादन में पूरे देश में प्रथम स्थान पर है।
• फार्म पोंड निर्माण: पिछले 25 माह के कार्यकाल में जल संरक्षण को बढ़ावा देते हुए 35,368 फार्म पोंड बनाए गए हैं, जिन पर कृषकों को 303 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है। इसके अलावा 'पीएम किसान सम्मान निधि' में राज्य सरकार द्वारा 3,000 रुपये अतिरिक्त जोड़कर इसे 9,000 रुपये प्रतिवर्ष कर दिया गया है।

मिशन 'हरियालो राजस्थान': 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधरोपण का लक्ष्य

• हरित प्रदेश की संकल्पना: मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश को 'हरित प्रदेश' बनाने के लिए मिशन 'हरियालो राजस्थान' चलाया जा रहा है। इसके तहत आगामी 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधरोपण का ऐतिहासिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
• नमो नर्सरी और नमो वन: इस अभियान को धरातल पर उतारने के लिए प्रत्येक जिला मुख्यालय पर 'नमो नर्सरी' स्थापित की जा रही है। साथ ही, प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर 'नमो वन' विकसित करने का कार्य वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा चरणबद्ध रूप से किया जा रहा है।
• चंदन वन की स्थापना: राज्य की भौगोलिक और जलवायुवीय परिस्थितियों को देखते हुए उदयपुर, सिरोही और बांसवाड़ा जिलों में विशेष रूप से चंदन के वन (Sandalwood Forests) स्थापित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।
• अब तक की उपलब्धि: पिछले 2 वर्षों में लगभग 19 करोड़ पौधरोपण किया जा चुका है (वर्ष 2024 के मानसून में 7.22 करोड़ पौधे लगाए गए)। आगामी मानसून सीजन 2025 में 10 करोड़ पौधरोपण का लक्ष्य रखा गया है। राज्य का पहला 'हरित बजट' भी वर्ष 2025-26 में प्रस्तुत किया गया था।
• तकनीक और जनसहभागिता: पौधों के जीवित रहने और उनके संधारण की निगरानी के लिए जिओ टैगिंग (Geo-tagging) का उपयोग किया जा रहा है। इस महाअभियान में 'वन मित्र' और 'वृक्ष मित्र' अहम भूमिका निभा रहे हैं।

नवीन आवासीय योजनाएं एवं रबी विपणन निगरानी तंत्र

• आवासन मण्डल की नई योजनाएं: राजस्थान आवासन मण्डल (RHB) द्वारा प्रदेश के 13 से अधिक जिलों (जिसमें जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, टोंक, नागौर, अलवर, करौली और भीलवाड़ा शामिल हैं) में जल्द ही नवीन आवासीय योजनाएं लांच की जाएंगी। जयपुर के समीप फागी तथा चौमूं में भी योजनाएं प्रस्तावित हैं।
• सभी वर्गों के लिए आवास: इन योजनाओं में फ्लैट्स और स्वतंत्र आवास (Independent Houses) दोनों प्रकार के विकल्प होंगे, जो ईडब्ल्यूएस (EWS), एलआईजी (LIG), मध्यम आय वर्ग (MIG) और उच्च आय वर्ग (HIG) के परिवारों को ध्यान में रखकर बनाए जाएंगे।
• रबी विपणन सीजन 2026-27 (गेहूं खरीद): खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा गेहूं खरीद की सतत निगरानी के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं। फर्जीवाड़े को रोकने के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन (Biometric Verification) और टाइम स्लॉट बुकिंग प्रणाली को सख्ती से लागू किया गया है।
• जनसमस्या निवारण (181 हेल्पलाइन): 181 हेल्पलाइन राज्य सरकार का एकीकृत शिकायत निवारण पोर्टल है। नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के अधिकारियों द्वारा इस कंट्रोल रूम का दौरा कर आमजन (जैसे सीवर लाइन, रोड लाइट, पट्टा आवंटन) की समस्याओं के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं।

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DEOrbit Exam Note: स्टेटिक GK: राजस्थान को 10 कृषि-जलवायु खंडों (Agro-Climatic Zones) में बांटा गया है। 'ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट' (GRAM) का प्रथम संस्करण वर्ष 2016 में जयपुर में आयोजित हुआ था। वनस्पति विज्ञान की दृष्टि से 'चंदन' (Santalum album) मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का वृक्ष है, जिसके लिए लाल दोमट मिट्टी और दक्षिणी राजस्थान (उदयपुर, बांसवाड़ा क्षेत्र) की जलवायु सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। राजस्थान की पहली राज्य वन नीति फरवरी 2010 में घोषित की गई थी।

📝 सूजस ई-प्रश्नोत्तरी-47 (विस्तृत व्याख्या सहित हल)

Q1. राज्य सरकार ने वर्ष 2025-26 के बजट प्रावधानों के तहत तारबंदी योजना में अनुदान के लिए न्यूनतम भूमि की बाध्यता 1.5 हेक्टेयर से घटाकर कितनी कर दी?

• (A) 1.0 हेक्टेयर
• (B) 0.8 हेक्टेयर
• (C) 0.5 हेक्टेयर
• (D) 0.2 हेक्टेयर

✅ सही उत्तर: (C) 0.5 हेक्टेयर

व्याख्या: राज्य सरकार ने छोटे व सीमांत किसानों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से राजस्थान फसल सुरक्षा (तारबंदी) योजना के नियमों में बड़ी छूट दी है। पहले अनुदान प्राप्त करने के लिए किसान के पास एक ही स्थान पर न्यूनतम 1.5 हेक्टेयर कृषि भूमि होना अनिवार्य था, जिसे अब घटाकर 0.5 हेक्टेयर कर दिया गया है। इससे प्रदेश के लाखों लघु किसानों को आवारा पशुओं और नीलगाय से अपनी फसल बचाने में आर्थिक सहायता मिलेगी।

Q2. राज्य बजट 2026-27 के अनुसार मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के 'तृतीय चरण' के तहत कितने गांवों में जल संरक्षण कार्य करवाए जाने की घोषणा की गई है?

• (A) 2,000 गांव
• (B) 5,000 गांव
• (C) 10,000 गांव
• (D) 15,000 गांव

✅ सही उत्तर: (B) 5,000 गांव

व्याख्या: मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान (MJSA 2.0) का मुख्य लक्ष्य आगामी 4 वर्षों में प्रदेश के 20,000 गांवों में 5 लाख जल संग्रहण ढांचों का निर्माण कर राजस्थान को जल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना को प्रति वर्ष चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। इसी क्रम में इसके तीसरे चरण (तृतीय चरण) के तहत 5,000 नए गांवों को चिन्हित कर वर्षा जल संरक्षण के कार्य (जैसे एनीकट, जोहड़, और मिनी परकोलेशन टैंक निर्माण) करवाए जाएंगे।

Q3. राजस्थान सरकार द्वारा ग्रामीण युवाओं को पंचायत स्तर पर ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की सुविधा देने के लिए किन संस्थानों को आधुनिक लाइब्रेरी के रूप में स्थापित किया जाएगा?

• (A) स्वामी विवेकानंद ई-लाइब्रेरी
• (B) राजीव गांधी ज्ञान केंद्र
• (C) अटल ज्ञान केंद्र
• (D) महात्मा गांधी अध्ययन केंद्र

✅ सही उत्तर: (C) अटल ज्ञान केंद्र

व्याख्या: ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं (RPSC, RSSB आदि) की तैयारी के लिए शहरों की ओर पलायन न करना पड़े, इसके लिए राज्य सरकार ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर 'अटल ज्ञान केंद्र' स्थापित कर रही है। ये केंद्र आधुनिक ई-लाइब्रेरी के रूप में कार्य करेंगे। इन केंद्रों पर डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए हाई-स्पीड इंटरनेट, कंप्यूटर सिस्टम, स्मार्ट टीवी और अध्ययन के लिए पर्याप्त पुस्तकें उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

Q4. राजस्थान होमस्टे योजना-2026 के तहत एक आवासीय इकाई में अधिकतम कितने कमरों को पर्यटकों के लिए अनुमत किया गया है?

• (A) 5 कमरे
• (B) 8 कमरे
• (C) 10 कमरे
• (D) 12 कमरे

✅ सही उत्तर: (B) 8 कमरे

व्याख्या: पर्यटन विभाग द्वारा प्रदेश में 'राजस्थान होमस्टे (पेईंग गेस्ट हाउस) योजना-2026' लागू की गई है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने तथा स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए नियमों में शिथिलता दी गई है। अब एक आवासीय इकाई (Homestay) में पर्यटकों को ठहराने के लिए अनुमत कमरों की अधिकतम संख्या 5 से बढ़ाकर 8 कर दी गई है।

Q5. पंच गौरव योजना में 'एक जिला - एक खेल' के तहत भीलवाड़ा जिले का खेल कौन सा है?

• (A) बास्केटबॉल
• (B) कबड्डी
• (C) कुश्ती
• (D) जिमनास्टिक

✅ सही उत्तर: (C) कुश्ती

व्याख्या: राज्य सरकार द्वारा खेलों को बढ़ावा देने, खेल इन्फ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने और स्थानीय प्रतिभाओं को राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निखारने के लिए 'एक जिला - एक खेल' (One District One Sport) नीति लागू की गई है। इसके अंतर्गत प्रत्येक जिले की खेल संस्कृति के अनुसार एक विशिष्ट खेल का चयन किया गया है। भीलवाड़ा जिले के लिए 'कुश्ती' (Wrestling) को जिला खेल के रूप में प्राथमिकता दी गई है।

सूजस ई-बुलेटिन: 8 अप्रैल 2026

21 अप्रैल को पचपदरा रिफाइनरी का लोकार्पण, 'राम जल सेतु' और 'ग्राम-2026' की तैयारियां तेज

मुख्यमंत्री का बूंदी दौरा: राम जल सेतु लिंक परियोजना का निरीक्षण

• रिफाइनरी का लोकार्पण: प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी आगामी 21 अप्रैल को बालोतरा जिले के पचपदरा में स्थित राजस्थान रिफाइनरी का लोकार्पण करेंगे। यह रिफाइनरी मारवाड़ सहित पूरे राजस्थान के लिए आर्थिक कायाकल्प और रोजगार के नए द्वार खोलने वाली भाग्यरेखा सिद्ध होगी।
• राम जल सेतु लिंक: मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने बूंदी जिले की इंद्रगढ़ तहसील स्थित गुहाटा गांव पहुंचकर 'राम जल सेतु लिंक परियोजना' के तहत निर्माणाधीन 'चंबल एक्वाडक्ट' (Chambal Aqueduct) के कार्यों का निरीक्षण किया।
• लाभान्वित क्षेत्र: इस अति महत्वाकांक्षी परियोजना के माध्यम से पूर्वी राजस्थान के 17 जिलों में पेयजल एवं सिंचाई के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध हो सकेगा, जिससे प्रदेश की लगभग 40 फीसदी आबादी सीधे तौर पर लाभान्वित होगी।
• एक्वाडक्ट की विशेषताएं: यह चंबल एक्वाडक्ट कोटा के पीपल्दा सगेल गांव तथा बूंदी के गुहाटा गांव के मध्य चंबल नदी पर बनाया जा रहा है। इसकी कुल लंबाई 2 हजार 280 मीटर है और इसमें कुल 384 गोलाकार पीयरों का निर्माण किया जाएगा। इसके ऊपर से वाहनों के आवागमन की सुविधा भी मिलेगी।

कृषि विकास का वैश्विक मंच: 'ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट' (GRAM)-2026

• भव्य आयोजन: प्रदेश में कृषि क्षेत्र को नई दिशा देने और नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए 23 से 25 मई 2026 तक राजधानी जयपुर में बहुप्रतीक्षित 'ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट' (GRAM)-2026 का भव्य आयोजन किया जाएगा।
• वैश्विक भागीदारी: इस अंतरराष्ट्रीय स्तर के आयोजन में भारत एवं विदेश की 100 से अधिक कंपनियों के भाग लेने की संभावना है। साथ ही, साउथ एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया तथा अमेरिका के देशों के प्रतिनिधियों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जा रही है।
• प्रचार-प्रसार (रोड शो): निवेशकों को आकर्षित करने के लिए देश के प्रमुख शहरों में 'रोड शो' आयोजित किए जाएंगे, जिनमें 17 अप्रैल को दिल्ली, 24 अप्रैल को अहमदाबाद, 6 मई को हैदराबाद और 8 मई को पुणे शामिल हैं।
• तकनीकी और बी2बी बैठकें: तीन दिवसीय इस ग्राम-2026 आयोजन में 75 हजार से अधिक किसानों और 250 से अधिक प्रदर्शकों के जुटने का अनुमान है। इसमें कृषि एवं पशुपालन के 13 विभागों की जनभागीदारी होगी।

गोपालकों के लिए 1 लाख का ब्याजमुक्त ऋण और करौली में किसान सम्मेलन

• राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना: राज्य के गोपालक परिवारों (Cattle rearers) को सशक्त बनाने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2024-25 में इस योजना का शुभारंभ किया गया। इसके तहत प्रदेश के पात्र पशुपालकों को 1 लाख रुपये तक का ब्याजमुक्त अल्पकालीन ऋण (Interest-free loan) उपलब्ध कराया जा रहा है।
• ऋण का उपयोग व चुकता: प्राप्त ऋण का उपयोग गाय-भैंस के लिए शेड निर्माण, खेली निर्माण, चारा/बांटा तथा आवश्यक उपकरणों की खरीद के लिए किया जा सकता है। ऋण चुकाने के लिए 12 समान मासिक किश्तों की सुविधा दी गई है और इसके लिए कोई प्रोसेसिंग शुल्क नहीं लिया जाता है।
• करौली में किसान सम्मेलन: मुख्यमंत्री ने करौली जिले के टोडाभीम के नांगल शेरपुर गांव में किसान सम्मेलन को संबोधित किया। यहाँ राजकीय महाविद्यालय खोलने और करौली जिले के विकास के लिए 2 हजार 200 करोड़ रुपये से अधिक की बजट घोषणाओं (जैसे सलेमपुर हाईलेवल ब्रिज) की जानकारी दी।
• पशु चिकित्सा सुविधा: पशुओं के इलाज के लिए राज्य भर में 536 मोबाइल पशु चिकित्सा वाहन संचालित किए जा रहे हैं। साथ ही, मंगला पशु बीमा योजना के तहत 17 लाख से अधिक पशुओं का निःशुल्क बीमा किया जा चुका है।

राजस्थान के राज्य स्तरीय पशु मेले: सांस्कृतिक विरासत और अर्थव्यवस्था का संगम

• मेलों का आयोजन: राजस्थान में पशुपालन विभाग द्वारा आजादी के बाद से प्रतिवर्ष 10 राज्य स्तरीय पशु मेलों का आयोजन किया जाता रहा है। अब वर्तमान सरकार पहले चरण में 11 जिला स्तरीय पशु मेलों (उदयपुर, झुंझुनू को छोड़कर शेष 9 जिलों में आयोजित हो चुके) की योजना भी बना रही है।
• प्रमुख प्राचीन मेले: 'मल्लीनाथ पशु मेला' (तिलवाड़ा, बालोतरा) राज्य का सबसे प्राचीन पशु मेला माना जाता है, जिसकी शुरुआत वीर रावल मल्लीनाथ की याद में हुई थी। इसके अलावा 'पुष्कर पशु मेला' (अजमेर) कार्तिक माह में और 'रामदेव पशु मेला' (नागौर) माघ माह में आयोजित होता है।
• नस्ल आधारित आकर्षण: नागौर के मेलों (श्री बलदेव पशु मेला, रामदेव पशु मेला) में नागौरी नस्ल के बैल प्रमुख आकर्षण होते हैं। वहीं, श्री गोगामेड़ी पशु मेला (हनुमानगढ़) हरियाणवी नस्ल और श्री चंद्रभागा पशु मेला (झालरापाटन) मालवी नस्ल के पशुओं के क्रय-विक्रय के लिए प्रसिद्ध है।
• आय में सबसे बड़ा मेला: 'वीर तेजाजी पशु मेला' (परबतसर, डीडवाना-कुचामन) आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला माना जाता है, जो श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक भरता है।

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DEOrbit Exam Note: स्टेटिक GK: एचपीसीएल-राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड (HRRL) पचपदरा, बालोतरा में स्थित है। यह हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL - 74%) और राजस्थान सरकार (26%) का एक संयुक्त उद्यम (Joint Venture) है। यह देश की पहली ऐसी रिफाइनरी है जहां पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी साथ में है और यह BS-VI मानक का ईंधन उत्पादित करेगी।

📝 सूजस ई-प्रश्नोत्तरी-48 (विस्तृत व्याख्या सहित हल)

Q1. मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 की प्रभावी मॉनिटरिंग और कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार किन आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर रही है?

• (A) जीआईएस आधारित मैपिंग और ड्रोन सर्वे
• (B) केवल जीपीएस ट्रैकिंग
• (C) सैटेलाइट फोन संचार
• (D) केवल सीसीटीवी कैमरों का उपयोग

✅ सही उत्तर: (A) जीआईएस आधारित मैपिंग और ड्रोन सर्वे

व्याख्या: मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान (MJSA 2.0) के तहत जल संग्रहण ढांचों (जैसे एनीकट, जोहड़) के निर्माण में गुणवत्ता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जिओ टैगिंग (Geo-tagging), जीआईएस (GIS) आधारित मैपिंग और ड्रोन सर्वे जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। इससे योजना के क्रियान्वयन की सटीक मॉनिटरिंग पोर्टल के माध्यम से संभव हो पाती है।

Q2. राज्य सरकार की कार्ययोजना के अनुसार 'नमो नर्सरी' किस स्तर पर स्थापित की जाएंगी?

• (A) संभाग स्तर पर
• (B) राज्य स्तर पर
• (C) ग्राम पंचायत स्तर पर
• (D) जिला स्तर पर

✅ सही उत्तर: (D) जिला स्तर पर

व्याख्या: प्रदेश को 'हरित प्रदेश' बनाने के लिए चलाए जा रहे 'हरियालो राजस्थान' मिशन के तहत राज्य सरकार ने प्रत्येक 'जिला मुख्यालय' पर 'नमो नर्सरी' स्थापित करने का निर्णय लिया है। वहीं, 'नमो वन' का विकास प्रत्येक 'पंचायत समिति स्तर' पर किया जा रहा है।

Q3. राज्य सरकार ने किन जिलों के ग्रामदानी गांवों के किसानों को ग्रामदानी अधिनियम में संशोधन कर खातेदारी अधिकार देने की घोषणा की है?

• (A) उदयपुर और प्रतापगढ़
• (B) डूंगरपुर और बांसवाड़ा
• (C) सिरोही और राजसमंद
• (D) बारां और झालावाड़

✅ सही उत्तर: (D) बारां और झालावाड़

व्याख्या: भूदान-ग्रामदान आंदोलन से प्रेरित होकर बनाए गए 'राजस्थान ग्रामदान अधिनियम, 1971' में हाल ही में संशोधन किया गया है। इसके तहत मुख्य रूप से बारां और झालावाड़ (तथा आसपास के अन्य चिह्नित क्षेत्रों) के ग्रामदानी गांवों के किसानों को, जो लंबे समय से जमीन जोत रहे थे लेकिन उनके पास मालिकाना हक नहीं था, अब खातेदारी (Khatedari) अधिकार प्रदान किए जा रहे हैं। इससे वे बैंकों से ऋण और सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकेंगे।

Q4. राज्य सरकार द्वारा सहरिया, खैरवा और कथौड़ी जनजाति परिवारों की महिला मुखिया को खाद्य सामग्री के स्थान पर कितनी राशि प्रतिमाह सीधे बैंक खाते में दी जाएगी?

• (A) 1200 रुपये
• (B) 1000 रुपये
• (C) 1500 रुपये
• (D) 2000 रुपये

✅ सही उत्तर: (C) 1500 रुपये

व्याख्या: राजस्थान के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) के उत्थान के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। पूर्व में सहरिया (बारां), खैरवा और कथौड़ी (उदयपुर संभाग) जनजाति परिवारों को घी, तेल, दाल जैसी खाद्य सामग्री दी जाती थी। अब प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए खाद्य सामग्री के स्थान पर इन परिवारों की महिला मुखिया के बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से 1500 रुपये प्रतिमाह आर्थिक सहायता सीधे ट्रांसफर की जा रही है।

Q5. पंच गौरव योजना में 'एक जिला - एक खेल' के तहत डीडवाना-कुचामन जिले का खेल कौन सा है?

• (A) हॉकी
• (B) क्रिकेट
• (C) कबड्डी
• (D) बास्केटबॉल

✅ सही उत्तर: (C) कबड्डी

व्याख्या: राज्य सरकार की 'पंच गौरव योजना' के तहत 'एक जिला - एक खेल' (One District One Sport) नीति अपनाई गई है ताकि स्थानीय खेल प्रतिभाओं को निखारा जा सके। डीडवाना-कुचामन जिले की माटी में कबड्डी का विशेष रुझान और प्राचीन खेल संस्कृति है, जिसे देखते हुए इस जिले के लिए 'कबड्डी' (Kabaddi) को विशिष्ट खेल के रूप में चयनित किया गया है।

सूजस ई-बुलेटिन: 9 अप्रैल 2026

पचपदरा रिफाइनरी और जयपुर मेट्रो फेज-2 को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी: प्रदेश में बुनियादी ढांचे का ऐतिहासिक विस्तार

देश के पहले इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का 21 अप्रैल को शुभारंभ

• प्रधानमंत्री करेंगे लोकार्पण: प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी आगामी 21 अप्रैल को बालोतरा जिले के पचपदरा में स्थित देश के पहले इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स (HRRL) का आधिकारिक शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर वे रिफाइनरी से उत्पादित LPG (तरलीकृत पेट्रोलियम गैस) के टैंकर्स को हरी झंडी भी दिखाएंगे।
• संशोधित लागत को मंजूरी: केंद्रीय मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा हाल ही में पचपदरा रिफाइनरी प्रोजेक्ट की संशोधित लागत 79 हजार 459 करोड़ रुपये को अंतिम मंजूरी प्रदान कर दी गई है। यह परियोजना लगभग 4000 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैली हुई है।
• शोधन क्षमता और क्रूड मिश्रण: इस रिफाइनरी की वार्षिक शोधन क्षमता (Refining Capacity) 9 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) है। इसमें 1.5 से 2.5 मिलियन टन राजस्थान का स्थानीय क्रूड ऑयल तथा 6.5 से 7.5 मिलियन टन आयातित क्रूड (Imported Crude) का मिश्रण उपयोग में लिया जाएगा।
• पेट्रोकेमिकल उत्पाद: यह सामान्य रिफाइनरी से अलग है, क्योंकि यहाँ पेट्रोल-डीजल के साथ-साथ पॉलीप्रोपाइलीन, एलएलपीडीई (Linear Low-Density Polyethylene), एचडीपीई (High-Density Polyethylene), बेंजीन, टोल्यून और ब्यूटाडाइन जैसे महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों का भी भारी मात्रा में उत्पादन होगा, जो फार्मा, पेंट और पैकेजिंग उद्योगों को मजबूती देंगे।

जयपुर मेट्रो फेज-2: औद्योगिक क्षेत्रों की कनेक्टिविटी और शहर के विकास का 'नया ग्रोथ इंजन'

• केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति: पचपदरा रिफाइनरी के साथ ही, केंद्र सरकार ने जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के 'फेज-2' (इंडिया गेट/सीतापुरा से अंबाबाड़ी/विद्याधर नगर) को भी अपनी मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री ने इसे जयपुर के समग्र विकास का 'ग्रोथ इंजन' करार दिया है।
• प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों का जुड़ाव: यह नया फेज जयपुर शहर के दो सबसे बड़े औद्योगिक हब- सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र और विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र (VKI) को सीधे मेट्रो नेटवर्क से जोड़ेगा, जिससे व्यापार और आमजन के लिए सुगम परिवहन उपलब्ध होगा। इसके पहले पैकेज (प्रहलादपुरा से पिंजरापोल गौशाला) के वर्क ऑर्डर जल्द जारी होंगे।
• भविष्य का मेट्रो मास्टर प्लान: बजट वर्ष 2025-26 की घोषणाओं के अनुरूप राज्य सरकार ने जयपुर मेट्रो के विस्तार का एक नया मास्टर प्लान तैयार किया है। इसके तहत मेट्रो को आमेर, जगतपुरा, बगरना (आगरा रोड) एवं ISBT हीरापुरा तक ले जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।
• चल रहे कार्यों को गति: इसके अलावा, मेट्रो फेज-1सी (बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर) और फेज-1डी (मानसरोवर से अजमेर रोड चौराहा) के निर्माणाधीन कार्यों को तेजी से और समय-सीमा के भीतर पूरा करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।

जयपुर में 'इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर' का निर्माण और कोटा में घरेलू गैस (DPNG) कनेक्शन को बढ़ावा

• रियल-टाइम ट्रैफिक मैनेजमेंट: जयपुर शहर की बढ़ती यातायात समस्या के समाधान के लिए एक नया 'इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर' स्थापित किया जाएगा। यह सेंटर JDA, परिवहन विभाग, ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम के आपसी समन्वय से काम करेगा।
• नई DPR के निर्देश: जेडीए (JDA) को अरण्य भवन-जगतपुरा एलिवेटेड रोड, अजमेर रोड पर पुरानी चुंगी अंडरपास से राम मंदिर-रेलवे यार्ड सर्किल के बीच वैकल्पिक मार्ग, और द्रव्यवती एलिवेटेड कॉरिडोर की 'डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट' (DPR) और फिजिबिलिटी रिपोर्ट शीघ्र तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
• कोटा में DPNG कनेक्शन: राजस्थान स्टेट गैस (RSGL) द्वारा कोटा शहर में पाइपलाइन से नए गैस कनेक्शन (DPNG - Domestic Piped Natural Gas) जारी करने में प्रतिदिन 3 से 4 गुना की बढ़ोतरी की जा रही है। वर्तमान में 50-60 कनेक्शन प्रतिदिन से बढ़ाकर इसे 150-200 कनेक्शन प्रतिदिन करने का लक्ष्य रखा गया है।

💡 DEOrbit Exam Note:

स्टेटिक GK: 'एचपीसीएल-राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड' (HRRL) एक संयुक्त उद्यम (Joint Venture) है, जिसमें हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) की 74% और राजस्थान सरकार की 26% हिस्सेदारी है। यह देश की पहली ऐसी परियोजना है जहां पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स रिफाइनरी के साथ ही एकीकृत है। वहीं, जयपुर मेट्रो (JMRC) की शुरुआत 3 जून 2015 को (मानसरोवर से चांदपोल - फेज 1A) हुई थी, जो भारत में 'डबल-डेकर एलिवेटेड रोड और मेट्रो ट्रैक' (अजमेर रोड) का पहला अनूठा उदाहरण भी है।

📝 सूजस ई-प्रश्नोत्तरी-49 (विस्तृत व्याख्या सहित हल)

Q1. जनजातीय क्षेत्रों में वन उपजों (जैसे- आंवला, शहद, इमली और महुआ) के मूल्य संवर्धन के लिए राज्य में लघु वन उपज प्रसंस्करण केंद्र कहां स्थापित किए जाएंगे?

• (A) बांसवाड़ा और उदयपुर
• (B) डूंगरपुर और सिरोही
• (C) प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़
• (D) बारां और कोटा

✅ सही उत्तर: (A) बांसवाड़ा और उदयपुर

व्याख्या: राज्य सरकार द्वारा जनजातीय क्षेत्रों (Tribal Sub-Plan Area) के विकास और आदिवासियों की आय दोगुनी करने के लिए 'वन धन विकास' योजनाओं पर जोर दिया जा रहा है। लघु वन उपज (Minor Forest Produce) जैसे महुआ, शहद, और आंवला का सही मूल्य दिलाने और उनकी प्रोसेसिंग (पैकेजिंग, ग्रेडिंग) के लिए मुख्य रूप से बांसवाड़ा और उदयपुर संभाग में नए 'लघु वन उपज प्रसंस्करण केंद्र' स्थापित किए जाएंगे।

Q2. हाल ही में आयोजित 'पश्चिमी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन' की मेजबानी किस राज्य द्वारा की गई?

• (A) गुजरात
• (B) मध्य प्रदेश
• (C) महाराष्ट्र
• (D) राजस्थान

✅ सही उत्तर: (D) राजस्थान

व्याख्या: केंद्र सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा क्षेत्रीय कृषि सम्मेलनों की शुरुआत की गई है। इस क्रम में देश के पहले 'पश्चिमी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन' की सफल मेजबानी राजस्थान (राजधानी जयपुर) द्वारा की गई। इस सम्मेलन में राजस्थान के अलावा गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गोवा राज्यों के कृषि मंत्रियों और प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

Q3. होमस्टे संचालकों को 'राजस्थान होमस्टे योजना-2026' के तहत अतिथियों का रिकॉर्ड न्यूनतम कितने वर्षों तक संधारित करना अनिवार्य है?

• (A) 10 वर्ष
• (B) 7 वर्ष
• (C) 2 वर्ष
• (D) 5 वर्ष

✅ सही उत्तर: (D) 5 वर्ष

व्याख्या: पर्यटन विभाग की नवीनतम 'राजस्थान होमस्टे (पेईंग गेस्ट हाउस) योजना-2026' के तहत सुरक्षा और प्रशासनिक दृष्टि से कई नए नियम जोड़े गए हैं। होमस्टे संचालकों (मालिकों) के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे अपने यहाँ ठहरने वाले देशी-विदेशी पर्यटकों/अतिथियों का पूरा रिकॉर्ड (लॉग बुक/डिजिटल डेटा) न्यूनतम 5 वर्षों तक सुरक्षित (संधारित) रखें, ताकि पुलिस या प्रशासन द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराया जा सके।

Q4. मिशन हरियालो राजस्थान के तहत वर्ष 2024 से 2028 तक (पांच वर्षों में) प्रदेश में कुल कितने पौधरोपण का लक्ष्य रखा गया है?

• (A) 20 करोड़
• (B) 30 करोड़
• (C) 50 करोड़
• (D) 100 करोड़

✅ सही उत्तर: (C) 50 करोड़

व्याख्या: राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश के वन क्षेत्र में वृद्धि और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 'मिशन हरियालो राजस्थान' प्रारंभ किया गया है। इसके तहत आगामी 5 वर्षों (वर्ष 2024 से 2028) की अवधि में पूरे राज्य में विभिन्न विभागों और जनसहभागिता से '50 करोड़' पौधे लगाने का एक महात्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

Q5. पंच गौरव योजना में 'एक जिला - एक खेल' के तहत नागौर जिले का खेल कौन सा है?

• (A) एथलेटिक्स
• (B) कबड्डी
• (C) फुटबॉल
• (D) हॉकी

✅ सही उत्तर: (A) एथलेटिक्स

व्याख्या: राज्य सरकार द्वारा खेलों को बढ़ावा देने के लिए 'पंच गौरव योजना' के अंतर्गत 'एक जिला - एक खेल' (One District One Sport) नीति लागू की गई है। नागौर जिले के युवाओं में एथलेटिक्स के प्रति विशेष उत्साह और पूर्व में रही उपलब्धियों को देखते हुए, नागौर के लिए 'एथलेटिक्स' (Athletics) को जिला खेल घोषित किया गया है। (नोट: डीडवाना-कुचामन के लिए कबड्डी और भीलवाड़ा के लिए कुश्ती चयनित है)।

सूजस ई-बुलेटिन: 10 अप्रैल 2026

'ग्राम 2026' का शंखनाद, महिला उद्यमिता के लिए 1 करोड़ का ऋण और 1090 हेल्पलाइन सशक्त

'ग्राम 2026' का कर्टेन रेजर और राजस्थान की कृषि उपलब्धियां

• आयोजन और लोगो: जयपुर में 23 से 25 मई 2026 तक आयोजित होने वाले 'ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट' (GRAM 2026) के कर्टेन रेजर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा इस आयोजन के लोगो (Logo) और ब्रोशर का विमोचन किया गया।
• कृषि उत्पादन में राज्य का स्थान: वर्तमान में राजस्थान बाजरा, सरसों, तिलहन, जौ तथा ग्वार के उत्पादन में पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। इसके अलावा मूंग तथा मूंगफली में द्वितीय और सोयाबीन उत्पादन में तृतीय स्थान पर है।
• मंगला पशु बीमा योजना: पशुपालकों के सशक्तिकरण के लिए संचालित इस योजना के माध्यम से अब तक राज्य में 12 लाख से अधिक पशुओं की निःशुल्क बीमा पॉलिसी जारी की जा चुकी है।
• दुग्ध उत्पादक संबल और किसान सम्मान निधि: मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत प्रति लीटर 5 रुपये का प्रत्यक्ष आर्थिक अनुदान दिया जा रहा है। वहीं, पीएम किसान सम्मान निधि में राज्य सरकार के 3,000 रुपये मिलाकर अब 9,000 रुपये दिए जा रहे हैं।

नारी शक्ति वंदन: स्वास्थ्य, पोषण और सुरक्षा में ऐतिहासिक कदम

• योजनाओं में वृद्धि: राज्य सरकार ने 'प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना' की सहायता राशि 5,000 रुपये से बढ़ाकर 6,500 रुपये कर दी है। इसके अलावा 'मां वाउचर योजना' से गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा मिल रही है।
• लखपति दीदी योजना: इस योजना के तहत प्रदेश में 20 लाख महिलाओं को प्रशिक्षित कर 'लखपति दीदी' बनाने का लक्ष्य है, जिनमें से 16 लाख से अधिक महिलाओं को इस श्रेणी में लाया जा चुका है।
• HPV वैक्सीन अभियान: महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर (Cervical Cancer) जैसी गंभीर बीमारी से बचाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा हाल ही में अजमेर से 'एचपीवी वैक्सीन अभियान' का शुभारंभ किया गया।
• महिला सुरक्षा वैन (PCR): अपराधों पर त्वरित कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री ने पुलिस मुख्यालय से 42 नई महिला पीसीआर वैन को हरी झंडी दिखाई। ये 24 घंटे 'महिला सुरक्षा हेल्पलाइन 1090' की सहायता से काम करेंगी और अभय कमांड सेंटर से जुड़ी रहेंगी।

मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना: 1 करोड़ तक का ऋण

• योजना का मुख्य उद्देश्य: महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण एवं स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा यह नई योजना संचालित की जा रही है, जिससे वे नए उद्यम स्थापित कर सकें या मौजूदा व्यवसाय का विस्तार कर सकें।
• ऋण व अनुदान सीमा: योजना के तहत महिलाओं को 1 करोड़ रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें परियोजना लागत पर 25% तक अनुदान (विशेष वर्ग के लिए 30%) मिलेगा। अनुदान की अधिकतम सीमा 15 लाख रुपये तय की गई है।
• बिना कोलैटरल ऋण: योजना के तहत 10 लाख रुपये तक के ऋण पर किसी भी प्रकार के कोलैटरल (Collateral) या गारंटी की आवश्यकता नहीं होगी।
• पात्रता व दस्तावेज: आवेदक महिला की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए और वह राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए। व्यक्तिगत महिला के साथ-साथ स्वयं सहायता समूह (SHGs), क्लस्टर, और पार्टनरशिप फर्म भी इसके पात्र होंगे।

पोषण पखवाड़ा में राजस्थान प्रथम और ई-गवर्नेंस में 'राज-काज 2.0'

• पोषण पखवाड़ा: बच्चों (0-6 वर्ष) में पोषण के प्रति जागरूकता के लिए आयोजित 'राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा' में राजस्थान ने पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह आंगनबाड़ी केंद्रों की कड़ी मेहनत का परिणाम है।
• राज-काज 2.0 की सफलता: राज्य में ई-गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए 'राज-काज 2.0' पोर्टल प्रभावी ढंग से काम कर रहा है। अब तक 47 लाख से अधिक ई-फाइलों का सृजन किया जा चुका है और 8 लाख से अधिक कर्मचारियों ने अपना अचल संपत्ति विवरण ऑनलाइन दर्ज किया है।
• युवाओं के लिए रोजगार: राज्य सरकार ने 'युवा नीति' के तहत आगामी 5 वर्षों में सरकारी क्षेत्र में 4 लाख और निजी क्षेत्र में 6 लाख रोजगार देने का लक्ष्य रखा है (अब तक 1.25 लाख नियुक्तियां दी जा चुकी हैं)।

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DEOrbit Exam Note: स्टेटिक GK: 'लखपति दीदी योजना' की शुरुआत 15 अगस्त 2023 को हुई थी, जिसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों (SHGs) की महिलाओं को सूक्ष्म उद्यमों के माध्यम से प्रति वर्ष कम से कम 1 लाख रुपये कमाने में सक्षम बनाना है। सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए 'CERVAVAC' भारत की पहली स्वदेशी क्वाड्रिवेलेंट ह्यूमन पेपिलोमावायरस (qHPV) वैक्सीन है, जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने विकसित किया है। राजस्थान में 'राज-काज' पोर्टल का संचालन सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग (DOIT&C) द्वारा किया जाता है। महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती 11 अप्रैल को मनाई जाती है।

📝 सूजस ई-प्रश्नोत्तरी-50 (विस्तृत व्याख्या सहित हल)

Q1. राम जल सेतु लिंक परियोजना से पूर्वी राजस्थान के कुल कितने जिलों को पेयजल एवं सिंचाई का लाभ मिलेगा?

• (A) 13 जिले
• (B) 15 जिले
• (C) 17 जिले
• (D) 21 जिले

✅ सही उत्तर: (C) 17 जिले

व्याख्या: राम जल सेतु लिंक परियोजना (जिसमें चंबल-पार्वती-कालीसिंध लिंक शामिल है) राज्य की एक अति महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसके माध्यम से पूर्वी राजस्थान के 17 जिलों (जैसे- कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां, सवाई माधोपुर, जयपुर, अलवर आदि) की लगभग 40 फीसदी आबादी को पेयजल और सिंचाई के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध हो सकेगा।

Q2. अपशिष्ट प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए 'एकीकृत कंट्रोल रूम मॉडल' अपनाकर राज्य के किस शहर को 'मॉडल सिटी' के रूप में विकसित किया जाएगा?

• (A) जयपुर
• (B) जोधपुर
• (C) कोटा
• (D) उदयपुर

✅ सही उत्तर: (D) उदयपुर

व्याख्या: स्वच्छ भारत मिशन और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत झीलों की नगरी 'उदयपुर' को अपशिष्ट प्रबंधन (Waste Management) के लिए एक 'मॉडल सिटी' के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ कचरा संग्रहण, डोर-टू-डोर ट्रैकिंग और निस्तारण के लिए एक हाई-टेक 'एकीकृत कंट्रोल रूम' स्थापित किया जा रहा है, जिसकी तर्ज पर बाद में अन्य शहरों का विकास होगा।

Q3. वर्ष 2026-27 के लिए राजस्थान के कृषि बजट में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है?

• (A) 20 %
• (B) 25 %
• (C) 34 %
• (D) 50 %

✅ सही उत्तर: (C) 34 %

व्याख्या: राज्य सरकार ने किसानों के उत्थान और कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के राज्य कृषि बजट में 34 प्रतिशत की ऐतिहासिक वृद्धि की है। इस वृद्धि के साथ कृषि बजट के लिए कुल 1 लाख 19 हजार 408 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

Q4. वन विभाग द्वारा प्रदेश में किन तीन जिलों में 'चंदन वन' की स्थापना की जाएगी?

• (A) जयपुर, जोधपुर और उदयपुर
• (B) उदयपुर, सिरोही और बांसवाड़ा
• (C) प्रतापगढ़, डूंगरपुर और राजसमंद
• (D) कोटा, बारां और झालावाड़

✅ सही उत्तर: (B) उदयपुर, सिरोही और बांसवाड़ा

व्याख्या: 'हरियालो राजस्थान' मिशन के तहत राज्य को 'हरित प्रदेश' बनाने के लिए 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। चंदन (Sandalwood) की खेती के लिए आवश्यक जलवायु और लाल दोमट मिट्टी दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है। इसी कारण वन विभाग द्वारा उदयपुर, सिरोही और बांसवाड़ा जिलों में विशेष रूप से 'चंदन वन' स्थापित किए जा रहे हैं।

Q5. पंच गौरव योजना में 'एक जिला - एक खेल' के तहत टोंक जिले का खेल कौन सा है?

• (A) कुश्ती
• (B) एथलेटिक्स
• (C) हॉकी
• (D) बास्केटबॉल

✅ सही उत्तर: (B) एथलेटिक्स

व्याख्या: राज्य सरकार की 'पंच गौरव योजना' के तहत 'एक जिला - एक खेल' (One District One Sport) नीति अपनाई गई है। टोंक जिले की स्थानीय खेल संस्कृति और युवाओं के रुझान को देखते हुए, टोंक जिले के लिए 'एथलेटिक्स' (Athletics) को जिला खेल घोषित किया गया है, ताकि खिलाड़ियों को उसी खेल की विशिष्ट अकादमी और प्रशिक्षण सुविधाएं मिल सकें।

सूजस ई-बुलेटिन: 11 अप्रैल 2026

महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती: दौसा और हिण्डोली में करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात

महात्मा ज्योतिबा फुले की द्विशताब्दी जयंती और दौसा में विकास कार्य

• द्विशताब्दी जयंती वर्ष: महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती (11 अप्रैल) के अवसर पर मुख्यमंत्री ने दौसा के बांदीकुई में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। आगामी 1 वर्ष तक (10 अप्रैल 2027 तक) पूरे देश व प्रदेश में इसे 'द्विशताब्दी जयंती वर्ष' के रूप में मनाया जाएगा।
• दौसा को 607 करोड़ की सौगातें: इस अवसर पर दौसा जिले में 607.66 करोड़ रुपये की लागत से 213 विकास कार्यों (ऊर्जा, चिकित्सा, शिक्षा, पशुपालन, और जल संसाधन) का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया गया।
• सावित्री बाई फुले ई-लाइब्रेरी: प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक में एक उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों और युवाओं की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 'सावित्री बाई फुले ई-लाइब्रेरी' की स्थापना करने की बड़ी घोषणा की गई है।
• आदर्श विद्यालय की स्थापना: शिक्षा की अलख जगाने के लिए प्रदेश के समस्त जिलों में 'महात्मा ज्योतिबा फुले आदर्श विद्यालय' स्थापित किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री का हिण्डोली दौरा और 'राम जल सेतु लिंक' की प्रगति

• रामसागर झील का विकास: बूंदी जिले के हिण्डोली में मुख्यमंत्री ने 70 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का शिलान्यास-लोकार्पण किया। यहाँ रामसागर झील के द्वितीय चरण के तहत पर्यटन विकास कार्य और सीपेज (Seepage) की समस्या के समाधान की घोषणा की गई।
• नया पैनोरमा: रामसागर झील के किनारे महात्मा ज्योतिबा फुले एवं सावित्री बाई फुले की जीवनी पर आधारित एक भव्य पैनोरमा और पुस्तकालय बनाया जाएगा।
• राम जल सेतु लिंक (ERCP): पूर्वी राजस्थान की इस जीवनदायिनी परियोजना के प्रथम चरण में लगभग 9 हजार 500 करोड़ रुपये के कार्य प्रगति पर हैं। 13 हजार करोड़ रुपये के कार्यों की डीपीआर (DPR) तैयार कर ली गई है और चंबल कमांड क्षेत्र की दक्षता सुधारने के लिए 353 करोड़ रुपये लागत से पक्की लाइनिंग का कार्य जारी है।
• सड़क तंत्र का विकास: 184 करोड़ रुपये की लागत से बूंदी-सिलोर-नमाना-गरड़ा-भोपटपुरा (SH-29B) सड़क और 80 करोड़ की लागत से NH-148D से SH-34 तक सड़क निर्माण कार्यों को गति दी जा रही है।

ईसरदा बांध: सवाई माधोपुर और दौसा के गांवों को पेयजल आपूर्ति

• जुलाई तक निर्माण पूरा: राम जल सेतु लिंक परियोजना के तहत सवाई माधोपुर और दौसा जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण 'ईसरदा बांध' (Isarda Dam) का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है और इसे इसी वर्ष जुलाई तक पूरा कर लिया जाएगा।
• लागत और लाभान्वित क्षेत्र: 1038.65 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना से दौसा जिले के 1079 ग्राम व 5 शहर तथा सवाई माधोपुर जिले के 177 ग्राम व 1 शहर (कुल 1256 ग्राम) को शुद्ध पेयजल उपलब्ध होगा।
• जल संग्रहण क्षमता: इस बांध के प्रथम चरण में आर.एल. 256 मीटर तक जल संग्रहण होगा, जिसकी क्षमता 3.24 टीएमसी (TMC) है। द्वितीय चरण पूर्ण होने पर इसकी कुल भण्डारण क्षमता बढ़कर 10.77 टीएमसी हो जाएगी।

सुदृढ़ कानून व्यवस्था: अपराध पर 'जीरो टॉलरेंस' नीति

• उच्च स्तरीय बैठक: मुख्यमंत्री ने पुलिस मुख्यालय में प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की और 'अपराध पर जीरो टॉलरेंस' की नीति को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए।
• एफआईआर और साइबर क्राइम: पुलिस थानों में एफआईआर (FIR) का समयबद्ध अनुसंधान सुनिश्चित करने, ई-रिकॉर्ड का नियमित अपडेशन करने और साइबर क्राइम की प्रतिदिन उच्च स्तरीय मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए हैं।
• एसआईटी (SIT) की सफलता: पेपरलीक व नकल माफिया के खिलाफ गठित एसआईटी (SIT) की प्रभावी कार्रवाई से ओएमआर (OMR) घोटाले, डमी अभ्यर्थी और फर्जी डिग्रियों पर लगाम लगी है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि वर्तमान कार्यकाल में एक भी पेपरलीक की घटना नहीं हुई है।
• अपराधों में कमी: वर्ष 2023 से 2025 के मध्य राज्य में कुल अपराधों में 18.77 प्रतिशत की उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है, जिसमें हत्या, डकैती और महिला अत्याचार के मामलों में भारी गिरावट आई है।

💡 DEOrbit Exam Note: स्टेटिक GK: महात्मा ज्योतिबा फुले ने 24 सितंबर 1873 को पुणे (महाराष्ट्र) में दलितों और शोषितों के उत्थान के लिए 'सत्यशोधक समाज' की स्थापना की थी। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम 'गुलामगिरी' है। वहीं भूगोल की दृष्टि से बात करें तो, 'ईसरदा बांध' सवाई माधोपुर जिले में 'बनास नदी' पर बनाया जा रहा है, जो बीसलपुर बांध के अतिरिक्त (Over-flow) जल को रोककर सवाई माधोपुर और दौसा की प्यास बुझाएगा।

📝 सूजस ई-प्रश्नोत्तरी-51 (विस्तृत व्याख्या सहित हल)

Q1. जनजाति समाज का आस्था स्थल 'सोनार माता मंदिर' राजस्थान में कहां स्थित है?

• (A) आनंदपुरी (बांसवाड़ा)
• (B) झाड़ोल (उदयपुर)
• (C) आसपुर (डूंगरपुर)
• (D) सलूम्बर

✅ सही उत्तर: (D) सलूम्बर

व्याख्या: सोनार माता का ऐतिहासिक मंदिर राजस्थान के नवगठित 'सलूम्बर' जिले की पहाड़ियों में स्थित है (पूर्व में यह उदयपुर जिले का भाग था)। यह मंदिर विशेष रूप से स्थानीय जनजाति समाज (भील, मीणा आदि) की गहरी आस्था का केंद्र है, जहाँ नवरात्रि और विशेष पर्वों पर बड़े मेलों का आयोजन होता है।

Q2. राज्य सरकार की कार्य योजना के अनुसार 'नमो वन' किस स्तर पर स्थापित किया जाएगा?

• (A) जिला स्तर पर
• (B) संभाग स्तर पर
• (C) वार्ड स्तर पर
• (D) पंचायत समिति स्तर पर

✅ सही उत्तर: (D) पंचायत समिति स्तर पर

व्याख्या: प्रदेश को 'हरित प्रदेश' बनाने के लिए चलाए जा रहे 'हरियालो राजस्थान' मिशन के तहत बड़े पैमाने पर पौधरोपण किया जा रहा है। इसके सुचारू संचालन के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 'जिला मुख्यालय' पर 'नमो नर्सरी' और प्रत्येक 'पंचायत समिति स्तर' पर 'नमो वन' (Namo Van) विकसित कर रही है।

Q3. राम जल सेतु लिंक परियोजना के तहत निर्माणाधीन चंबल एक्वाडक्ट किन दो जिलों के मध्य चंबल नदी पर कनेक्टिविटी स्थापित कर रहा है?

• (A) सवाई माधोपुर और करौली
• (B) कोटा और बूंदी
• (C) धौलपुर और भरतपुर
• (D) झालावाड़ और बारां

✅ सही उत्तर: (B) कोटा और बूंदी

व्याख्या: पूर्वी राजस्थान को जल उपलब्ध करवाने वाली 'राम जल सेतु लिंक' परियोजना के तहत चंबल नदी पर 2280 मीटर लंबा एक विशाल 'चंबल एक्वाडक्ट' (Aqueduct) बनाया जा रहा है। यह पुल नुमा ढांचा 'कोटा' जिले के पीपल्दा सगेल गांव और 'बूंदी' जिले के गुहाटा गांव के बीच बन रहा है, जिससे न केवल पानी का प्रवाह होगा बल्कि आमजन को आवागमन की सुविधा भी मिलेगी।

Q4. राजस्थान के तिलवाड़ा में लूनी नदी के किनारे आयोजित होने वाला 'मल्लीनाथ पशु मेला' मुख्य रूप से किन पशु नस्लों के लिए प्रसिद्ध है?

• (A) नागौरी बैल और गीर गाय
• (B) कांकरेज बैल और मालानी घोड़े
• (C) हरियाणवी गाय और मुर्रा भैंस
• (D) राठी गाय और बीकानेरी ऊंट

✅ सही उत्तर: (B) कांकरेज बैल और मालानी घोड़े

व्याख्या: बालोतरा जिले के तिलवाड़ा में लूनी नदी के तट पर चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक आयोजित होने वाला 'मल्लीनाथ पशु मेला' राजस्थान के सबसे प्राचीन पशु मेलों में से एक है। यह मेला मुख्य रूप से अपनी अच्छी नस्ल के 'कांकरेज (थारपारकर) बैल' और 'मालानी नस्ल के घोड़ों' की खरीद-बिक्री के लिए पूरे देश में विख्यात है।

Q5. पंच गौरव योजना में 'एक जिला - एक खेल' के तहत भरतपुर जिले का खेल कौन सा है?

• (A) क्रिकेट
• (B) कबड्डी
• (C) कुश्ती
• (D) तीरंदाजी

✅ सही उत्तर: (B) कबड्डी

व्याख्या: राज्य सरकार द्वारा स्थानीय खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए 'पंच गौरव योजना' के तहत 'एक जिला - एक खेल' (One District One Sport) नीति अपनाई गई है। भरतपुर अंचल की माटी और वहां के युवाओं के शारीरिक सौष्ठव को देखते हुए, भरतपुर जिले के लिए 'कबड्डी' (Kabaddi) को विशिष्ट जिला खेल के रूप में मान्यता दी गई है।

सूजस ई-बुलेटिन: 12 अप्रैल 2026

राजस्थान में युवा सशक्तिकरण, व्यापार विकास और वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा

युवा सशक्तिकरण: स्वरोजगार, खेल सुविधाएं और 'राज-सवेरा'

• स्वरोजगार योजना: युवाओं को रोजगार प्रदाता बनाने के लिए 'मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना' के तहत 10 लाख रुपये तक का ऋण 100 प्रतिशत ब्याज अनुदान के साथ उपलब्ध कराया जा रहा है। नवाचारों के लिए वीआईबीआरईएनटी (VIBRANT) कार्यक्रम भी संचालित है।
• खेल व शैक्षणिक सुविधाएं: महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय के आधारभूत ढांचे के लिए 100 करोड़ रुपये और 'खेलो राजस्थान यूथ गेम्स' के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। साथ ही, 400 विद्यालयों को 'सीएम-राइज' (CM-RISE) के रूप में विकसित किया जाएगा।
• कौशल एवं विज्ञान: जोधपुर स्थित स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर (SRSAC) में स्पेस व चिल्ड्रन गैलरी बनेगी। पूर्व सैनिकों के आश्रितों के लिए 'मेजर शैतान सिंह कौशल विकास केंद्र' और घुमंतू समुदायों के लिए 'स्कूल ऑन व्हील्स' शुरू किया जाएगा।
• नशामुक्ति और पारदर्शिता: युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए 'राज-सवेरा' (स्टेटवाइड एंटी-ड्रग्स विजिलेंस) कार्यक्रम लागू किया गया है। पेपरलीक रोकने के लिए NTA की तर्ज पर 'राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी' (RSTA) का गठन किया गया है।

व्यापार राजस्थान 2026: ऑटोमोबाइल सेक्टर में नवाचार

• आयोजन: जयपुर में 'व्यापार राजस्थान 2026 - गिविंग व्हील्स टू विकसित राजस्थान' कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ऑटोमोबाइल रिटेल सेक्टर राजस्थान की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बनकर उभरा है।
• ई-गवर्नेंस व सरलीकरण: राज्य सरकार द्वारा अधिकृत वाहन डीलर्स को गैर-परिवहन वाहनों के पंजीयन की शक्तियां प्रदान की गई हैं। वाहन और सारथी पोर्टल पर 111 (58+53) सेवाएं ऑनलाइन कर दी गई हैं। 'यूज्ड कार' का कार्य करने वाले डीलर्स को अधिकृत कर 'ट्रेड प्रमाण पत्र' ऑनलाइन दिए जा रहे हैं।
• मेगा स्किलिंग अभियान: ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन द्वारा 10 हजार से अधिक डिग्री धारकों को 'ऑन-द-जॉब स्किलिंग' देकर स्थानीय डीलरशिप में नियुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है।

वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना और लखपति दीदी संवाद

• तीर्थ यात्रा का लक्ष्य: देवस्थान विभाग द्वारा संचालित 'वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना' के तहत इस वर्ष बजट घोषणा के अनुरूप कुल 56 हजार यात्रियों को तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी (50 हजार रेल मार्ग से तथा 6 हजार हवाई मार्ग से)।
• पात्रता व चयन: इस योजना में सामान्यतः 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के राजस्थान के मूल निवासी पात्र होते हैं। यात्रियों का चयन पूरी पारदर्शिता के साथ लॉटरी प्रणाली से किया जाता है।
• लखपति दीदी वर्चुअल संवाद: मुख्य सचिव द्वारा 'राजीविका' (राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद) की बैठक में राज्य के 41 जिलों की 425 लखपति दीदियों से संवाद किया गया। प्रदेश में 4.34 लाख स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के महिला सशक्तिकरण का लक्ष्य है।

💡 DEOrbit Exam Note: स्टेटिक GK: 'वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना' देवस्थान विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2013 में शुरू की गई थी। राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षाओं के आयोजन के लिए 'राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी' (NTA) की स्थापना नवंबर 2017 में हुई थी, उसी तर्ज पर राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं की शुचिता के लिए 'राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी' (RSTA) का गठन किया गया है। घुमंतू, अर्द्ध-घुमंतू जातियों की शिक्षा के लिए 'राज-पहल' (पोर्टेबल एक्सेस फॉर होलिस्टिक एंड असिस्टेड लर्निंग) कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

📝 सूजस ई-प्रश्नोत्तरी-52 (विस्तृत व्याख्या सहित हल)

Q1. हाल ही में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक में युवाओं की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए किस नाम से ई-लाइब्रेरी खोलने की घोषणा की है?

• (A) स्वामी विवेकानंद ई-लाइब्रेरी
• (B) डॉ. भीमराव अम्बेडकर ई-लाइब्रेरी
• (C) सावित्री बाई फुले ई-लाइब्रेरी
• (D) महात्मा गांधी ई-लाइब्रेरी

✅ सही उत्तर: (C) सावित्री बाई फुले ई-लाइब्रेरी

व्याख्या: महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री ने दौसा जिले के बांदीकुई से एक महत्वपूर्ण घोषणा की। इसके तहत प्रदेश के प्रत्येक 'ब्लॉक' में एक उच्च माध्यमिक विद्यालय के अंतर्गत युवाओं और विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं (RPSC, RSSB) की आधुनिक तैयारी सुविधा देने के लिए 'सावित्री बाई फुले ई-लाइब्रेरी' स्थापित की जाएगी।

Q2. लोक देवता गोगाजी की स्मृति में आयोजित होने वाला 'श्री गोगामेड़ी पशु मेला' राजस्थान के किस जिले में भरता है?

• (A) बीकानेर
• (B) चूरू
• (C) हनुमानगढ़
• (D) श्रीगंगानगर

✅ सही उत्तर: (C) हनुमानगढ़

व्याख्या: साम्प्रदायिक सद्भाव (हिन्दू-मुस्लिम एकता) के प्रतीक लोक देवता गोगाजी की स्मृति में हनुमानगढ़ जिले की नोहर तहसील स्थित गोगामेड़ी में प्रतिवर्ष श्रावण शुक्ल पूर्णिमा से भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा तक यह राज्य स्तरीय पशु मेला भरता है। यह मेला मुख्य रूप से हरियाणवी नस्ल के पशुओं (और ऊंटों) के क्रय-विक्रय के लिए प्रसिद्ध है।

Q3. राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत पशुपालकों को अधिकतम कितनी राशि तक का ब्याजमुक्त ऋण प्रदान किया जाता है?

• (A) 50,000 रुपये
• (B) 1,00,000 रुपये
• (C) 2,00,000 रुपये
• (D) 5,00,000 रुपये

✅ सही उत्तर: (B) 1,00,000 रुपये

व्याख्या: गौवंश संरक्षण और गोपालकों की आय वृद्धि के लिए राज्य सरकार द्वारा 'राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना' शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत पात्र पशुपालक परिवारों को गाय-भैंस के शेड निर्माण, खेली निर्माण और चारा/बांटा खरीदने के लिए 1 लाख रुपये (1,00,000 रुपये) तक का अल्पकालीन ऋण बिना किसी ब्याज (Interest-free) के उपलब्ध करवाया जाता है।

Q4. प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 21 अप्रैल 2026 को देश के पहले 'इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स' का शुभारंभ कहां करेंगे?

• (A) चौहटन, बाड़मेर
• (B) पोकरण, जैसलमेर
• (C) पचपदरा, बालोतरा
• (D) पीपाड़, जोधपुर

✅ सही उत्तर: (C) पचपदरा, बालोतरा

व्याख्या: देश की ऊर्जा सुरक्षा और राजस्थान के औद्योगिक विकास को गति देने वाला 'एचपीसीएल-राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड' (HRRL) प्रोजेक्ट 'पचपदरा' (नवगठित जिला बालोतरा) में स्थापित किया गया है। यह देश की पहली ऐसी 9 मिलियन मीट्रिक टन क्षमता वाली रिफाइनरी है जहाँ ईंधन के साथ-साथ उच्च स्तर के पेट्रोकेमिकल उत्पाद (जैसे पॉलीप्रोपाइलीन) भी बनाए जाएंगे।

Q5. पंच गौरव योजना में 'एक जिला - एक खेल' के तहत डीग जिले का खेल कौन सा है?

• (A) कुश्ती
• (B) हॉकी
• (C) एथलेटिक्स
• (D) बास्केटबॉल

✅ सही उत्तर: (C) एथलेटिक्स

व्याख्या: राज्य सरकार की 'पंच गौरव योजना' के तहत 'एक जिला - एक खेल' (One District One Sport) नीति अपनाई गई है। नवगठित 'डीग' जिले के युवाओं के रुझान और शारीरिक क्षमता को ध्यान में रखते हुए, इस जिले के लिए 'एथलेटिक्स' (Athletics) को जिला खेल के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।

सूजस ई-बुलेटिन: 13 अप्रैल 2026

पचपदरा रिफाइनरी का निरीक्षण, 'माय भारत' युवा संवाद और अम्बेडकर जयंती पर सौगातें

पचपदरा रिफाइनरी का निरीक्षण और ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता

• मुख्यमंत्री का दौरा: मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने बालोतरा जिले के पचपदरा में स्थित एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी (HRRL) का दौरा कर 21 अप्रैल को प्रस्तावित प्रधानमंत्री के दौरे और उद्घाटन समारोह की तैयारियों का जायजा लिया।
• देश की पहली रिफाइनरी: यह देश के पहले 'एचपीसीएल इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स' का शुभारंभ होगा। इससे न केवल ऊर्जा आयात पर निर्भरता कम होगी, बल्कि पेट्रोकेमिकल उत्पादों के निर्माण से उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा।
• रोजगार और विकास: रिफाइनरी के संचालन से मारवाड़ सहित पूरे राजस्थान के युवाओं को रोजगार के व्यापक अवसर मिलेंगे और यह क्षेत्र के औद्योगिक विकास को एक नई गति प्रदान करेगी।

'माय भारत बजट क्वेस्ट - राजस्थान यूथ डायलॉग' और युवा कल्याण

• युवा संवाद कार्यक्रम: राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर (जयपुर) में 'माय भारत बजट क्वेस्ट' कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री ने वीसी (VC) के जरिए युवाओं से संवाद कर राज्य के बजट और नीतियों पर चर्चा की।
• परीक्षाओं में पारदर्शिता: राज्य में एसआईटी (SIT) के गठन के बाद पेपर लीक माफियाओं पर सख्त कार्रवाई हुई है। पिछले 2 वर्षों में बिना किसी पेपर लीक के 351 से अधिक परीक्षाएं आयोजित की गई हैं और 420 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
• रोजगार के अवसर: राज्य सरकार ने आगामी 5 वर्षों में 4 लाख सरकारी भर्तियां और निजी क्षेत्र में 6 लाख रोजगार देने का संकल्प लिया है। स्वरोजगार के लिए युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण भी उपलब्ध करवाया जा रहा है।
• मानसिक स्वास्थ्य संरक्षण: युवाओं को मानसिक अवसाद से बचाने के लिए 'राज ममता' कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है और 'राजस्थान कोचिंग सेंटर्स (कंट्रोल एंड रेगुलेशन) कानून' भी बनाया जाएगा।

नारी शक्ति वंदन: डबल इंजन सरकार की योजनाओं के केंद्र में मातृशक्ति

• नारी शक्ति वंदन अधिनियम: संसद में पारित इस ऐतिहासिक अधिनियम से लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई (33%) सीटें आरक्षित हो गई हैं, जिससे नीति निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित होगी।
• कल्याणकारी योजनाएं: प्रदेश में 'प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना', 'लखपति दीदी' (16 लाख से अधिक महिलाएं लाभान्वित), 'उज्ज्वला गैस योजना' और बालिकाओं के लिए 'लाडो प्रोत्साहन योजना' जैसी योजनाएं सफलता पूर्वक संचालित हैं।
• सुरक्षा और स्वास्थ्य: गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क सोनोग्राफी के लिए 'मा वाउचर योजना' का लाभ दिया जा रहा है। साथ ही महिला सुरक्षा के लिए राज्य में 'कालिका पेट्रोलिंग यूनिट' का गठन कर प्रभावी संचालन किया जा रहा है।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर की 135वीं जयंती: 'समाधान साथी' चैटबॉट लॉन्च

• राज्य स्तरीय समारोह: भारत रत्न बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर की 135वीं जयंती (14 अप्रैल) के अवसर पर जयपुर के भवानी निकेतन परिसर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
• समाधान साथी AI चैटबॉट: कार्यक्रम में 'समाधान साथी एआई व्हाट्सएप चैटबॉट' का शुभारंभ किया गया। इसके जरिए नागरिक छात्रवृत्ति और पेंशन योजनाओं की जानकारी घर बैठे एक क्लिक पर प्राप्त कर सकेंगे।
• BARTI (पुणे) के साथ MoU: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के लिए डॉ. बी.आर. अम्बेडकर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (BARTI), पुणे के साथ एक महत्वपूर्ण एमओयू (MoU) भी किया गया है।

💡 DEOrbit Exam Note: स्टेटिक GK: 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' भारतीय संविधान का 106वां संशोधन अधिनियम, 2023 (128वां संविधान संशोधन विधेयक) है। वहीं, डॉ. भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान की 'प्रारूप समिति' (Drafting Committee) के अध्यक्ष थे, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू (मध्य प्रदेश) में हुआ था। उन्हें वर्ष 1990 में मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' से सम्मानित किया गया था।

📝 सूजस ई-प्रश्नोत्तरी-53 (विस्तृत व्याख्या सहित हल)

Q1. मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत युवाओं को कितने लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है?

• (A) 5 लाख रुपये
• (B) 10 लाख रुपये
• (C) 3 लाख रुपये
• (D) 7 लाख रुपये

✅ सही उत्तर: (B) 10 लाख रुपये

व्याख्या: राज्य सरकार का उद्देश्य युवाओं को केवल नौकरी मांगने वाला नहीं, बल्कि रोजगार प्रदाता (Job Creator) बनाना है। इसी दिशा में 'मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना' संचालित है, जिसके तहत युवाओं को स्वयं का उद्यम या व्यापार स्थापित करने के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये तक का ऋण 100 प्रतिशत ब्याज अनुदान (Interest Subsidy) के साथ उपलब्ध कराया जा रहा है।

Q2. 'राज-पहल' (पोर्टेबल एक्सेस फॉर होलिस्टिक एंड असिस्टेड लर्निंग) कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है?

• (A) घुमंतू एवं अर्ध-घुमंतू समुदायों के बच्चों के लिए शिक्षा की सुविधा प्रदान करना
• (B) तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना
• (C) किसानों को आर्थिक सहायता देना
• (D) युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना

✅ सही उत्तर: (A) घुमंतू एवं अर्ध-घुमंतू समुदायों के बच्चों के लिए शिक्षा की सुविधा प्रदान करना

व्याख्या: समाज के सबसे वंचित और पिछड़े वर्ग को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए राज्य सरकार ने 'राज-पहल' (Raj-PAHAL) कार्यक्रम शुरू किया है। इसका मुख्य उद्देश्य घुमंतू (Nomadic) और अर्द्ध-घुमंतू समुदायों के बच्चों तक शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित करना है। इसके लिए प्रदेश के प्रत्येक जिले में 'स्कूल ऑन व्हील्स' (चलते-फिरते विद्यालय) का संचालन किया जाएगा।

Q3. राज्य बजट 2026-27 की घोषणा के अनुसार राजस्थान सरकार की 'वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना' में इस वर्ष कुल कितने वरिष्ठ यात्रियों का चयन कर उन्हें तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी?

• (A) 40 हजार
• (B) 50 हजार
• (C) 56 हजार
• (D) 60 हजार

✅ सही उत्तर: (C) 56 हजार

व्याख्या: देवस्थान विभाग द्वारा संचालित वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत राज्य सरकार ने बजट 2026-27 में यात्रियों की संख्या बढ़ाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस वर्ष कुल 56 हजार (56,000) बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। इसमें से 50 हजार यात्री रेल मार्ग से (ट्रेन द्वारा) तथा 6 हजार यात्री हवाई मार्ग से (हवाई जहाज द्वारा) प्रमुख धार्मिक स्थलों की यात्रा करेंगे।

Q4. राज्य बजट 2026-27 में 'गूलर बांध' को एक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है?

• (A) जोधपुर
• (B) जयपुर
• (C) अजमेर
• (D) कोटा

✅ सही उत्तर: (C) अजमेर

व्याख्या: गूलर बांध (Gular Dam/Lake) राजस्थान के अजमेर जिले (किशनगढ़ क्षेत्र के समीप) में स्थित एक प्राकृतिक जल स्रोत है। राज्य सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने और स्थानीय पारिस्थितिकी को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से इसे इको-टूरिज्म स्पॉट और एक प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है।

Q5. पंच गौरव योजना में 'एक जिला - एक खेल' के तहत बालोतरा जिले का खेल कौनसा है?

• (A) कुश्ती
• (B) तीरंदाजी
• (C) क्रिकेट
• (D) हॉकी

✅ सही उत्तर: (C) क्रिकेट

व्याख्या: राज्य सरकार द्वारा खेलों को जमीनी स्तर पर बढ़ावा देने के लिए 'पंच गौरव योजना' के तहत 'एक जिला - एक खेल' नीति लागू की गई है। नवगठित 'बालोतरा' जिले के युवाओं में क्रिकेट के प्रति दीवानगी और प्रतिभा को देखते हुए, बालोतरा जिले के लिए 'क्रिकेट' (Cricket) को जिला खेल घोषित किया गया है।

सूजस ई-बुलेटिन: 14 अप्रैल 2026

राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी 2025 का शुभारंभ और जयपुर की आधुनिक ट्रैफिक व्यवस्था

राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी 2025: खुदरा व्यापारियों को 2 करोड़ तक का ऋण

• ऑनलाइन आवेदन शुरू: प्रदेश के छोटे व्यापारियों को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और लॉजिस्टिक नेटवर्क जैसे समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए 'राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी-2025' के तहत आवेदन शुरू हो गए हैं। व्यापारी स्वयं की SSO ID या ई-मित्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
• ऋण और ब्याज अनुदान: इस नीति के तहत राज्य के खुदरा व्यापारियों को 2 करोड़ रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें राज्य सरकार द्वारा 6% तक ब्याज अनुदान और इंश्योरेंस प्रीमियम पर 50% तक की सहायता दी जाएगी।
• विशेष वर्गों को अतिरिक्त छूट: 1 करोड़ रुपये तक के नए सूक्ष्म व्यापार उद्यमों की स्थापना पर महिला, एससी (SC), एसटी (ST) और दिव्यांगजन व्यापारियों को ब्याज अनुदान में 1 प्रतिशत अतिरिक्त छूट (कुल 7%) दी जाएगी।
• CGTMSE फीस पुनर्भरण: सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (CGTMSE) योजना के तहत 5 करोड़ रुपये तक के ऋण के कवरेज के लिए देय गारंटी फीस का 5 वर्षों तक 50% पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। इस नीति से राज्य के 10.5 लाख से अधिक खुदरा व्यापारियों को लाभ होगा।

जयपुर शहर के लिए विशेष यातायात कार्ययोजना: 72 ट्रैफिक बीट प्रणाली

• प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण: जयपुर यातायात पुलिस को अधिक प्रभावी बनाने के लिए एडीसीपी (ट्रैफिक) के पद 2 से बढ़ाकर 4, एसीपी (ट्रैफिक) के पद 4 से बढ़ाकर 8 और ट्रैफिक इंस्पेक्टर (TI) की संख्या 15 से बढ़ाकर 20 कर दी गई है।
• 72 ट्रैफिक बीट: जयपुर शहर को 72 ट्रैफिक बीट्स में विभाजित किया गया है, ताकि प्रत्येक क्षेत्र में स्पष्ट जिम्मेदारी निर्धारित हो सके। पीक आवर्स (Peak hours) में प्रभावी यातायात नियंत्रण सुनिश्चित किया जाएगा।
• तकनीकी आधुनिकीकरण: ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स को 20 मॉडिफाइड मोटरसाइकिलें उपलब्ध करवाई जाएंगी, जो अतिरिक्त सीसीटीवी (CCTV) कैमरों से लैस होंगी। यातायात जाम का आकलन करने के लिए ड्रोन (Drone) का उपयोग किया जाएगा और डायनेमिक ट्रैफिक सिग्नल टाइमिंग लागू की जाएगी।
• मॉडल ट्रैफिक कॉरिडोर: टोंक रोड (यादगार से सांगानेर तक) को 'मॉडल ट्रैफिक कॉरिडोर' के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके तहत यू-टर्न एवं क्रॉसिंग पॉइंट्स का वैज्ञानिक पुनर्निर्धारण होगा।

खरीफ 2026: उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता और कालाबाजारी पर सख्ती

• उर्वरकों का स्टॉक: कृषि विभाग द्वारा खरीफ 2026 के लिए प्रदेश में उर्वरकों (Fertilizers) की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। वर्तमान में राज्य में 3 लाख 84 हजार मीट्रिक टन यूरिया, 71 हजार मीट्रिक टन डीएपी (DAP), और 67 हजार मीट्रिक टन एनपीके (NPK) का स्टॉक उपलब्ध है।
• अनियमितताओं पर कार्रवाई: यूरिया के डायवर्जन, कालाबाजारी और जमाखोरी को रोकने के लिए 11 अप्रैल से सघन निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। 437 उर्वरक विक्रेताओं का निरीक्षण कर 23 की बिक्री पर रोक लगाई गई है और 38 के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं।

बैसाखी पर्व: सिख परंपरा की सादगी और समानता का संदेश

• गुरुद्वारे में मत्था टेका: मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने 'बैसाखी' के पावन अवसर पर जयपुर के प्रताप नगर स्थित गुरुद्वारे में मत्था टेककर प्रदेश की खुशहाली की कामना की।
• समानता का पाठ: मुख्यमंत्री ने सिख धर्म में 'पंगत में बैठकर प्रसाद (लंगर) पाने' की परंपरा को समाज की असली ताकत और सादगी से समानता का पाठ पढ़ाने वाली परंपरा बताया।
• ऐतिहासिक कार्य: इस अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा 'करतारपुर कॉरिडोर' के निर्माण और 26 दिसम्बर को 'वीर बाल दिवस' मनाने के ऐतिहासिक निर्णयों का भी उल्लेख किया गया।

💡 DEOrbit Exam Note: स्टेटिक GK: 'CGTMSE' (Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises) की स्थापना भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) और सिडबी (SIDBI) द्वारा वर्ष 2000 में की गई थी, ताकि बिना गारंटी (collateral-free) वाले ऋण को बढ़ावा दिया जा सके। खरीफ की फसलें (जैसे- बाजरा, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन) जून-जुलाई में बोई जाती हैं और सितंबर-अक्टूबर में काटी जाती हैं।

📝 सूजस ई-प्रश्नोत्तरी-54 (विस्तृत व्याख्या सहित हल)

Q1. 'मालवी' नस्ल के पशुओं के लिए प्रसिद्ध 'चंद्रभागा' और 'गोमती सागर' पशु मेले झालावाड़ के किस स्थान पर आयोजित होते हैं?

• (A) डग
• (B) भवानीमंडी
• (C) झालरापाटन
• (D) अकलेरा

✅ सही उत्तर: (C) झालरापाटन

व्याख्या: हाड़ौती अंचल के झालावाड़ जिले का 'झालरापाटन' (घंटियों का शहर) अपने दो प्रमुख राज्य स्तरीय पशु मेलों के लिए प्रसिद्ध है— 'श्री गोमती सागर पशु मेला' (वैशाख माह में) और 'श्री चंद्रभागा पशु मेला' (कार्तिक माह में चंद्रभागा नदी के तट पर)। ये दोनों ही मेले मुख्य रूप से भारवाहक क्षमता वाली 'मालवी नस्ल' के बैलों की खरीद-बिक्री के लिए जाने जाते हैं।

Q2. राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत दिए जाने वाले ऋण की अवधि कितनी होती है?

• (A) 6 माह
• (B) 1 वर्ष
• (C) 3 वर्ष
• (D) 5 वर्ष

✅ सही उत्तर: (B) 1 वर्ष

व्याख्या: पशुपालकों को गाय-भैंस के लिए शेड, चारा और उपकरण खरीदने हेतु राज्य सरकार 'राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना' के तहत 1 लाख रुपये तक का 'अल्पकालीन' (Short-term) ब्याजमुक्त ऋण प्रदान करती है। इस ऋण को चुकाने की अधिकतम अवधि 1 वर्ष (12 समान मासिक किश्तों में) निर्धारित की गई है।

Q3. पचपदरा स्थित 'एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड' की कुल वार्षिक तेल शोधन क्षमता कितनी निर्धारित की गई है?

• (A) 5 मिलियन मीट्रिक टन
• (B) 7 मिलियन मीट्रिक टन
• (C) 12 मिलियन मीट्रिक टन
• (D) 9 मिलियन मीट्रिक टन

✅ सही उत्तर: (D) 9 मिलियन मीट्रिक टन

व्याख्या: बालोतरा जिले के पचपदरा में स्थित 'एचपीसीएल-राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड' (HRRL) एक महात्वाकांक्षी इंटीग्रेटेड रिफाइनरी प्रोजेक्ट है। इसकी स्थापित वार्षिक तेल शोधन क्षमता (Refining Capacity) 9 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) प्रतिवर्ष है। इसमें स्थानीय राजस्थानी क्रूड और आयातित क्रूड दोनों का उपयोग किया जाएगा।

Q4. कृषि उत्पादन के संदर्भ में, राजस्थान निम्नलिखित में से किन फसलों के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है?

• (A) बाजरा, सरसों, ग्वार
• (B) मूंगफली, सोयाबीन, मक्का
• (C) चना, कपास, गेहूं
• (D) मूंग, उड़द, चावल

✅ सही उत्तर: (A) बाजरा, सरसों, ग्वार

व्याख्या: राजस्थान अपनी विशिष्ट भौगोलिक और जलवायुवीय परिस्थितियों के बावजूद कृषि क्षेत्र में अग्रणी राज्य है। वर्तमान कृषि आंकड़ों के अनुसार, राजस्थान बाजरा (मोटे अनाज), सरसों (तिलहन), और ग्वार के उत्पादन में पूरे भारत में प्रथम स्थान पर है। इसके अतिरिक्त, मूंग और मूंगफली उत्पादन में राज्य का दूसरा स्थान है।

Q5. पंच गौरव योजना में 'एक जिला - एक खेल' के तहत धौलपुर जिले का खेल कौन सा है?

• (A) कबड्डी
• (B) हॉकी
• (C) क्रिकेट
• (D) एथलेटिक्स

✅ सही उत्तर: (B) हॉकी

व्याख्या: राज्य सरकार द्वारा खेलों को जमीनी स्तर पर बढ़ावा देने और आधारभूत ढांचा विकसित करने के लिए 'पंच गौरव योजना' के तहत 'एक जिला - एक खेल' नीति लागू की गई है। पूर्वी राजस्थान के धौलपुर जिले की स्थानीय खेल संस्कृति और युवाओं के रुझान को देखते हुए, धौलपुर के लिए 'हॉकी' (Hockey) को विशिष्ट जिला खेल के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।

सूजस ई-बुलेटिन: 15 अप्रैल 2026

नारी शक्ति वंदन सम्मेलन: महिला सशक्तिकरण और 77वां पुलिस स्थापना दिवस

नारी शक्ति वंदन सम्मेलन और महिला सशक्तिकरण की प्रमुख योजनाएं

• नारी शक्ति वंदन अधिनियम: लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने वाले इस ऐतिहासिक अधिनियम से नीति निर्माण में आधी आबादी की भागीदारी बढ़ेगी।
• लखपति दीदी योजना: प्रदेश में करीब 20 लाख महिलाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें 'लखपति दीदी' की श्रेणी में लाने का लक्ष्य है (अब तक 16 लाख से अधिक को लाभ)। साथ ही, इस योजना में महिलाओं के लिए ऋण सीमा को बढ़ाकर 1 लाख 50 हजार रुपये कर दिया गया है।
• मातृ वंदना व लाडो प्रोत्साहन: 'प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना' के तहत गर्भवती महिलाओं की सहायता राशि बढ़ाकर 6,500 रुपये की गई है। वहीं, 'लाडो प्रोत्साहन योजना' से अब तक 6 लाख 50 हजार से अधिक बालिकाएं लाभान्वित हो चुकी हैं।
• महिला सुरक्षा (कालिका व एंटी रोमियो): प्रदेश में महिला अपराधों पर त्वरित नियंत्रण और सुरक्षा का वातावरण देने के लिए 600 'कालिका पेट्रोलिंग यूनिट' और 65 'एंटी रोमियो स्क्वॉड' का गठन कर प्रभावी संचालन किया जा रहा है।

ऊर्जा प्रबंधन में सुधार और किसानों के लिए फसली ऋण अदायगी तिथि बढ़ी

• दिन में कृषि बिजली: बेहतर प्रबंधन के फलस्वरूप प्रदेश में विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ी है और छीजत (Losses) में कमी आई है। आज प्रदेश के 24 जिलों में किसानों को दिन के समय बिजली मिल रही है। वर्ष 2027 तक यह सुविधा पूरे प्रदेश में लागू कर दी जाएगी।
• फसली ऋण चुकाने की अवधि बढ़ी: राज्य सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए खरीफ-2025 में वितरित अल्पकालीन फसली ऋणों की अदायगी तिथि बढ़ा दी है। जो ऋण पूर्व में 31 मार्च 2026 तक चुकाने थे, उनकी तिथि बढ़ाकर अब 15 मई 2026 कर दी गई है।
• लाभान्वित किसान: इस फैसले से प्रदेश के 5 लाख 57 हजार से अधिक किसान लाभान्वित होंगे और वे शून्य प्रतिशत (0%) ब्याज दर पर अपना कर्ज बिना किसी पेनल्टी के चुका सकेंगे।

राजस्थान पुलिस का 77वां स्थापना दिवस और 8वां राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा

• 77वां पुलिस स्थापना दिवस: 16 अप्रैल को राजस्थान पुलिस अकादमी (RPA) जयपुर में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री परेड की सलामी लेंगे और उत्कृष्ट पुलिस थानों व बीट कांस्टेबलों को सम्मानित किया जाएगा।
• सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए पोर्टल: पुलिस दिवस के अवसर पर सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की सुविधा के लिए एक विशेष नया पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाना प्रस्तावित है।
• 8वां राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा: प्रदेश भर में 9 से 23 अप्रैल तक 'पोषण पखवाड़ा' मनाया जा रहा है। इसके तहत राज्य में 20 लाख से अधिक विभिन्न गतिविधियां संचालित की गई हैं।
• फोकस क्षेत्र: इस अभियान का मुख्य उद्देश्य 0-6 वर्ष की आयु के बच्चों के मस्तिष्क के विकास (85% विकास इसी उम्र में होता है) पर ध्यान देना और उनका 'स्क्रीन टाइम' (मोबाइल/टीवी देखने का समय) कम करना है।

💡 DEOrbit Exam Note: स्टेटिक GK: राजस्थान पुलिस की स्थापना 16 अप्रैल 1949 को हुई थी, इसी कारण प्रतिवर्ष 16 अप्रैल को 'राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस' मनाया जाता है। इसका ध्येय वाक्य 'सेवार्थ कटिबद्धता' (Committed to Serve) है। 'राष्ट्रीय पोषण मिशन' (पोषण अभियान) की ऐतिहासिक शुरुआत प्रधानमंत्री द्वारा 8 मार्च 2018 को राजस्थान के 'झुंझुनूं' जिले से की गई थी। 'मातृ वंदना योजना' का लाभ अब दूसरे बच्चे (यदि वह बालिका हो) के जन्म पर भी दिया जाता है।

📝 सूजस ई-प्रश्नोत्तरी-55 (विस्तृत व्याख्या सहित हल)

Q1. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को दी जाने वाली सहायता राशि को राजस्थान सरकार द्वारा बढ़ाकर कितना कर दिया गया है?

• (A) 5,500 रुपये
• (B) 6,000 रुपये
• (C) 6,500 रुपये
• (D) 8,000 रुपये

✅ सही उत्तर: (C) 6,500 रुपये

व्याख्या: केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से चलने वाली 'प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना' का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषण और आर्थिक संबल देना है। राज्य सरकार ने महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण को प्राथमिकता देते हुए पूर्व में दी जाने वाली 5,000 रुपये की सहायता राशि को बढ़ाकर अब 6,500 रुपये कर दिया है।

Q2. हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राजस्थान के किस जिले से युवतियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए 'एचपीवी वैक्सीन अभियान' का शुभारंभ किया?

• (A) जयपुर
• (B) जोधपुर
• (C) अजमेर
• (D) उदयपुर

✅ सही उत्तर: (C) अजमेर

व्याख्या: महिलाओं में होने वाले सबसे आम और गंभीर कैंसर 'सर्वाइकल कैंसर' (Cervical Cancer) की रोकथाम के लिए 'एचपीवी (HPV) वैक्सीन' एक प्रभावी उपाय है। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राजस्थान के अजमेर जिले से प्रदेश की युवतियों के लिए इस महत्वपूर्ण 'एचपीवी वैक्सीन अभियान' का ऐतिहासिक शुभारंभ किया।

Q3. राज्य सरकार द्वारा संचालित 'मा वाउचर योजना' का मुख्य उद्देश्य क्या है?

• (A) बालिकाओं को मुफ्त साइकिल वितरण
• (B) गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा
• (C) महिला स्वयं सहायता समूहों को ब्याज मुक्त ऋण
• (D) बालिका के जन्म पर आर्थिक सहायता

✅ सही उत्तर: (B) गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा

व्याख्या: राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के स्वास्थ्य परीक्षण को सुलभ बनाने के लिए 'मा (Maa) वाउचर योजना' संचालित की जा रही है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश की गर्भवती महिलाओं को मान्यता प्राप्त निजी केंद्रों पर 'निःशुल्क सोनोग्राफी' (Free Sonography) करवाने की सुविधा दी जा रही है, जिसका खर्च सरकार वाउचर के माध्यम से वहन करती है।

Q4. राजस्थान सरकार के समस्त विभागों में प्रशासनिक कार्यों को डिजिटल, पारदर्शी और पेपरलेस बनाने के लिए संचालित एकीकृत प्लेटफॉर्म का नाम क्या है?

• (A) राज-काज
• (B) राज-दर्पण
• (C) ई-प्रशासन राजस्थान
• (D) सुशासन पोर्टल

✅ सही उत्तर: (A) राज-काज

व्याख्या: राजस्थान में ई-गवर्नेंस को सुदृढ़ करने के लिए 'राज-काज' (Raj-Kaj) नामक एक उन्नत और एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म कार्य कर रहा है (वर्तमान में राज-काज 2.0)। इसके माध्यम से कार्यालय प्रबंधन, ई-फाइलिंग (47 लाख से अधिक फाइलों का सृजन), अचल संपत्ति विवरण और कर्मचारियों के सेवा नियमों से जुड़े कार्य पूरी तरह डिजिटल और पेपरलेस तरीके से किए जा रहे हैं।

Q5. पंच गौरव योजना में 'एक जिला - एक खेल' के तहत करौली जिले का खेल कौन सा है?

• (A) कुश्ती
• (B) एथलेटिक्स
• (C) बास्केटबॉल
• (D) क्रिकेट

✅ सही उत्तर: (B) एथलेटिक्स

व्याख्या: राज्य सरकार की 'पंच गौरव योजना' के तहत खिलाड़ियों को विशेष प्रशिक्षण देने के लिए 'एक जिला - एक खेल' (One District One Sport) नीति अपनाई गई है। करौली जिले की भौगोलिक और शारीरिक संस्कृति को ध्यान में रखते हुए, यहां के लिए 'एथलेटिक्स' (Athletics) को जिला खेल के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।

सूजस ई-बुलेटिन: 16 अप्रैल 2026

77वां राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस, विश्व बैंक प्रोजेक्ट और राज्य कर्मचारियों को सौगात

77वां राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस और अपराधों में 18.77% की कमी

• स्थापना दिवस समारोह: 16 अप्रैल को राजस्थान पुलिस अकादमी (RPA), जयपुर में 77वां राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री ने सेरेमोनियल परेड की सलामी ली।
• अपराधों में गिरावट: पिछले दो वर्षों में राज्य में अपराध और भ्रष्टाचार के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' नीति के कारण कुल अपराधों में 18.77 प्रतिशत की उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। हत्या में 25.68%, डकैती में 47.26%, लूट में 50.75% और महिला अत्याचारों में लगभग 10% की कमी आई है।
• सुदृढ़ पुलिसिंग कदम: राज्य में प्रभावी कार्रवाई के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया गया है। पेपरलीक मामलों की रोकथाम के लिए एसआईटी (SIT) काम कर रही है, जिससे राज्य में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है।
• मुख्यमंत्री की घोषणाएं: पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में 100-100 व्यक्तियों की क्षमता वाली 5 नई बैरकों का निर्माण होगा। पुलिस कर्मियों के स्पोर्ट्स, वेलफेयर और उत्सव फंड में 5 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है तथा प्रथम चरण में 500 नए आवासीय क्वार्टर्स बनेंगे।

विश्व बैंक द्वारा राजस्थान के राजमार्गों के लिए 225 मिलियन डॉलर मंजूर

• वित्तीय मंजूरी: विश्व बैंक (World Bank) के कार्यकारी निदेशक बोर्ड ने राजस्थान में राज्य राजमार्गों की दक्षता और सुरक्षा सुधार के लिए 225 मिलियन डॉलर (लगभग 2 हजार करोड़ रुपये) की परियोजना को मंजूरी प्रदान कर दी है।
• सड़क नेटवर्क का उन्नयन: इस 'राजस्थान राज्य राजमार्ग आधुनिकीकरण परियोजना' के तहत प्रदेश में लगभग 800 किलोमीटर के चयनित राज्य राजमार्गों का उन्नयन (Upgradation) और रखरखाव किया जाएगा।
• ऋण की शर्तें: अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (IBRD) से प्राप्त इस ऋण की अंतिम परिपक्वता (Maturity) अवधि 35 वर्ष है, जिसमें 5 वर्ष की अनुग्रह अवधि (Grace period) भी शामिल है।
• पहली स्टेप-अप लोन सुविधा: यह स्वीकृत प्रोजेक्ट विश्व बैंक से भारत में पहली 'स्टेप-अप लोन' (Step-up loan) की सुविधा वाला प्रोजेक्ट साबित होगा।

राज्य कर्मचारियों के लिए बड़े फैसले: ग्रेच्युटी सीमा 25 लाख और नए पद

• कर्मचारी कल्याण के निर्णय: राजस्थान सचिवालय सेवा अधिकारी संघ के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री ने राज्य कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर मिलने वाली ग्रेच्युटी की सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने की घोषणा की।
• आरजीएचएस (RGHS) में विकल्प: अब आरजीएचएस के तहत महिला एवं पुरुष कार्मिक अपने माता-पिता अथवा सास-ससुर में से किसी एक को चुनने का विकल्प ले सकेंगे।
• महिला कार्मिकों को सुविधा: अनुकंपा नियुक्ति के दायरे में 'पुत्रवधू' को भी शामिल किया गया है। एकल महिला कर्मचारियों के लिए चाइल्ड केयर लीव (CCL) 6 चरणों में स्वीकृत होगी तथा सचिवालय में 'मुख्यमंत्री शिशु-वात्सल्य सदन' (क्रैच) स्थापित किया जाएगा।
• सचिवालय कर्मियों को पदोन्नति: सचिवालय सेवा के अधिकारियों की पदोन्नति के लिए सहायक शासन सचिव स्तर के 15 नवीन पद तथा समयबद्ध पदोन्नति के लिए अन्य 15 पद सृजित करने की घोषणा की गई।

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना: इस वर्ष 30 हजार युवाओं को ऋण का लक्ष्य

• योजना का लक्ष्य: उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा संचालित इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में 30 हजार युवाओं को आर्थिक सहायता (ब्याज मुक्त ऋण) देने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए जून तक 60 हजार आवेदन बैंकों को भेजे जाएंगे।
• देय लाभ (स्नातक/ITI): स्नातक, आईटीआई या अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले आवेदकों को सेवा/व्यापार क्षेत्र के लिए 5 लाख रुपये और विनिर्माण (Manufacturing) क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा।
• देय लाभ (8वीं से 12वीं पास): 8वीं से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को सेवा/व्यापार क्षेत्र में 3.5 लाख और विनिर्माण क्षेत्र में 7.5 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाएगा। मार्जिन मनी भी सरकार द्वारा दी जाएगी।
• आवेदन प्रक्रिया: इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री द्वारा 12 जनवरी 2026 को किया गया था। युवा अपनी SSO ID और ई-मित्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

💡 DEOrbit Exam Note: स्टेटिक GK: राजस्थान पुलिस की स्थापना 16 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसका मुख्यालय जयपुर में स्थित है और इसका ध्येय वाक्य 'सेवार्थ कटिबद्धता' (Committed to Serve) है। वर्तमान में राजस्थान के पुलिस महानिदेशक (DGP) श्री राजीव कुमार शर्मा हैं। विश्व बैंक (World Bank) का मुख्यालय वाशिंगटन डी.सी. (अमेरिका) में स्थित है और इसके अंतर्गत 'अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक' (IBRD) विकासशील देशों को ऋण प्रदान करता है।

📝 सूजस ई-प्रश्नोत्तरी-56 (विस्तृत व्याख्या सहित हल)

Q1. राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में कौन सा कथन 'असत्य' है?

• (A) ऋण का उपयोग चारा, शेड निर्माण के लिए किया जा सकता है।
• (B) समय पर भुगतान करने पर ब्याज दर शून्य होती है।
• (C) 80 हजार रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है।
• (D) परिवार के केवल एक सदस्य को ही ऋण मिल सकता है।

✅ सही उत्तर: (C) 80 हजार रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है।

व्याख्या: कथन (C) असत्य है क्योंकि 'राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना' के तहत पशुपालकों को शेड निर्माण, उपकरण और चारा-बांटा खरीदने के लिए अधिकतम '1 लाख रुपये' (1,00,000 रुपये) तक का अल्पकालीन ब्याजमुक्त ऋण प्रदान किया जाता है, ना कि 80 हजार रुपये। अन्य सभी कथन योजना के सन्दर्भ में बिल्कुल सत्य हैं।

Q2. महात्मा ज्योतिबा फुले द्विशताब्दी जयंती (200वीं) वर्ष कब तक मनाया जाएगा?

• (A) 31 दिसंबर 2026 तक
• (B) 10 अप्रैल 2027 तक
• (C) 15 अगस्त 2027 तक
• (D) 2 अक्टूबर 2026 तक

✅ सही उत्तर: (B) 10 अप्रैल 2027 तक

व्याख्या: महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती (11 अप्रैल 2026) के अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा यह महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। इसके अनुसार 11 अप्रैल 2026 से लेकर '10 अप्रैल 2027' तक पूरे एक वर्ष को प्रदेश में महात्मा ज्योतिबा फुले के 'द्विशताब्दी जयंती वर्ष' के रूप में भव्यता के साथ मनाया जाएगा।

Q3. पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चर्चा में रही 'रामसागर झील' राजस्थान के किस जिले में स्थित है?

• (A) झालावाड़
• (B) बूंदी
• (C) कोटा
• (D) सवाई माधोपुर

✅ सही उत्तर: (B) बूंदी

व्याख्या: रामसागर झील राजस्थान के हाड़ौती अंचल में 'बूंदी' जिले की हिण्डोली तहसील में स्थित है। हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा इस झील के सौंदर्यीकरण, द्वितीय चरण के पर्यटन विकास और इसके किनारे महात्मा ज्योतिबा फुले एवं सावित्री बाई फुले के पैनोरमा और पुस्तकालय निर्माण की घोषणा की गई है, जिस कारण यह स्थल चर्चा में है।

Q4. नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करता है?

• (A) 25
• (B) 30
• (C) 33
• (D) 50

✅ सही उत्तर: (C) 33

व्याख्या: भारत की संसद द्वारा पारित 106वें संविधान संशोधन को 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' के नाम से जाना जाता है। यह एक ऐतिहासिक कानून है जो देश की लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए '33 प्रतिशत' (एक तिहाई) सीटें आरक्षित करता है, ताकि नीति निर्माण में महिलाओं की सशक्त भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।

Q5. पंच गौरव योजना में 'एक जिला - एक खेल' के तहत सवाई माधोपुर जिले का खेल कौन सा है?

• (A) हॉकी
• (B) कुश्ती
• (C) बास्केटबॉल
• (D) फुटबॉल

✅ सही उत्तर: (A) हॉकी

व्याख्या: राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के खिलाड़ियों को जमीनी स्तर पर सुविधाएं और विशिष्ट अकादमी उपलब्ध करवाने के लिए 'पंच गौरव योजना' के अंतर्गत 'एक जिला - एक खेल' (One District One Sport) नीति लागू की गई है। सवाई माधोपुर जिले की खेल संस्कृति और प्रतिभाओं को देखते हुए, वहां के लिए 'हॉकी' (Hockey) को विशिष्ट जिला खेल घोषित किया गया है।

सूजस ई-बुलेटिन: 17 अप्रैल 2026

राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026, 400 सीएम-राइज स्कूल और हाइवेज प्रोजेक्ट

राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026: निवेश और रोजगार को नई गति

• नई नीति लागू: प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने और 'मेक इन इंडिया' के विजन को साकार करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 'राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति-2026' (Rajasthan Industrial Park Promotion Policy 2026) लागू कर दी गई है।
• चार विकास मॉडल: निजी क्षेत्र में औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए 4 मॉडल तय किए गए हैं, जिनमें रीको (RIICO) द्वारा भूमि आवंटन और पीपीपी (PPP) मॉडल शामिल हैं। नीति के तहत पार्क के लिए न्यूनतम 50 एकड़ क्षेत्रफल होना अनिवार्य होगा।
• हरित विकास को बढ़ावा: 'ग्रीन इंडस्ट्रियल पार्क' (हरित विकास) को बढ़ावा देने के लिए सामान्य अवसंरचना विकास पर 20% पूंजीगत अनुदान (अधिकतम 10 करोड़ रुपये) दिया जाएगा। सीईटीपी (CETP) पर व्यय का 50% प्रतिपूर्ति भी दी जाएगी।
• रियायतें व क्लीयरेंस: आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण 'सिंगल विंडो क्लीयरेंस' के जरिए होगा। इसके तहत 100% विद्युत शुल्क छूट, स्टाम्प शुल्क और कन्वर्जन शुल्क में 25% छूट दी जाएगी।

आंगनबाड़ी केंद्रों का सशक्तिकरण: नंद घर और सक्षम आंगनबाड़ी योजना

• नंद घर का विकास: प्रदेश में अब तक 7 हजार 390 आंगनबाड़ी केंद्रों को कॉरपोरेट (CSR), दानदाताओं और स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से आधुनिक 'नंद घर' के रूप में विकसित किया जा चुका है।
• सक्षम आंगनबाड़ी योजना: इस योजना के तहत राज्य के 213 केंद्रों को सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों में बदला गया है। 4 हजार 586 केंद्रों को विद्युत कनेक्शन दिए गए हैं और 58 हजार से अधिक में पेयजल सुविधा पहुंचाई गई है।
• SDRF और CSR फंड: राज्य सरकार ने इतिहास में पहली बार आंगनबाड़ी भवनों की बड़े स्तर पर मरम्मत के लिए SDRF (राज्य आपदा मोचन निधि) और CSR फंड से 50 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है।

राजस्थान हाइवेज मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट: 14 राजमार्गों का होगा उन्नयन

• विश्व बैंक की मंजूरी: विश्व बैंक (World Bank) बोर्ड ने 'राजस्थान हाइवेज मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट' (RHMP) के लिए राज्य को 2025 करोड़ रुपये के लोन की स्वीकृति जारी कर दी है।
• राजमार्गों का विकास: इस प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश के 14 राजमार्गों (लगभग 926 किलोमीटर) का उन्नयन किया जाएगा। इनमें 5 परियोजनाएं ईपीसी (EPC) मोड तथा 9 परियोजनाएं एचएएम (HAM) मोड पर विकसित होंगी।
• इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम: सड़क सुरक्षा और रियल-टाइम मॉनिटरिंग में सुधार के लिए परियोजना में 'इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम' (ITS) को लागू किया जाएगा।

शैक्षणिक उन्नयन: 400 'सीएम-राइज' विद्यालय और 'स्कूल ऑन व्हील्स'

• सीएम-राइज विद्यालय: प्रदेश में शिक्षा के आधारभूत ढांचे के विकास के लिए 250 करोड़ रुपये की लागत से 400 'सीएम-राइज' (CM-RISE) विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। एक हजार करोड़ की लागत से अन्य 400 विद्यालयों को भी इसी मॉडल पर क्रमोन्नत किया जाएगा।
• स्कूल ऑन व्हील्स: घुमंतू एवं अर्द्ध-घुमंतू समुदाय के बच्चों को औपचारिक शिक्षा से जोड़ने के लिए 'राज पहल' कार्यक्रम के तहत प्रत्येक जिले में 'स्कूल ऑन व्हील्स' (School on Wheels) स्थापित किया जाएगा।
• निशुल्क यूनिफॉर्म (DBT): 40 लाख से अधिक विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा डीबीटी (DBT) के माध्यम से सीधे बैंक खाते में राशि ट्रांसफर की जाएगी।

💡 DEOrbit Exam Note: स्टेटिक GK: 'रीको' (RIICO - Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation) की स्थापना 1980 में हुई थी, जो राज्य में औद्योगिक विकास और पार्कों के निर्माण की शीर्ष संस्था है। 'विश्व बैंक' (World Bank) का मुख्यालय वाशिंगटन डी.सी. में है। शिक्षा के क्षेत्र में 'सीएम-राइज' विद्यालयों की तर्ज पर केंद्र सरकार द्वारा भी 'पीएम-श्री' (PM-SHRI) योजना संचालित की जा रही है, जिसका उद्देश्य पुराने स्कूलों को आधुनिक और आदर्श स्कूलों में बदलना है।

📝 सूजस ई-प्रश्नोत्तरी-57 (विस्तृत व्याख्या सहित हल)

Q1. हाल ही में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने किस जिले में महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले की जीवनी पर आधारित 'पैनोरमा' बनाने की घोषणा की है?

• (A) बांदीकुई, दौसा
• (B) हिण्डोली, बूंदी
• (C) पुष्कर, अजमेर
• (D) रामगंजमंडी, कोटा

✅ सही उत्तर: (B) हिण्डोली, बूंदी

व्याख्या: मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने बूंदी जिले के हिण्डोली क्षेत्र के दौरे के दौरान 'रामसागर झील' के किनारे एक भव्य पैनोरमा और पुस्तकालय बनाने की घोषणा की है। यह पैनोरमा महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले और देश की पहली महिला शिक्षिका सावित्री बाई फुले के जीवन और उनके संघर्षों पर आधारित होगा।

Q2. राज्य सरकार द्वारा 'लाडो प्रोत्साहन योजना' के तहत दी जाने वाली सहायता राशि 1 लाख रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है?

• (A) 1 लाख 25 हजार रुपये
• (B) 1 लाख 50 हजार रुपये
• (C) 2 लाख रुपये
• (D) 2 लाख 50 हजार रुपये

✅ सही उत्तर: (A) 1 लाख 25 हजार रुपये (नोट: यद्यपि राज्य सरकार द्वारा पूर्व में यह 1 लाख थी, बजट व नवीनतम प्रावधानों के अनुसार इसे बढ़ाया गया है।)

व्याख्या: प्रदेश में बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहित करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य सरकार 'लाडो प्रोत्साहन योजना' चला रही है। बालिका के जन्म से लेकर उसकी पढ़ाई और विवाह तक विभिन्न चरणों में दी जाने वाली इस प्रोत्साहन राशि को राज्य सरकार ने अब बढ़ाकर 1 लाख रुपये से अधिक (1 लाख 25 हजार) कर दिया है।

Q3. 'स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना' का मुख्य उद्देश्य क्या है?

• (A) राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं को मुफ्त साइकिल देना
• (B) मेधावी छात्रों को विदेशों के प्रतिष्ठित संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना
• (C) खेलकूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले युवाओं को सरकारी नौकरी देना
• (D) स्टार्टअप के लिए युवाओं को बिना ब्याज का ऋण उपलब्ध करवाना

✅ सही उत्तर: (B) मेधावी छात्रों को विदेशों के प्रतिष्ठित संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना

व्याख्या: राजस्थान के प्रतिभाशाली और होनहार विद्यार्थी जो आर्थिक तंगी के कारण विदेश जाकर नहीं पढ़ पाते, उनके लिए राज्य सरकार 'स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस' योजना संचालित करती है। इसके तहत ऑक्सफोर्ड, कैंब्रिज जैसी दुनिया की शीर्ष 50-100 यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले राज्य के छात्रों की ट्यूशन फीस और रहने का खर्च सरकार वहन करती है।

Q4. राजस्थान में महिला अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए वर्तमान में कितनी 'एंटी रोमियो स्क्वॉड' सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं?

• (A) 25
• (B) 40
• (C) 65
• (D) 100

✅ सही उत्तर: (C) 65

व्याख्या: मनचलों पर नकेल कसने और महिलाओं/छात्राओं को भयमुक्त वातावरण प्रदान करने के लिए राज्य में पुलिस विभाग द्वारा 'एंटी रोमियो स्क्वॉड' का गठन किया गया है। वर्तमान में पूरे प्रदेश में कुल 65 'एंटी रोमियो स्क्वॉड' सक्रिय हैं। (इसके साथ ही 600 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट भी कार्यरत हैं)।

Q5. पंच गौरव योजना में 'एक जिला - एक खेल' के तहत बीकानेर जिले का खेल कौन सा है?

• (A) तीरंदाजी
• (B) एथलेटिक्स
• (C) साइकिलिंग
• (D) हॉकी

✅ सही उत्तर: (C) साइकिलिंग

व्याख्या: राज्य सरकार की 'पंच गौरव योजना' के तहत 'एक जिला - एक खेल' नीति लागू की गई है। बीकानेर जिले में साइकिलिंग का बेहतरीन इन्फ्रास्ट्रक्चर है और वहां के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर कई मेडल जीते हैं। इसे देखते हुए बीकानेर जिले के लिए 'साइकिलिंग' (Cycling) को जिला खेल घोषित किया गया है और इसके लिए वेलोड्रोम (Velodrome) सुविधाओं का भी विकास किया जा रहा है।

सूजस ई-बुलेटिन: 18 अप्रैल 2026

कृषि मंडियों का विकास, मंगला पशु बीमा योजना और राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला

कृषि उपज मंडी समितियों का सुदृढ़ीकरण और फसल बीमा दावों का वितरण

• मंडियों में विकास कार्य: मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश की विभिन्न कृषि उपज मंडियों में 21 करोड़ 26 लाख रुपये से अधिक के विकास कार्यों (मंडी यार्ड निर्माण एवं विद्युतीकरण) को स्वीकृति प्रदान की गई है।
• प्रमुख लाभान्वित मंडियां: इन कार्यों से चौमहला (झालावाड़), कुचामन सिटी, 'विशिष्ट श्रेणी' मंडी बारां, कोटा (अनाज) और प्रतापगढ़ कृषि उपज मंडियों का आधारभूत ढांचा सुदृढ़ होगा।
• फसल बीमा दावों का त्वरित वितरण: 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' के तहत राज्य सरकार ने खरीफ 2025 के लिए किसानों को बड़ी राहत देते हुए 1150.04 करोड़ रुपये की राज्यांश प्रीमियम अनुदान राशि का भुगतान कर दिया है।
• लाभान्वित किसान: इस कदम से प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों के 2,237 करोड़ रुपये के लंबित दावों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित हो सकेगा।

मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना: 42 लाख पशुओं का होगा निःशुल्क बीमा

• योजना का विस्तार: पशुपालकों को आर्थिक संबल देने के लिए संचालित 'मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना' के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में निःशुल्क बीमा का लक्ष्य 21 लाख से बढ़ाकर 42 लाख दुधारू पशुओं तक कर दिया गया है।
• पात्रता व बीमा सीमा: प्रदेश के सभी जनाधार कार्ड धारक पशुपालक इसके पात्र हैं। योजना के तहत अधिकतम 2 गाय या 2 भैंस (या 1 गाय व 1 भैंस) या 10 बकरी/10 भेड़/10 ऊंट का बीमा किया जाता है। प्रति पशु अधिकतम 40 हजार रुपये तक का बीमा कवर मिलता है।
• पशुओं की निर्धारित आयु: बीमा के लिए गाय की उम्र (3-12 वर्ष), भैंस (4-12 वर्ष), बकरी व भेड़ (1-6 वर्ष) और ऊंट की उम्र (2-15 वर्ष) निर्धारित की गई है।
• वर्तमान प्रगति: अब तक 34.34 लाख से अधिक पशुओं का पंजीकरण किया जा चुका है, जिनमें से 19.37 लाख से अधिक की बीमा पॉलिसी जारी हो चुकी है।

मातृ वंदना योजना में राजस्थान अव्वल और 'लाडो प्रोत्साहन' का प्रभाव

• राष्ट्रीय रैंकिंग में प्रथम: 'प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना' के सफल क्रियान्वयन में राजस्थान ने जनवरी और फरवरी 2026 की मासिक राष्ट्रीय रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस योजना से 11 लाख 52 हजार से अधिक गर्भवती महिलाएं लाभान्वित हुई हैं।
• आंगनबाड़ी सशक्तिकरण: पूर्व-प्राथमिक शिक्षा को मजबूत करने के लिए 3 से 6 वर्ष के बच्चों को 'उमंग तरंग' और 'किलकारी' वर्कबुक वितरित की गई हैं। साथ ही प्रदेश में 7 हजार 273 'नंद घर' विकसित किए जा चुके हैं।
• लाडो प्रोत्साहन योजना: बालिका जन्म को प्रोत्साहित करने वाली इस योजना में सहायता राशि 1 लाख 50 हजार रुपये (7 किस्तों में) की गई है, जिससे अब तक 6 लाख 53 हजार बालिकाओं को लाभ मिल चुका है।

राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2026 और RFC को वित्तीय मजबूती

• मसाला मेले का आयोजन: जयपुर के जवाहर कला केंद्र में 'राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला-2026' का आयोजन (26 अप्रैल तक) किया जा रहा है। सरकार की योजना ऐसे सहकार मेलों को अब जिला स्तर पर भी आयोजित करने की है।
• प्रमुख आकर्षण: मेले में रामगंजमंडी का धनिया, नागौर का जीरा, जालोर का ईसबगोल, सिरोही की सौंफ, प्रतापगढ़ की हींग, और पुष्कर का गुलकंद जैसी विशिष्ट क्षेत्रीय उपज आकर्षण का केंद्र हैं।
• RFC को अंश पूंजी सहयोग: राज्य में एमएसएमई (MSME) उद्योगों को सुदृढ़ करने के लिए रीको (RIICO) द्वारा 'राजस्थान वित्त निगम' (RFC) को 50 करोड़ रुपये का अंश पूंजी सहयोग दिया जा रहा है। प्रथम किस्त के रूप में 20 करोड़ रुपये हस्तांतरित कर दिए गए हैं।

💡 DEOrbit Exam Note: स्टेटिक GK: 'जवाहर कला केंद्र' (JKK) जयपुर में स्थित है, जिसकी स्थापना 1993 में हुई थी और इसके प्रसिद्ध वास्तुकार चार्ल्स कोरिया थे। 'राजस्थान वित्त निगम' (RFC) की स्थापना राज्य वित्तीय निगम अधिनियम 1951 के तहत वर्ष 1955 में की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (MSME) को दीर्घकालीन वित्तीय सहायता प्रदान करना है। 'राष्ट्रीय पोषण मिशन' (पोषण अभियान) की शुरुआत प्रधानमंत्री द्वारा 8 मार्च 2018 को राजस्थान के 'झुंझुनूं' जिले से की गई थी।

📝 सूजस ई-प्रश्नोत्तरी-58 (विस्तृत व्याख्या सहित हल)

Q1. प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 'पोषण अभियान' की शुरुआत राजस्थान के किस जिले से की थी?

• (A) जयपुर
• (B) झुंझुनूं
• (C) अजमेर
• (D) सीकर

✅ सही उत्तर: (B) झुंझुनूं

व्याख्या: देश में बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण स्तर में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 8 मार्च 2018 (अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस) को राजस्थान के 'झुंझुनूं' जिले से 'राष्ट्रीय पोषण मिशन' (पोषण अभियान) का ऐतिहासिक शुभारंभ किया था।

Q2. वैज्ञानिक तथ्यों के अनुसार, मानव मस्तिष्क का लगभग कितने प्रतिशत विकास 6 वर्ष की आयु तक पूर्ण हो जाता है?

• (A) 50 %
• (B) 75 %
• (C) 85 %
• (D) 95 %

✅ सही उत्तर: (C) 85 %

व्याख्या: प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (ECCE) के वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार, एक बच्चे के मस्तिष्क का लगभग '85 प्रतिशत' (85%) विकास 6 वर्ष की आयु तक पूरा हो जाता है। इसीलिए राज्य सरकार द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से 0-6 वर्ष के बच्चों के पोषण और खेल-आधारित शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

Q3. राज्य बजट 2026-27 के अनुसार, महिला कर्मचारियों को कार्यस्थल पर तनावमुक्त वातावरण प्रदान करने के लिए किस सुविधा की स्थापना का निर्णय लिया गया है?

• (A) मातृ शक्ति केंद्र
• (B) महिला विश्राम गृह
• (C) मुख्यमंत्री शिशु-वात्सल्य सदन
• (D) राज-सखी क्रैच

✅ सही उत्तर: (C) मुख्यमंत्री शिशु-वात्सल्य सदन

व्याख्या: राज्य सरकार ने कर्मचारी कल्याण के तहत कामकाजी महिलाओं (विशेषकर सचिवालय कर्मियों) को एक बड़ी सौगात दी है। महिला कार्मिकों को कार्यस्थल पर बेहतर और तनावमुक्त वातावरण देने तथा उनके छोटे बच्चों की देखभाल के लिए 'मुख्यमंत्री शिशु-वात्सल्य सदन' (Creche/क्रैच) स्थापित करने की घोषणा की गई है।

Q4. राजस्थान पुलिस ने 16 अप्रैल 2026 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया?

• (A) 74वां
• (B) 75वां
• (C) 76वां
• (D) 77वां

✅ सही उत्तर: (D) 77वां

व्याख्या: राजस्थान पुलिस का एकीकरण 16 अप्रैल 1949 को हुआ था। इसी उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 16 अप्रैल को राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2026 में राजस्थान पुलिस अकादमी (RPA), जयपुर में मुख्यमंत्री की उपस्थिति में पुलिस बल का '77वां' (77th) स्थापना दिवस समारोह भव्यता के साथ मनाया गया।

Q5. पंच गौरव योजना में 'एक जिला - एक खेल' के तहत चूरू जिले का खेल कौन सा है?

• (A) एथलेटिक्स
• (B) कबड्डी
• (C) क्रिकेट
• (D) फुटबॉल

✅ सही उत्तर: (A) एथलेटिक्स

व्याख्या: राज्य सरकार द्वारा स्थानीय खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निखारने के लिए 'पंच गौरव योजना' के अंतर्गत 'एक जिला - एक खेल' (One District One Sport) नीति लागू की गई है। चूरू जिले के खिलाड़ियों ने पैरा-एथलेटिक्स और सामान्य एथलेटिक्स में देश का नाम रौशन किया है, इसे देखते हुए चूरू के लिए 'एथलेटिक्स' (Athletics) को जिला खेल घोषित किया गया है।

सूजस ई-बुलेटिन: 19 अप्रैल 2026

राजस्थान पेट्रो जोन (बालोतरा): रिफाइनरी और डाउनस्ट्रीम उद्योगों को नई गति

ऐतिहासिक त्रिपक्षीय एमओयू और रिफाइनरी का उद्घाटन

• भव्य लोकार्पण: प्रधानमंत्री द्वारा 21 अप्रैल 2026 को पचपदरा, बालोतरा में स्थापित एचपीसीएल (HPCL) रिफाइनरी का उद्घाटन किया जाएगा।
• त्रिपक्षीय समझौते: राजस्थान पेट्रो जोन में डाउनस्ट्रीम उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एचपीसीएल रिफाइनरी, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग तथा औद्योगिक इकाइयों के बीच 18 त्रिपक्षीय एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
• प्रमुख उत्पाद: रिफाइनरी से मुख्य ईंधन के अलावा पॉलीप्रोपाईलिन, पॉलीथीन, बेंजीन, टोलुइन जैसे उच्च गुणवत्ता वाले कच्चे माल निकलेंगे, जिनसे फार्मा और ऑटोमोबाइल उत्पाद बनेंगे।

औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तार और भूमि आवंटन

• तृतीय चरण का विस्तार: राजस्थान पेट्रो जोन का तृतीय चरण 780 हेक्टेयर में विकसित होगा। इसके लिए रामनगर (थोब), सिंधियों की ढाणी, वेदरलाई, बोरावास विस्तार और खेमाबाबा नगर में भूमि आवंटित कर दी गई है।
• नया औद्योगिक हब: आधारभूत सुविधाएं विकसित करने के साथ ही जेरला (Jerla) में भी एक नया औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया जाएगा।
• प्लग एंड प्ले फैसिलिटी: निवेशकों को तुरंत कार्य शुरू करने की सुविधा देने के लिए 8 प्लग एंड प्ले फैक्ट्री शेड्स का निर्माण किया गया है।

श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना (ग्रामीण) का सफल संचालन

• योजना का आरंभ: ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यह योजना 6 जनवरी 2024 से शुरू की गई थी, जिसका संचालन राजीविका (Rajeevika) से जुड़ी महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा किया जा रहा है।
• थाली की दर: योजना के तहत लाभार्थी से मात्र 8 रुपये लिए जाते हैं, जबकि राज्य सरकार प्रति थाली 22 रुपये का अनुदान देती है।
• पौष्टिक मात्रा: एक थाली का कुल वजन 600 ग्राम निर्धारित है, जिसमें चपाती, दाल, सब्जी, चावल/मिलेट्स (श्री अन्न) और अचार शामिल होता है। वर्तमान में प्रदेश में 810 रसोइयां संचालित हैं।

किसान कल्याण: गेहूं खरीद पर अतिरिक्त बोनस

• समर्थन मूल्य (MSP): रबी विपणन सीजन 2026-27 के तहत किसानों से गेहूं की खरीद 2,585 रुपये प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर की जा रही है।
• अतिरिक्त लाभ: राज्य सरकार द्वारा किसानों को 150 रुपये का अतिरिक्त बोनस दिया जा रहा है, जिससे अब खरीद 2,735 रुपये प्रति क्विंटल की दर से हो रही है।

💡 DEOrbit Exam Note: पचपदरा (बालोतरा) रिफाइनरी देश की पहली ऐसी रिफाइनरी है जहाँ रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स दोनों एक साथ स्थापित किए गए हैं। यह हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) और राजस्थान सरकार का एक संयुक्त उद्यम (JV) है, जिसमें HPCL की हिस्सेदारी 74% और राजस्थान सरकार की हिस्सेदारी 26% है। यह रिफाइनरी BS-VI मानक वाले स्वच्छ ईंधन का उत्पादन करेगी।

📝 सूजस ई-प्रश्नोत्तरी-59 (विस्तृत व्याख्या सहित हल)

Q1. राजस्थान सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है?

• (A) 22 लाख रुपये
• (B) 25 लाख रुपये
• (C) 30 लाख रुपये
• (D) 35 लाख रुपये

✅ सही उत्तर: (B) 25 लाख रुपये

व्याख्या: केंद्र सरकार के वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप, राजस्थान सरकार ने भी राज्य कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति/मृत्यु ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी है। यह वृद्धि कर्मचारियों को उनके सेवाकाल के बाद मजबूत आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी।

Q2. 8वें राष्ट्रीय पोषण पखवाड़े के तहत बच्चों के समग्र विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी मुख्य फोकस क्षेत्र में शामिल है?

• (A) स्क्रीन टाइम में कमी लाना
• (B) खेल-आधारित शिक्षा (3-6 वर्ष)
• (C) मातृ एवं शिशु पोषण
• (D) उपरोक्त सभी

✅ सही उत्तर: (D) उपरोक्त सभी

व्याख्या: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पोषण पखवाड़े के अंतर्गत कुपोषण को दूर करने के साथ-साथ आधुनिक समस्याओं जैसे बच्चों के बढ़ते स्क्रीन टाइम को कम करने (डिजिटल डिटॉक्स) और आंगनवाड़ियों के माध्यम से खेल-आधारित प्रारंभिक शिक्षा देने को विशेष रूप से फोकस क्षेत्र में शामिल किया गया है।

सूजस ई-बुलेटिन: 20 अप्रैल 2026

राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी 2025 एवं श्रमिक कल्याण: राज्य सरकार के प्रमुख कदम

राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी 2025

• ऋण एवं ब्याज अनुदान: सूक्ष्म व्यापारी उद्यमों को 2 करोड़ रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। इसमें 1 करोड़ रुपये तक के ऋण पर 6% और 1 से 2 करोड़ रुपये तक के ऋण पर 4% का ब्याज अनुदान देय है।
• विशेष वर्गों को अतिरिक्त छूट: महिला, SC/ST, और दिव्यांग व्यापारियों को निर्धारित अनुदान के अतिरिक्त 1% अतिरिक्त ब्याज अनुदान का लाभ दिया जाएगा।
• अन्य वित्तीय सहायता: पॉलिसी के तहत 5 वर्षों तक क्रेडिट गारंटी फीस का 50% पुनर्भरण, 5 वर्ष तक इंश्योरेंस प्रीमियम पर 50% सहायता और ई-कॉमर्स प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए एक वर्ष तक प्लेटफॉर्म फीस का 75% सहायता (सब्सिडी) दी जाएगी।

महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना

• लाभार्थी एवं वित्तीय सहायता: राजस्थान राज्य कृषि विपणन विभाग द्वारा संचालित इस योजना के तहत प्रदेश के 1,969 हम्माल, तुलारा और पल्लेदारों को 863 लाख रुपये की आर्थिक सहायता का भुगतान किया गया है।
• विवाह एवं प्रसूति सहायता: महिला अनुज्ञप्तिधारी या पुरुष/महिला की दो पुत्रियों के विवाह पर 75 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाती है। प्रसूति अवधि में 45 दिवस और पितृत्व अवकाश के रूप में 15 दिवस की प्रचलित मजदूरी के समतुल्य सहायता देय है।
• चिकित्सा एवं छात्रवृत्ति: गंभीर बीमारियों (कैंसर, हार्ट अटैक आदि) के लिए अधिकतम 20 हजार रुपये तक चिकित्सा सहायता तथा मेधावी छात्र-छात्राओं को (60% से 90% से अधिक अंक लाने पर) कक्षा 10 से स्नातकोत्तर तक 2,000 से 6,000 रुपये तक की छात्रवृत्ति दी जाती है।

जनगणना 2027: मकान सूचीकरण एवं स्व-गणना

• कार्यक्रम की तिथियां: भारत की जनगणना के महत्वपूर्ण चरण के रूप में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य 16 मई से 14 जून 2026 तक किया जाएगा।
• वेब पोर्टल पर स्व-गणना: डिजिटल इंडिया पहल के तहत आम नागरिक 1 मई से 15 मई 2026 तक se.census.gov.in वेब पोर्टल के माध्यम से स्व-गणना (Self-enumeration) की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट (ग्राम)-2026

• रोड शो का आयोजन: राजस्थान को कृषि नवाचार और निवेश का अग्रणी केंद्र बनाने की दिशा में 23 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली (होटल द अशोक) में 'ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट (ग्राम)-2026' के रोड शो का आयोजन किया जाएगा।
• मुख्य उद्देश्य: इस आयोजन का मकसद राज्य की प्रगतिशील कृषि नीतियों, स्टार्टअप्स, नीति निर्माताओं और कृषि उद्यमियों के बीच सार्थक साझेदारी को बढ़ाना तथा निवेश की संभावनाओं को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करना है।

💡 DEOrbit Exam Note: 'ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट (GRAM)' का आयोजन राजस्थान सरकार के कृषि विभाग और फिक्की (FICCI) के संयुक्त तत्वावधान में किया जाता है। ग्राम (GRAM) का पहला संस्करण वर्ष 2016 में जयपुर (JECC सीतापुरा) में आयोजित किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य किसानों को तकनीकी रूप से सशक्त बनाना, कृषि आय को दोगुना करने के उपाय खोजना और कृषि क्षेत्र में देशी-विदेशी निवेश को आकर्षित करना है।

📝 सूजस ई-प्रश्नोत्तरी-60 (विस्तृत व्याख्या सहित हल)

Q1. सरकारी कर्मचारियों की कार्यकुशलता और क्षमता निर्माण को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए मिशन का क्या नाम है?

• (A) मिशन सुशासन
• (B) मिशन कर्तव्य
• (C) मिशन कर्मयोगी
• (D) मिशन जनसेवा

✅ सही उत्तर: (C) मिशन कर्मयोगी

व्याख्या: सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPCSCB) के तहत 'मिशन कर्मयोगी' की शुरुआत की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय सिविल सेवकों को भविष्य के लिए तैयार, अधिक रचनात्मक, पारदर्शी, नवीन और प्रौद्योगिकी-सक्षम बनाना है ताकि वे बदलते परिवेश में जनसेवा प्रभावी ढंग से कर सकें।

Q2. राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला-2026 का आयोजन राजस्थान में किस जिले में किया जा रहा है?

• (A) जयपुर
• (B) जोधपुर
• (C) कोटा
• (D) झालावाड़

✅ सही उत्तर: (A) जयपुर

व्याख्या: राजस्थान के सहकारिता विभाग द्वारा 'राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला' का आयोजन प्रतिवर्ष जवाहर कला केंद्र, जयपुर में किया जाता है। इस मेले का उद्देश्य आमजन को विभिन्न सहकारी समितियों के माध्यम से शुद्ध और उच्च गुणवत्तापूर्ण मसाले एक ही मंच पर उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना है।

Q3. मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत स्नातक या आईटीआई उत्तीर्ण युवाओं को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए अधिकतम कितना ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने का प्रावधान है?

• (A) 5 लाख रुपये
• (B) 7.5 लाख रुपये
• (C) 10 लाख रुपये
• (D) 15 लाख रुपये

✅ सही उत्तर: (D) 15 लाख रुपये

व्याख्या: राज्य के युवाओं को उद्यमशीलता की ओर प्रेरित करने के लिए 'मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना' के तहत मैन्युफैक्चरिंग (विनिर्माण) सेक्टर में उद्योग स्थापित करने के लिए स्नातक या आईटीआई पास युवाओं को अधिकतम 15 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाता है, ताकि वे आसानी से अपना रोजगार शुरू कर सकें।

Q4. मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए 'नोडल विभाग' के रूप में कौन सा विभाग कार्य कर रहा है?

• (A) पशुपालन विभाग
• (B) राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग
• (C) ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
• (D) सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग

✅ सही उत्तर: (A) पशुपालन विभाग

व्याख्या: राज्य सरकार द्वारा दुधारू पशुओं की अकाल मृत्यु पर पशुपालकों को आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए शुरू की गई 'मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना' का संचालन एवं सफल क्रियान्वयन पशुपालन विभाग (Animal Husbandry Department) को नोडल एजेंसी बनाकर किया जा रहा है।

Q5. पंच गौरव योजना में 'एक जिला-एक खेल' के तहत श्रीगंगानगर जिले का खेल कौन सा है?

• (A) एथलेटिक्स
• (B) हॉकी
• (C) कुश्ती
• (D) बास्केटबॉल

✅ सही उत्तर: (A) एथलेटिक्स

व्याख्या: ग्रामीण एवं शहरी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने की 'एक जिला-एक खेल' नीति के अंतर्गत श्रीगंगानगर जिले में उभरती प्रतिभाओं को देखते हुए 'एथलेटिक्स' को जिले के प्रमुख खेल के रूप में चिह्नित किया गया है, ताकि स्थानीय खिलाड़ियों को विशेष प्रशिक्षण मिल सके।

सूजस ई-बुलेटिन: 21 अप्रैल 2026

किसान सम्मान, रूफटॉप सौर ऊर्जा और राज-ममता: विकास के पथ पर राजस्थान

मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना: छठी किस्त जारी

• किस्त का हस्तांतरण: मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा 22 अप्रैल को ओसियां (जोधपुर) में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह से 'मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना' की छठी किस्त जारी की जाएगी।
• लाभार्थी एवं राशि: इस किस्त के तहत राज्य के 66 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में डीबीटी (DBT) के माध्यम से 665 करोड़ रुपये से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी।
• कुल वित्तीय लाभ: इस योजना और पीएम किसान सम्मान निधि को मिलाकर अब पात्र किसानों को प्रतिवर्ष 9,000 रुपये की सम्मान निधि मिल रही है। अब तक राज्य सरकार द्वारा 2,726 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए जा चुके हैं।

रूफटॉप सौर ऊर्जा (Rooftop Solar): राजस्थान देश में तीसरे स्थान पर

• राष्ट्रीय रैंकिंग: रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन के मामले में राजस्थान 2,090 मेगावाट क्षमता के साथ पूरे देश में तीसरे स्थान पर आ गया है। इस सूची में गुजरात (6,882 MW) प्रथम और महाराष्ट्र (5,442 MW) द्वितीय स्थान पर हैं।
• पीएम सूर्यघर योजना: इस योजना के तहत राज्य में अब तक 686 मेगावाट क्षमता के 1 लाख 77 हजार 468 रूफ टॉप सोलर संयंत्र स्थापित हो चुके हैं, जिससे 1.44 लाख उपभोक्ताओं का बिजली बिल शून्य हो गया है।
• सब्सिडी वितरण: राज्य में अब तक 1 लाख 52 हजार उपभोक्ताओं के बैंक खातों में 1,185 करोड़ रुपये की सब्सिडी सीधे हस्तांतरित की जा चुकी है।

'राज-ममता' कार्यक्रम: मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित अनूठी पहल

• बजट घोषणा: 'विकसित राजस्थान-2047' के विजन के तहत वर्ष 2026-27 के राज्य बजट में प्रदेशवासियों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए 'राज-ममता' (Rajasthan Mental Awareness, Monitoring and Treatment for All) कार्यक्रम की घोषणा की गई थी।
• संस्थागत विकास: इस पहल के तहत जयपुर में 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ' की स्थापना की जा रही है तथा प्रदेश के हर जिले में 'मेंटल हेल्थ केयर सेल' स्थापित होंगे।
• टेली-मानस सेवा: मानसिक तनाव से जूझ रहे लोगों के लिए संचालित टोल-फ्री 'टेली-मानस' (14416 / 18008914416) हेल्पलाइन के जरिए अब तक 71 हजार से अधिक लोग परामर्श ले चुके हैं।

खरीफ-2026: बीटी कपास (BT Cotton) हाइब्रिड बीजों की बिक्री को अनुमति

• बीज अनुमति: राज्य सरकार द्वारा खरीफ-2026 सीजन के लिए 34 बीज कंपनियों को गैर-संशोधित बीटी कपास हाइब्रिड बीजों की व्यावसायिक आपूर्ति और बिक्री की अनुमति दे दी गई है।
• रोग नियंत्रण हेतु प्रतिबंध: पश्चिमी जिलों जैसे श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में सफेद मक्खी (Whitefly) और कॉटन लीफ कर्ल वायरस (CLCV) के प्रकोप को रोकने के लिए संवेदनशील बीटी कपास हाइब्रिड की बिक्री पर स्पष्ट प्रतिबंध रखा गया है।

💡 DEOrbit Exam Note: राजस्थान में गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों (विशेषकर सौर ऊर्जा) के विकास के लिए 'राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड' (RRECL) नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है। राज्य की सौर ऊर्जा नीति 2019 के अनुसार, वर्ष 2024-25 तक 30,000 मेगावाट (30 GW) सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया था, जिसमें रूफटॉप सोलर से 4,000 मेगावाट का लक्ष्य शामिल है।

📝 सूजस ई-प्रश्नोत्तरी-61 (विस्तृत व्याख्या सहित हल)

Q1. राजस्थान में सहकारिता विभाग एवं कॉनफेड द्वारा प्रतिवर्ष 'राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला' आयोजित करने की परंपरा किस वर्ष से शुरू हुई थी?

• (A) वर्ष 2000
• (B) वर्ष 2003
• (C) वर्ष 2010
• (D) वर्ष 2015

✅ सही उत्तर: (B) वर्ष 2003

व्याख्या: राजस्थान के लोगों को शुद्ध और प्रामाणिक मसाले उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सहकारिता विभाग और कॉनफेड (CONFED) के संयुक्त तत्वावधान में जयपुर में 'राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला' आयोजित करने की शुरुआत आधिकारिक तौर पर वर्ष 2003 के आसपास हुई थी। यह मेला जवाहर कला केंद्र में आयोजित किया जाता है जहाँ देश भर की सहकारी समितियां भाग लेती हैं।

Q2. राजस्थान पेट्रो जोन में डाउनस्ट्रीम उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हाल ही में किन संस्थाओं के मध्य 18 त्रिपक्षीय समझौते हुए हैं?

• (A) रीको, आरएफसी और एचपीसीएल के मध्य
• (B) एचपीसीएल रिफाइनरी, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग तथा उद्योगों (निवेशकों) के मध्य
• (C) केंद्र सरकार, राज्य सरकार और वेदांता ग्रुप के मध्य
• (D) ओएनजीसी, एचपीसीएल और राज्य सरकार के मध्य

✅ सही उत्तर: (B) एचपीसीएल रिफाइनरी, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग तथा उद्योगों (निवेशकों) के मध्य

व्याख्या: पचपदरा (बालोतरा) स्थित राजस्थान पेट्रो जोन (RPZ) में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाइयों को कच्चे माल (पॉलीप्रोपाईलिन, पॉलीथीन आदि) की सुचारू आपूर्ति के लिए एचपीसीएल रिफाइनरी, राजस्थान के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग और डाउनस्ट्रीम उद्योगों के बीच हाल ही में 18 महत्वपूर्ण त्रिपक्षीय एमओयू (MoU) हस्ताक्षरित किए गए हैं।

Q3. महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के तहत अनुज्ञप्तिधारी महिला श्रमिक या उसकी पुत्री के विवाह के लिए सहायता राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है?

• (A) 25,000 रुपये
• (B) 50,000 रुपये
• (C) 75,000 रुपये
• (D) 1,00,000 रुपये

✅ सही उत्तर: (C) 75,000 रुपये

व्याख्या: कृषि उपज मंडी समितियों में कार्यरत हम्माल, पल्लेदार और तुलारा जैसे अकुशल श्रमिकों के कल्याणार्थ संचालित इस योजना के तहत राज्य सरकार ने विवाह सहायता राशि में वृद्धि की है। अब महिला अनुज्ञप्तिधारी के स्वयं के विवाह अथवा किसी अनुज्ञप्तिधारी (पुरुष/महिला) की दो पुत्रियों के विवाह तक 75,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।

Q4. जनगणना 2027 के तहत 'मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना' के दौरान डेटा संग्रहण के लिए प्रगणकों द्वारा किस मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग किया जाएगा?

• (A) सेंसस-इंडिया ऐप
• (B) एचएलओ एप्लीकेशन
• (C) डिजिटल गणना ऐप
• (D) सेल्फ-एन्यूमरेशन पोर्टल

✅ सही उत्तर: (B) एचएलओ (HLO) एप्लीकेशन

व्याख्या: भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना के प्रथम चरण (मकान सूचीकरण और मकानों की गणना) के दौरान प्रगणकों (Enumerators) द्वारा फील्ड में डेटा एकत्र करने के लिए HLO App (HouseListing Operations Application) का उपयोग किया जाएगा, जबकि आम नागरिक 'सेल्फ-एन्यूमरेशन पोर्टल' (se.census.gov.in) के माध्यम से स्व-गणना कर सकेंगे।

Q5. पंच गौरव योजना में 'एक जिला - एक खेल' के तहत अलवर जिले का खेल कौन सा है?

• (A) बास्केटबॉल
• (B) कुश्ती
• (C) तीरंदाजी
• (D) क्रिकेट

✅ सही उत्तर: (B) कुश्ती

व्याख्या: राज्य सरकार की 'पंच गौरव योजना' के तहत खेल प्रतिभाओं को जिला स्तर पर ही उन्नत प्रशिक्षण और सुविधाएं प्रदान करने के लिए 'एक जिला-एक खेल' नीति शुरू की गई है। इसके अंतर्गत अलवर जिले की खेल संस्कृति और स्थानीय रुझान को देखते हुए 'कुश्ती' को जिले के प्रमुख खेल के रूप में मान्यता दी गई है।

सूजस ई-बुलेटिन: 22 अप्रैल 2026

राजस्थान में पशु चिकित्सा, सैनिक सम्मान और उपभोक्ता संरक्षण में नए कीर्तिमान

मोबाइल वेटरनरी यूनिट (MVU) और 1962 हेल्पडेस्क

• पशु चिकित्सा सेवा: राज्य में 536 मोबाइल वेटरनरी यूनिट्स (MVU) के माध्यम से अब तक 62 लाख से अधिक पशुओं को ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में घर बैठे निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराई गई है।
• हेल्पलाइन एवं चैटबॉट: पशुपालक टोल-फ्री नंबर 1962 या व्हाट्सएप आधारित 'एमवीयू राजस्थान चैटबॉट' के जरिए यह सुविधा ले सकते हैं। इस अभिनव चैटबॉट मॉडल को महाराष्ट्र सरकार ने भी सराहा और अपने राज्य में अपनाने का निर्णय लिया है।
• वित्तीय साझेदारी: इन मोबाइल यूनिट्स के संचालन में 60% राशि भारत सरकार और 40% राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जा रही है। कॉल सेंटर संचालन में सीएसआर (CSR) के तहत इंडसइंड बैंक आदि का सहयोग लिया जा रहा है।

इंडिया जस्टिस रिपोर्ट: उपभोक्ता संरक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन

• राष्ट्रीय रैंकिंग: हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में उपभोक्ता संरक्षण (Consumer Protection) के क्षेत्र में राजस्थान ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए देश के बड़े राज्यों में तीसरा स्थान हासिल किया है।
• प्रमुख सुधार: ई-दाखिल, उपभोक्ता अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई, और जिला आयोगों में परिवाद निस्तारण के लक्ष्य निर्धारित करने जैसे कदमों से प्रदेश की न्याय प्रक्रिया सुदृढ़ हुई है।

वीर शिरोमणि सम्मान एवं सैनिक कल्याण

• मूर्ति अनावरण व नामकरण: चूरू में आयोजित समारोह में 1971 के युद्ध और गोवा मुक्ति संग्राम के नायक लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़ की मूर्ति का अनावरण किया गया। साथ ही चूरू खेल स्टेडियम का नामकरण 'लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़ स्टेडियम' किया गया है।
• आरटीडीसी (RTDC) छूट: राज्य सरकार द्वारा आरटीडीसी के सभी होटलों और गेस्ट हाउसों में वीरांगनाओं को 50% और सेवारत एवं पूर्व सैनिकों को 25% की छूट का प्रावधान किया गया है।

💡 DEOrbit Exam Note: किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध करवाने और उन्हें ऊर्जा दाता बनाने के लिए 'पीएम-कुसुम (PM-KUSUM) योजना' की शुरुआत 2019 में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) द्वारा की गई थी। इस योजना के 'कंपोनेंट-A' के तहत देश का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र राजस्थान के जयपुर जिले की कोटपूतली-बहरोड़ तहसील के भालोजी गांव में स्थापित किया गया था।

📝 सूजस ई-प्रश्नोत्तरी-62 (विस्तृत व्याख्या सहित हल)

Q1. राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला-2026 में प्रदर्शित प्रसिद्ध उत्पाद एवं उनके क्षेत्र निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है?

• (A) मथानिया - लाल मिर्च
• (B) रामगंजमंडी - धनिया
• (C) सांगानेर - ईसबगोल
• (D) सोजत - मेहंदी

✅ सही उत्तर: (C) सांगानेर - ईसबगोल

व्याख्या: सांगानेर (जयपुर) अपनी विश्व प्रसिद्ध हस्तनिर्मित ब्लॉक प्रिंटिंग (सांगानेरी प्रिंट) और हस्तनिर्मित कागज (Handmade Paper) उद्योग के लिए जाना जाता है। वहीं, 'ईसबगोल' (Isabgol) के उत्पादन में राजस्थान के जालोर और बाड़मेर जिले अग्रणी हैं। बाकी सभी विकल्प (मथानिया की लाल मिर्च, रामगंजमंडी का धनिया, सोजत की मेहंदी) सही सुमेलित हैं।

Q2. पेट्रोकेमिकल आधारित सहायक उद्योगों की स्थापना के लिए 'राजस्थान पेट्रो जोन' मुख्य रूप से किस स्थान पर विकसित किया जा रहा है?

• (A) बोरावास-कलावा
• (B) भिवाड़ी-टपूकड़ा
• (C) जेरला-सिवाना
• (D) रामनगर-थोब

✅ सही उत्तर: (A) बोरावास-कलावा

व्याख्या: पचपदरा (बालोतरा) एचपीसीएल रिफाइनरी के समीप डाउनस्ट्रीम उद्योगों और पेट्रोकेमिकल आधारित सहायक उद्योगों (प्लास्टिक, फार्मा, ऑटोमोबाइल उत्पाद) के विकास के लिए 'राजस्थान पेट्रो जोन' (RPZ) मुख्य रूप से बोरावास-कलावा (Borawas-Kalawa) में 1022 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है।

Q3. महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के तहत प्रसूति सहायता के रूप में किसी पुरुष श्रमिक (पिता) को कितने दिवस की मजदूरी के समतुल्य 'पितृत्व अवकाश' सहायता प्रदान की जाती है?

• (A) 7 दिवस
• (B) 15 दिवस
• (C) 30 दिवस
• (D) 45 दिवस

✅ सही उत्तर: (B) 15 दिवस

व्याख्या: कृषि उपज मंडी समितियों में कार्यरत हम्माल, पल्लेदार आदि के लिए संचालित इस योजना के तहत महिला अनुज्ञप्तिधारी श्रमिक को प्रसूति अवकाश के रूप में 45 दिवस की सहायता दी जाती है, जबकि अनुज्ञप्तिधारी पुरुष श्रमिक (पिता) को अकुशल श्रमिक की प्रचलित मजदूरी दर के समतुल्य 15 दिवस की 'पितृत्व अवकाश' सहायता राशि प्रदान की जाती है।

Q4. जनगणना के आंकड़ों का उपयोग मुख्य रूप से किन कार्यों के लिए किया जाता है?

• (A) विकास योजनाओं के निर्माण के लिए
• (B) आधारभूत सुविधाओं के नियोजन के लिए
• (C) सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए
• (D) उपरोक्त सभी

✅ सही उत्तर: (D) उपरोक्त सभी

व्याख्या: जनगणना के माध्यम से देश के प्रत्येक नागरिक से संबंधित सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। इन ठोस आंकड़ों के आधार पर ही केंद्र और राज्य सरकारें विभिन्न विकास योजनाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों की प्रभावी रूपरेखा तैयार करती हैं।

Q5. पंच गौरव योजना में 'एक जिला - एक खेल' के तहत दौसा जिले का खेल कौन सा है?

• (A) एथलेटिक्स
• (B) कबड्डी
• (C) फुटबॉल
• (D) तीरंदाजी

✅ सही उत्तर: (A) एथलेटिक्स

व्याख्या: राज्य सरकार की 'पंच गौरव योजना' के 'एक जिला - एक खेल' (ODOS - One District One Sport) मॉडल के अंतर्गत, दौसा जिले की भौगोलिक स्थिति और वहां के युवाओं के खेल रुझान को दृष्टिगत रखते हुए 'एथलेटिक्स' को जिले के प्रमुख खेल के रूप में चयनित कर बढ़ावा दिया जा रहा है।

सूजस ई-बुलेटिन: 23 अप्रैल 2026

ग्राम-2026, लोक सेवा उत्कृष्टता और आवासीय शिक्षा: प्रगति के नए सोपान

ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट (ग्राम)-2026

• इन्वेस्टर मीट: 23 से 25 मई 2026 तक जयपुर में आयोजित होने वाले 'ग्राम-2026' की तैयारियों के क्रम में नई दिल्ली में इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया, जिसमें कृषि क्षेत्र के लिए 44 हजार करोड़ रुपये के एमओयू (MoU) साइन किए गए।
• कृषि उत्पादन में सिरमौर: राजस्थान बाजरा, सरसों, तिलहन, जौ, ग्वार, ईसबगोल और जीरे के उत्पादन में देश में पहले स्थान पर है।
• मॉडल जिले: प्रदेश में दलहन (Pulses) उत्पादन के मामले में झालावाड़ और टोंक जिलों को 'मॉडल जिलों' के तौर पर विकसित किया जा रहा है।

लोक सेवा दिवस: 25 योजनाओं में राजस्थान अग्रणी

• उत्कृष्टता पुरस्कार: 21 अप्रैल को 'लोक सेवा दिवस' के अवसर पर एचसीएम रीपा (HCM RIPA), जयपुर में आयोजित समारोह में नवाचारों और श्रेष्ठ कार्यों के लिए 9 लोक सेवकों को मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
• राष्ट्रीय रैंकिंग: लोक सेवकों के सतत प्रयासों और मॉनिटरिंग के परिणामस्वरूप राजस्थान देश भर में 11 योजनाओं में प्रथम, 5 योजनाओं में द्वितीय और 9 योजनाओं में तीसरे स्थान पर है।

आवासीय विद्यालयों का ऐतिहासिक परीक्षा परिणाम

• शानदार सफलता: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों ने बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। 10वीं का परिणाम 97.98% तथा 12वीं विज्ञान का 98.38%, कला का 99.85% और वाणिज्य संकाय का 100% रहा।
• समावेशी शिक्षा मॉडल: वर्ष 1997-98 में प्रारंभ हुई आवासीय विद्यालय योजना के तहत वर्तमान में प्रदेश में 42 आवासीय विद्यालय संचालित हैं, जिनका प्रबंधन राजस्थान रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी (RIIS) के माध्यम से किया जा रहा है।

कृषि कल्याण एवं तकनीकी नवाचार

• फसल बीमा एवं क्लेम: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राजस्थान में देश में सबसे ज्यादा पॉलिसी जारी की गई हैं तथा किसानों को 6,500 करोड़ रुपये से अधिक के क्लेम वितरित किए गए हैं।
• राजस्पाइस ऐप: प्रदेश में मसाला उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए मसाला प्रकोष्ठ की स्थापना के साथ ही नवाचार के रूप में 'राजस्पाइस मोबाइल एप्लिकेशन' विकसित किया गया है।

💡 DEOrbit Exam Note: हरीश चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (HCM RIPA) राजस्थान सरकार का सर्वोच्च प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान है। इसकी स्थापना वर्ष 1957 में 'ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल (OTS)' के रूप में जोधपुर में की गई थी, जिसे बाद में 1969 में जयपुर स्थानांतरित कर दिया गया। 1969 में ही इसका नामकरण राजस्थान के प्रसिद्ध प्रशासक स्व. श्री हरीश चंद्र माथुर के नाम पर किया गया था। यह नव-चयनित आरएएस (RAS) अधिकारियों का मुख्य प्रशिक्षण केंद्र है।

📝 सूजस ई-प्रश्नोत्तरी-63 (विस्तृत व्याख्या सहित हल)

Q1. राज्य बजट 2026-27 के अनुसार, राजस्थान सरकार द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के दायरे में अब परिवार के किस नए सदस्य को शामिल किया गया है?

• (A) दामाद
• (B) भतीजा
• (C) पुत्रवधू
• (D) पोता/पोती

✅ सही उत्तर: (C) पुत्रवधू

व्याख्या: सरकारी कर्मचारी की सेवाकाल में मृत्यु होने पर आश्रितों को दी जाने वाली अनुकंपा नियुक्ति (Compassionate Appointment) के नियमों में राज्य सरकार द्वारा मानवीय दृष्टिकोण से संशोधन किया गया है। अब आश्रित परिवार के सदस्यों की परिभाषा में 'पुत्रवधू' (Daughter-in-law) को भी शामिल किया गया है, जिससे बेसहारा महिलाओं को आर्थिक संबल मिल सकेगा।

Q2. सहकारिता आन्दोलन का मूल मंत्र या ध्येय वाक्य क्या है?

• (A) सेवा ही धर्म है
• (B) एक सबके लिए, सब एक के लिए
• (C) सहकार से समृद्धि
• (D) जय सहकार, जय किसान

✅ सही उत्तर: (B) एक सबके लिए, सब एक के लिए

व्याख्या: सहकारिता (Co-operation) समान आर्थिक और सामाजिक हितों की पूर्ति के लिए मिल-जुलकर कार्य करने की एक स्वैच्छिक संस्थागत प्रणाली है। इसका सर्वमान्य मूल मंत्र "एक सबके लिए और सब एक के लिए" (One for all and all for one) है, जो सामूहिकता, समानता और पारस्परिक सहयोग की भावना को दर्शाता है।

Q3. राजस्थान सरकार द्वारा घोषित 'राज-ममता' कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है?

• (A) मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना
• (B) ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता बढ़ाना
• (C) प्रदेश के सभी नागरिकों को मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना
• (D) बालिकाओं को उच्च शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता देना

✅ सही उत्तर: (C) प्रदेश के सभी नागरिकों को मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना

व्याख्या: प्रदेशवासियों को अवसाद (Depression) और तनाव से उबारने तथा सुलभ मानसिक चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा 'राज-ममता' (Rajasthan Mental Awareness, Monitoring and Treatment for All) कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके तहत प्रत्येक जिले में मेंटल हेल्थ केयर सेल स्थापित किए जाएंगे।

Q4. मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत पशुपालकों को दुधारू पशु की मृत्यु पर अधिकतम कितनी बीमा राशि प्रदान की जाती है?

• (A) 20,000 रुपये
• (B) 40,000 रुपये
• (C) 50,000 रुपये
• (D) 1,00,000 रुपये

✅ सही उत्तर: (B) 40,000 रुपये

व्याख्या: पशुपालकों को उनके पशुधन की अकाल मृत्यु पर होने वाले आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए 'मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना' संचालित है। इस योजना के अंतर्गत एक परिवार के अधिकतम दो दुधारू पशुओं का बीमा किया जाता है, जिसमें प्रति पशु मृत्यु होने पर अधिकतम 40,000 रुपये की बीमा क्लेम राशि दी जाती है।

Q5. पंच गौरव योजना में 'एक जिला - एक खेल' के तहत जयपुर जिले का खेल कौन सा है?

• (A) कबड्डी
• (B) एथलेटिक्स
• (C) कुश्ती
• (D) बास्केटबॉल

✅ सही उत्तर: (B) एथलेटिक्स

व्याख्या: राज्य सरकार की 'पंच गौरव योजना' के तहत जिला स्तर पर खेल विशेष की सुविधाओं को विकसित करने के उद्देश्य से लागू की गई 'एक जिला-एक खेल' नीति में राजधानी जयपुर जिले के लिए 'एथलेटिक्स' (Athletics) को प्रमुख खेल के रूप में चयनित किया गया है, ताकि ओलंपिक स्तर के खिलाड़ी तैयार किए जा सकें।

सूजस ई-बुलेटिन: 24 अप्रैल 2026

महंगाई भत्ते में वृद्धि, पीएम-कुसुम में नया कीर्तिमान और औद्योगिक विकास

कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2% की वृद्धि

• मंजूरी: मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) और पेंशनर्स की महंगाई राहत (DR) में 2 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी प्रदान की है।
• लागू तिथि एवं दर: यह वृद्धि 1 जनवरी 2026 से लागू होगी। अब प्रदेश में सातवें वेतनमान के तहत कार्यरत कर्मचारियों को 58% के स्थान पर 60% महंगाई भत्ता देय होगा।
• वित्तीय भार: इस संवेदनशील निर्णय से 7.02 लाख कार्मिक और 5.44 लाख पेंशनर्स लाभान्वित होंगे, जिस पर राज्य सरकार 1,156 करोड़ रुपये का वार्षिक वित्तीय भार वहन करेगी।

पीएम-कुसुम: सौर क्षमता 4 हजार मेगावाट पार

• ऐतिहासिक उपलब्धि: पीएम-कुसुम (PM-KUSUM) योजना के तहत राजस्थान में स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्रों की कुल क्षमता 4 हजार मेगावाट (4 GW) के ऐतिहासिक स्तर को छू गई है।
• शीर्ष स्थान: योजना के कम्पोनेंट-ए (Component-A) के तहत सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने में राजस्थान पूरे देश में सर्वोच्च पायदान (प्रथम स्थान) पर है।
• संयंत्रों की संख्या: अब तक प्रदेश के गांव-ढाणियों में 4 हजार मेगावाट क्षमता के कुल 1,808 सौर संयंत्र स्थापित हो चुके हैं, जिससे किसानों को सस्ती बिजली और आय के साधन मिल रहे हैं।

रीको: 21 नए औद्योगिक क्षेत्र खोले गए

• औद्योगिक विकास: रोजगार सृजन को गति देने के उद्देश्य से रीको (RIICO) द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में 21 नए औद्योगिक क्षेत्रों को आवंटन के लिए खोला गया है।
• प्रमुख नए क्षेत्र: इनमें केकड़ी विस्तार (अजमेर), बारौली (भरतपुर), पंधेर-गुलाबपुरा (भीलवाड़ा), बिचून (जयपुर), और कछालिया (बूंदी) प्रमुख रूप से शामिल हैं।

एयर कनेक्टिविटी एवं रिंग रोड इंफ्रास्ट्रक्चर

• ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट: प्रदेश में बेहतर एयर कनेक्टिविटी के लिए भरतपुर-डीग, सीकर-झुंझुनूं, आबूरोड और बांसवाड़ा में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की प्री-फिजिबिलिटी स्टडी के निर्देश दिए गए हैं।
• जयपुर रिंग रोड: जयपुर नॉर्दन रिंग रोड परियोजना के लिए भूमि अवाप्ति अक्टूबर 2026 तक कर कार्य प्रारम्भ करने और जनवरी 2028 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।

💡 DEOrbit Exam Note: 'प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान' (PM-KUSUM) योजना वर्ष 2019 में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। इसके 'कम्पोनेंट-ए' के तहत 500 KW से 2 MW तक के विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाते हैं। देश का पहला कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र इसी योजना के तहत राजस्थान के कोटपूतली-बहरोड़ जिले के भालोजी गांव में स्थापित किया गया था।

📝 सूजस ई-प्रश्नोत्तरी-64 (विस्तृत व्याख्या सहित हल)

Q1. अप्रैल 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, कुल रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन के मामले में राजस्थान देश में किस स्थान पर है?

• (A) प्रथम
• (B) द्वितीय
• (C) तृतीय
• (D) चतुर्थ

✅ सही उत्तर: (C) तृतीय

व्याख्या: पीएम सूर्यघर योजना और राज्य सरकार के प्रयासों से रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में राजस्थान 2,090 मेगावाट क्षमता के साथ देश में तीसरे स्थान पर आ गया है। इस सूची में गुजरात पहले और महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है।

Q2. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, फसल कटाई के उपरांत अधिकतम कितने दिनों तक प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान को बीमा कवर में शामिल किया जाता है?

• (A) 7 दिन
• (B) 30 दिन
• (C) 21 दिन
• (D) 14 दिन

✅ सही उत्तर: (D) 14 दिन

व्याख्या: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के प्रावधानों के अंतर्गत, यदि फसल कटाई के बाद खेत में सूखने के लिए छोड़ी गई है और उस दौरान चक्रवात, बेमौसम बारिश या ओलावृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदा आती है, तो कटाई के अधिकतम 14 दिनों तक के नुकसान को बीमा कवर के तहत सुरक्षित माना जाता है।

Q3. राज्य में महिलाओं एवं बालिकाओं को मानसिक, आर्थिक और सामाजिक परामर्श प्रदान करने के लिए जिला मुख्यालयों पर किस नाम से केंद्रों का संचालन किया जा रहा है?

• (A) अमृता सम्मान केंद्र
• (B) शक्ति परामर्श केंद्र
• (C) पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान केंद्र
• (D) हाड़ी रानी सुरक्षा केंद्र

✅ सही उत्तर: (B) शक्ति परामर्श केंद्र

व्याख्या: महिला अधिकारिता विभाग द्वारा प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर महिलाओं और बालिकाओं की हर प्रकार की समस्या (घरेलू हिंसा, मानसिक तनाव, कानूनी सलाह) के समाधान हेतु 'शक्ति परामर्श केंद्र' स्थापित किए गए हैं, जहाँ उन्हें निःशुल्क परामर्श और मार्गदर्शन दिया जाता है।

Q4. राजस्थान में आम नागरिकों के लिए 'स्व-गणना' की सुविधा किस अवधि के दौरान वेब पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी?

• (A) 1 मई से 15 मई 2026
• (B) 16 मई से 14 जून 2026
• (C) 1 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026
• (D) पूरे वर्ष 2026

✅ सही उत्तर: (A) 1 मई से 15 मई 2026

व्याख्या: डिजिटल जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण से पूर्व, आम नागरिकों को अपने परिवार और मकान का डेटा स्वयं अपडेट करने के लिए जनगणना पोर्टल पर 1 मई से 15 मई 2026 तक 'स्व-गणना' (Self-enumeration) की विशेष सुविधा प्रदान की गई है।

Q5. पंच गौरव योजना में 'एक जिला - एक खेल' के तहत झुंझुनूं जिले का खेल कौन सा है?

• (A) एथलेटिक्स
• (B) बास्केटबॉल
• (C) तीरंदाजी
• (D) हॉकी

✅ सही उत्तर: (A) एथलेटिक्स

व्याख्या: शेखावाटी क्षेत्र के झुंझुनूं जिले ने खेल और सेना दोनों में उत्कृष्ट योगदान दिया है। राज्य सरकार की 'एक जिला-एक खेल' योजना के अंतर्गत इस जिले की खेल क्षमता को बढ़ाने के लिए 'एथलेटिक्स' (Athletics) को प्रमुख खेल के रूप में चिह्नित किया गया है।

सूजस ई-बुलेटिन: 25 अप्रैल 2026

ग्रामीण आजीविका, विधिक नवाचार और ऊर्जा क्षेत्र में राजस्थान के महत्वपूर्ण कदम

राजीवीका (Rajeevika): ग्रामीण महिलाओं को 'लखपति दीदी' बनाने की पहल

• संभाग स्तरीय राजसखी स्टोर्स: राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (राजीविका) की बैठक में मुख्यमंत्री ने स्वयं सहायता समूहों (SHG) के उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए संभाग मुख्यालयों पर 'राजसखी स्टोर्स' खोलने के निर्देश दिए हैं।
• लखपति और मिलेनियर दीदी: महिला SHG को कृषि एवं गैर-कृषि गतिविधियों से जोड़कर उन्हें लखपति दीदी बनाने और उनके आर्थिक सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया जा रहा है।
• तकनीकी और वित्तीय नवाचार: महिलाओं को सोलर योजना से जोड़ने, ग्रामीण महिला बीपीओ (BPO) स्थापित करने तथा को-ऑपरेटिव बैंकों के माध्यम से 'बैंक सखी' बनाकर ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को मजबूत करने की कार्ययोजना बनाई गई है।

विधिक नवाचार: राजस्थान हाईकोर्ट का नया सिस्टम लॉन्च

• यूनिफॉर्म रजिस्ट्रेशन नंबर: राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (रालसा/RSLSA) और एसोसिएशन ऑफ रिटायर्ड जजेज के सम्मेलन में राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा नवाचार करते हुए 'यूनिफॉर्म रजिस्ट्रेशन नंबर सिस्टम' लॉन्च किया गया है।
• वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR): अदालतों पर मुकदमों का बोझ कम करने के लिए आमजन से कोर्ट में वाद से पहले मध्यस्थता केंद्र (Mediation Center) या लोक अदालत का रुख करने का आह्वान किया गया है।
• जागरूकता अभियान: विधिक सेवाओं को अधिक सुलभ और सशक्त बनाने के लिए मल्टी यूटिलिटी वाहनों (Multi-Utility Vehicles) को रवाना किया गया।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस: ऊर्जा क्षेत्र में बड़ी राहत

• विद्युत निरीक्षण से छूट: राज्य सरकार ने 'केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा एवं विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम 2023' के तहत 33 केवी तक के विद्युत कनेक्शनों तथा 1 एमवीए (MVA) क्षमता तक की उत्पादन इकाइयों (सोलर व पवन ऊर्जा सहित) को विद्युत निरीक्षण से छूट दे दी है।
• स्व-प्रमाणीकरण (Self-Certification): अब संबंधित उपभोक्ता या आपूर्तिकर्ता विभागीय पोर्टल पर स्व-प्रमाण पत्र अपलोड कर सकेंगे, जिससे उन्हें विद्युत निरीक्षक से जांच करवाने की आवश्यकता नहीं होगी।

💡 DEOrbit Exam Note: राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (RSLSA) की स्थापना 'विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987' के प्रावधानों के तहत समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए की गई है। इसका मुख्यालय जयपुर में स्थित है। इसके कार्यकारी अध्यक्ष (Executive Chairman) राजस्थान उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं, जबकि मुख्य न्यायाधीश इसके मुख्य संरक्षक (Patron-in-Chief) होते हैं।

📝 सूजस ई-प्रश्नोत्तरी-65 (विस्तृत व्याख्या सहित हल)

Q1. महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के तहत मेधावी छात्र पुरस्कार या छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए छात्र को पात्रता स्थापित होने के अधिकतम कितने समय के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है?

• (A) 1 माह
• (B) 1 वर्ष
• (C) 6 माह
• (D) 3 माह

✅ सही उत्तर: (C) 6 माह

व्याख्या: कृषि उपज मंडी समितियों के अकुशल श्रमिकों (हम्माल, पल्लेदार आदि) के बच्चों के लिए संचालित इस योजना के तहत छात्रवृत्ति का लाभ लेने हेतु पात्रता (जैसे अंकतालिका जारी होने की तिथि) के अधिकतम 6 माह (महीने) के भीतर राज किसान पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होता है।

Q2. जनगणना 2027 के लिए स्व-गणना के लिए जारी किया गया वेब पोर्टल अंग्रेजी और हिंदी के अतिरिक्त कितनी अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है?

• (A) 10 भाषाएं
• (B) 12 भाषाएं
• (C) 22 भाषाएं
• (D) 14 भाषाएं

✅ सही उत्तर: (D) 14 भाषाएं

व्याख्या: भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना के प्रथम चरण में आमजन की सुविधा के लिए तैयार किया गया स्व-गणना (Self-enumeration) पोर्टल हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 14 अन्य प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं (कुल 16 भाषाओं) में उपलब्ध कराया गया है, ताकि देश का कोई भी नागरिक अपनी मातृभाषा में आसानी से डेटा अपडेट कर सके।

Q3. राज-ममता कार्यक्रम के तहत 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ' की स्थापना राजस्थान के किस शहर में की जा रही है?

• (A) जोधपुर
• (B) कोटा
• (C) उदयपुर
• (D) जयपुर

✅ सही उत्तर: (D) जयपुर

व्याख्या: राज्य के बजट घोषणा के अनुरूप नागरिकों को अवसाद और तनाव मुक्त जीवन देने तथा उत्कृष्ट मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए 'राज-ममता' कार्यक्रम के तहत राजधानी जयपुर में 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ' की स्थापना की जा रही है।

Q4. राजस्थान में 'पीएम सूर्यघर योजना' के तहत रूफ टॉप सोलर लगाने पर केंद्र सरकार द्वारा अधिकतम कितनी सब्सिडी राशि प्रदान की जा रही है?

• (A) 50,000 रुपये
• (B) 68,000 रुपये
• (C) 95,000 रुपये
• (D) 78,000 रुपये

✅ सही उत्तर: (D) 78,000 रुपये

व्याख्या: 'पीएम सूर्यघर: मुफ्त बिजली योजना' के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा भारी सब्सिडी दी जा रही है। इसके तहत 1 किलोवाट पर 30,000 रुपये, 2 किलोवाट पर 60,000 रुपये और 3 किलोवाट या उससे अधिक का सिस्टम लगाने पर अधिकतम 78,000 रुपये की फिक्स सब्सिडी दी जाती है।

Q5. पंच गौरव योजना में 'एक जिला - एक खेल' के तहत खैरथल-तिजारा जिले का खेल कौन सा है?

• (A) बास्केटबॉल
• (B) हॉकी
• (C) कुश्ती
• (D) कबड्डी

✅ सही उत्तर: (B) हॉकी

व्याख्या: राज्य सरकार की 'पंच गौरव योजना' की 'एक जिला-एक खेल' (One District One Sport) नीति के अंतर्गत प्रदेश के नवगठित खैरथल-तिजारा जिले में विशिष्ट खेल सुविधाओं और खिलाड़ियों के विकास के लिए 'हॉकी' (Hockey) को प्रमुख खेल के रूप में मान्यता दी गई है।

सूजस ई-बुलेटिन: 26 अप्रैल 2026

ग्राम रथ अभियान, कृषि नवाचार और ग्राम-2026: विकसित राजस्थान की ओर कदम

ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट (ग्राम)-2026: बेंगलुरु इन्वेस्टर्स मीट

• इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन: 23 से 25 मई तक जयपुर में होने वाले 'ग्राम-2026' के सिलसिले में बेंगलुरु में इन्वेस्टर्स मीट आयोजित की गई, जहाँ किसानों को एग्रीटेक, ड्रोन टेक्नोलॉजी, एआई (AI) और आधुनिक खेती से रूबरू कराने पर जोर दिया गया।
• कृषि उत्पादन में सिरमौर: राजस्थान बाजरा (श्री अन्न), सरसों, तिलहन, जौ, ग्वार, ईसबगोल, जीरा, लहसुन, सौंफ, धनिया और अजवायन के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है, जबकि मूंग और मूंगफली में दूसरे स्थान पर है।
• तकनीक का समावेश: राज्य सरकार द्वारा कृषि में फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड चेन और जैविक कृषि जैसी तकनीकों के समावेश से किसानों की आय बढ़ाने हेतु विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं।

ग्राम रथ अभियान (Gram Rath Abhiyan): 27 अप्रैल से शुभारंभ

• अभियान का उद्देश्य: कृषि, पशुपालन और ग्रामीण विकास की योजनाओं को गांव-गांव तक पहुँचाने के लिए 27 अप्रैल 2026 से प्रदेशभर में 'ग्राम रथ अभियान' शुरू किया जा रहा है।
• रथों का संचालन: इस अभियान के तहत प्रदेश के 183 ग्रामीण बहुल विधानसभा क्षेत्रों में ग्राम रथों का संचालन किया जाएगा। प्रत्येक रथ प्रतिदिन 4 से 5 ग्राम पंचायतों में जाकर जन-जागरूकता फैलाएगा।
• सुझाव पेटी: रथों के साथ सुझाव पेटी की व्यवस्था भी की जाएगी ताकि स्थानीय ग्रामीणों के सुझावों के आधार पर योजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार किया जा सके।

ग्राम विकास अधिकारी (VDO) और प्रशासनिक कल्याण

• गांव के विकास का आधार: राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने VDOs को प्रशासन की अहम कड़ी बताया।
• कर्मचारी हित में निर्णय: राज्य सरकार ने कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी है।
• कैडर रिव्यू: ग्राम विकास अधिकारी कैडर के हित में पदोन्नतियों के अवसर बढ़ाने के लिए वरिष्ठ ग्राम विकास अधिकारी के पदों का सृजन भी किया गया है।

💡 DEOrbit Exam Note: 'ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट' (GRAM) राजस्थान सरकार के कृषि विभाग और FICCI का एक संयुक्त आयोजन है जिसका मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र में निवेश (Agri-Investment) को आकर्षित करना और किसानों को आधुनिक तकनीक (जैसे ड्रिप सिंचाई, ड्रोन का उपयोग) से जोड़ना है। इसके साथ ही, राजस्थान देश में सरसों (Mustard) और बाजरा (Pearl Millet) का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, जो देश के कुल उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा कवर करता है।

📝 सूजस ई-प्रश्नोत्तरी-66 (विस्तृत व्याख्या सहित हल)

Q1. यदि किसी परिवार ने ऑनलाइन 'स्व-गणना' की प्रक्रिया पूरी कर ली है, तो प्रगणक के घर आने पर उन्हें सत्यापन के लिए कौन सा नंबर साझा करना अनिवार्य होगा?

• (A) आधार नंबर
• (B) जन आधार नंबर
• (C) एसई आईडी (सेल्फ-एन्यूमरेशन आईडी)
• (D) मोबाइल ओटीपी

✅ सही उत्तर: (C) एसई आईडी (सेल्फ-एन्यूमरेशन आईडी)

व्याख्या: डिजिटल जनगणना 2027 के तहत जो नागरिक पोर्टल पर अपनी 'स्व-गणना' (Self-enumeration) पूरी कर लेते हैं, सिस्टम द्वारा उन्हें एक 'SE ID' (Self-Enumeration ID) प्रदान की जाती है। प्रगणक (Enumerator) के फील्ड विजिट के दौरान सत्यापन हेतु केवल यही SE ID और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर साझा करना पर्याप्त होता है।

Q2. मानसिक तनाव और अवसाद से जूझ रहे लोगों की त्वरित सहायता के लिए संचालित 'टेली-मानस' हेल्पलाइन का टोल-फ्री नंबर क्या है?

• (A) 104
• (B) 108
• (C) 14416
• (D) 181

✅ सही उत्तर: (C) 14416

व्याख्या: राज्य में नागरिकों के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और अवसाद ग्रसित लोगों को मनोवैज्ञानिकों का तुरंत परामर्श उपलब्ध कराने के लिए 'टेली-मानस' (Tele-MANAS) सेवा संचालित है। इसका टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 14416 या 1800-891-4416 है, जिस पर 24 घंटे कॉल किया जा सकता है।

Q3. किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों से जोड़ने के लिए राज्य सरकार द्वारा 'ग्राम-2026' का आयोजन 23 से 25 मई तक कहां किया जाएगा?

• (A) जोधपुर
• (B) बीकानेर
• (C) उदयपुर
• (D) जयपुर

✅ सही उत्तर: (D) जयपुर

व्याख्या: राजस्थान को कृषि निवेश और तकनीकी नवाचार का हब बनाने के उद्देश्य से 23 से 25 मई 2026 तक जयपुर (जेईसीसी, सीतापुरा) में 'ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट (ग्राम)-2026' का भव्य आयोजन किया जाएगा।

Q4. राज्य सरकार द्वारा वीरांगनाओं को राजस्थान पर्यटन विकास निगम के होटलों और गेस्ट हाउसों में कितने प्रतिशत की छूट प्रदान करने का प्रावधान किया गया है?

• (A) 25%
• (B) 30%
• (C) 50%
• (D) 75%

✅ सही उत्तर: (C) 50%

व्याख्या: सैन्य परिवारों और वीर सैनिकों के सम्मान में राज्य सरकार ने राजस्थान पर्यटन विकास निगम (RTDC) की संपत्तियों (होटल एवं गेस्ट हाउस) में ठहरने पर वीरांगनाओं (War Widows) को 50% की छूट तथा सेवारत व पूर्व सैनिकों (Ex-Servicemen) को 25% की छूट देने का प्रावधान लागू किया है।

Q5. पंच गौरव योजना में 'एक जिला-एक खेल' के तहत कोटपूतली-बहरोड़ जिले का खेल कौन सा है?

• (A) हॉकी
• (B) कुश्ती
• (C) कबड्डी
• (D) तीरंदाजी

✅ सही उत्तर: (C) कबड्डी

व्याख्या: राज्य सरकार की 'पंच गौरव योजना' की 'एक जिला-एक खेल' नीति के अंतर्गत नवगठित कोटपूतली-बहरोड़ जिले की खेल पृष्ठभूमि और ग्रामीण अंचलों में युवाओं की रुचि को देखते हुए 'कबड्डी' (Kabaddi) को जिले के प्रमुख खेल के रूप में चिह्नित किया गया है, ताकि खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं मिल सकें।

सूजस ई-बुलेटिन: 27 अप्रैल 2026

ग्राम रथ अभियान का शंखनाद और ई-नाम (e-NAM) में राजस्थान का परचम

15 दिवसीय 'ग्राम रथ अभियान' का शुभारंभ

• अभियान का आगाज: कृषि, किसान और गांव को सशक्त बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने 27 अप्रैल 2026 को ओटीएस (OTS) से 15 दिवसीय 'ग्राम रथ अभियान' का शुभारंभ किया।
• ग्राम-2026 का प्रचार: ये ग्राम रथ प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों और 183 ग्रामीण बहुल विधानसभा क्षेत्रों में जाकर आगामी ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट (ग्राम-2026) का व्यापक प्रचार-प्रसार करेंगे।
• सुझाव पेटी एवं जनसंवाद: रथों में एक सुझाव पेटी भी रखी गई है, जिसके जरिए आमजन अपनी समस्याएं और सुझाव सीधे सरकार तक पहुंचा सकेंगे।

ई-नाम (e-NAM) प्लेटफॉर्म: डिजिटल कृषि व्यापार में राजस्थान सिरमौर

• राष्ट्रीय रैंकिंग: राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) के एक दशक पूर्ण होने पर राजस्थान ने व्यापार में प्रथम स्थान, कुल आवक के मामले में दूसरे स्थान और ई-पेमेंट/डिजिटल भुगतान में चौथे स्थान का कीर्तिमान रचा है।
• व्यापार का आंकड़ा: प्रदेश की 134 ई-नाम मंडियों के माध्यम से अब तक 3.16 करोड़ मीट्रिक टन कृषि उपज का व्यापार हुआ है, जिसका कुल मूल्य 1 लाख 30 हजार करोड़ रुपये से अधिक है।

राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला-2026: 5.50 करोड़ की रिकॉर्ड बिक्री

• ऐतिहासिक समापन: जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आयोजित दस दिवसीय 'राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला-2026' में 5.50 करोड़ रुपये के मसालों और अन्य उत्पादों की रिकॉर्ड बिक्री हुई।
• शीर्ष संस्थाएं: बिक्री में कॉनफेड (CONFED) प्रथम, तिलम संघ द्वितीय और आरसीडीएफ (जयपुर डेयरी) तृतीय स्थान पर रहे।
• क्रय-विक्रय समितियां: क्रय-विक्रय सहकारी समितियों की श्रेणी में मथानिया ने प्रथम, बिलाड़ा ने द्वितीय और नागौर ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।

पशुपालन: 6 जिलों को तरल नाइट्रोजन परिवहन वाहनों की सौगात

• वाहन वितरण: राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के तहत पशुधन विकास बोर्ड द्वारा प्रदेश के 6 जिलों को तरल नाइट्रोजन परिवहन वाहन (Liquid Nitrogen Transport Vehicles) उपलब्ध कराए गए हैं।
• लाभान्वित जिले: इनमें नवगठित जिले खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़, सलूम्बर और फलौदी के साथ-साथ अलवर और जैसलमेर शामिल हैं। इससे कृत्रिम गर्भाधान (Artificial Insemination) कार्यक्रमों को गति मिलेगी।

💡 DEOrbit Exam Note: राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM - National Agriculture Market) भारत सरकार द्वारा 14 अप्रैल 2016 को शुरू किया गया एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। यह मौजूदा कृषि उपज मंडी समितियों (APMC) को एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार से जोड़ता है। ई-नाम पोर्टल का प्रबंधन 'स्मॉल फार्मर्स एग्रीबिजनेस कंसोर्टियम' (SFAC) द्वारा किया जाता है।

📝 सूजस ई-प्रश्नोत्तरी-67 (विस्तृत व्याख्या सहित हल)

Q1. हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा 1971 के युद्ध नायक 'लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़' की प्रतिमा का अनावरण राजस्थान के किस जिले में किया गया है?

• (A) बीकानेर
• (B) चूरू
• (C) झुंझुनूं
• (D) सीकर

✅ सही उत्तर: (B) चूरू

व्याख्या: भारत-पाक युद्ध (1971) और गोवा मुक्ति संग्राम में अदम्य साहस का परिचय देने वाले लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़ की स्मृति में चूरू में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। साथ ही, चूरू खेल स्टेडियम का नाम बदलकर 'लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़ स्टेडियम' कर दिया गया है।

Q2. 'राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस' (National Civil Services Day) प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है?

• (A) 21 अप्रैल
• (B) 18 अप्रैल
• (C) 24 अप्रैल
• (D) 31 अक्टूबर

✅ सही उत्तर: (A) 21 अप्रैल

व्याख्या: देश के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने वाले सिविल सेवकों के योगदान को सम्मानित करने के लिए प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को 'राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस' मनाया जाता है। इसी दिन 1947 में सरदार वल्लभभाई पटेल ने मेटकाफ हाउस (दिल्ली) में प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्हें "भारत का स्टील फ्रेम" कहा था।

Q3. पंच गौरव योजना में 'एक जिला-एक खेल' नीति के तहत 'सीकर' जिले का खेल कौन सा निर्धारित किया गया है?

• (A) बास्केटबॉल
• (B) कबड्डी
• (C) बॉक्सिंग
• (D) क्रिकेट

✅ सही उत्तर: (A) बास्केटबॉल

व्याख्या: राज्य सरकार की 'पंच गौरव योजना' के अंतर्गत खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए लागू 'एक जिला-एक खेल' नीति में सीकर जिले के लिए 'बास्केटबॉल' (Basketball) को प्रमुख खेल के रूप में मान्यता दी गई है। ज्ञातव्य है कि बास्केटबॉल राजस्थान का 'राज्य खेल' भी है।

सूजस ई-बुलेटिन: 28 अप्रैल 2026

'समाधान साथी' चैटबॉट, अमृत 2.0 और स्वास्थ्य ढांचा: राजस्थान की नई पहल

समाधान साथी व्हाट्सएप चैटबॉट: डिजिटल सशक्तिकरण

• क्रांतिकारी शुरुआत: 14 अप्रैल 2026 को डॉ. बी.आर. अंबेडकर जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा 'समाधान साथी' व्हाट्सएप चैटबॉट का शुभारंभ किया गया।
• टोल-फ्री नंबर: नागरिक 76900-80055 नंबर पर एक व्हाट्सएप मैसेज भेजकर पेंशन, छात्रवृत्ति या अन्य सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
• द्विभाषी सुविधा: यह एकीकृत डिजिटल मंच हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में कार्य करता है, जिससे छात्रों और आमजन को बिना दफ्तरों के चक्कर काटे सटीक मार्गदर्शन मिलता है।

अमृत 2.0: 200 शहरों में जल एवं स्वच्छता क्रांति

• परियोजनाओं की स्वीकृति: 'अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन' (अमृत 2.0) के तहत केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान के 200 शहरों के लिए 363 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।
• वित्तीय आवंटन: इन जल आपूर्ति, सीवरेज एवं सेप्टेज प्रबंधन परियोजनाओं के लिए 11 हजार 560 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।
• जलाशयों का पुनरुद्धार: इसी मिशन के तहत राज्य की ऐतिहासिक बावडियों, झीलों और तालाबों के पुनरुद्धार के लिए 134 परियोजनाओं पर भी 505 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन: 146 नए उप केंद्रों का निर्माण

• स्वास्थ्य ढांचे का विस्तार: ग्रामीण अंचलों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने हेतु राज्य सरकार ने 146 नए स्वास्थ्य उप केंद्रों (Health Sub-Centers) के भवनों के निर्माण को वित्तीय स्वीकृति दी है।
• बजट प्रावधान: इस परियोजना के लिए कुल 8,030 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें प्रत्येक उप केंद्र के लिए 55 लाख रुपये की राशि मंजूर हुई है।
• हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर: इन केंद्रों के 'हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर' में अपग्रेड होने से गंभीर बीमारियों की शुरुआती चरण में पहचान हो सकेगी।

राजस्थान संपर्क (181): जन-शिकायत निस्तारण का सिरमौर मॉडल

• सर्वश्रेष्ठ मॉडल: मुख्य सचिव द्वारा शासन सचिवालय स्थित 'राजस्थान संपर्क 181 हेल्पलाइन केंद्र' के निरीक्षण के दौरान इस प्रणाली को देश की सर्वश्रेष्ठ शिकायत निवारण प्रणाली के रूप में प्रमाणित किया गया।
• पुलिस विभाग की उपलब्धि: संपर्क पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार, पिछले एक वर्ष में पुलिस विभाग से संबंधित 1,60,292 प्रकरणों में से 1,52,444 प्रकरणों (लगभग 95%) का सफलतापूर्वक निस्तारण किया जा चुका है।

💡 DEOrbit Exam Note: 'राजस्थान सम्पर्क' (Rajasthan Sampark) पोर्टल की शुरुआत आमजन की शिकायतों के त्वरित, पारदर्शी और प्रभावी निस्तारण के लिए जून 2014 में की गई थी। इसका टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 181 है। इसके माध्यम से नागरिक न केवल अपनी शिकायत ऑनलाइन या फोन पर दर्ज करा सकते हैं, बल्कि अपनी शिकायत की प्रगति (Tracking) भी देख सकते हैं। यह सुशासन (Good Governance) का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।

📝 सूजस ई-प्रश्नोत्तरी-68 (विस्तृत व्याख्या सहित हल)

Q1. राजस्थान का पहला 'एकीकृत सैनिक कल्याण परिसर' कहाँ स्थापित किया जा रहा है?

• (A) डीडवाना-कुचामन
• (B) खैरथल-तिजारा
• (C) ब्यावर
• (D) फलौदी

✅ सही उत्तर: (A) डीडवाना-कुचामन

व्याख्या: पूर्व सैनिकों और वीरांगनाओं को एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य का पहला 'एकीकृत सैनिक कल्याण परिसर' नवगठित जिले डीडवाना-कुचामन में स्थापित किया जा रहा है।

Q2. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत देश में सर्वाधिक पॉलिसी (लगभग 2 करोड़ 19 लाख) जारी करने वाला राज्य कौन सा है?

• (A) मध्य प्रदेश
• (B) उत्तर प्रदेश
• (C) राजस्थान
• (D) महाराष्ट्र

✅ सही उत्तर: (C) राजस्थान

व्याख्या: किसानों को फसल नुकसान पर आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने वाली 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' (PMFBY) के प्रभावी क्रियान्वयन में राजस्थान पूरे देश में अव्वल है, जहाँ सर्वाधिक 2.19 करोड़ से अधिक बीमा पॉलिसियां जारी की गई हैं।

Q3. वर्ष 2026 में 'शासन श्रेणी' में मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार किस अधिकारी को प्रदान किया गया?

• (A) डॉ. खुशाल यादव
• (B) कृष्ण कुणाल
• (C) आरती डोगरा
• (D) नकाते शिवप्रसाद मदन

✅ सही उत्तर: (D) नकाते शिवप्रसाद मदन

व्याख्या: लोक सेवा दिवस (21 अप्रैल) के अवसर पर आयोजित समारोह में प्रशासनिक सुधार और अभिनव कार्यों के लिए श्री नकाते शिवप्रसाद मदन को शासन श्रेणी में प्रतिष्ठित 'मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार' से सम्मानित किया गया।

Q4. राजस्थान विश्वविद्यालय का पूर्व नाम क्या था?

• (A) जयपुर विश्वविद्यालय
• (B) महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय
• (C) राजपूताना विश्वविद्यालय
• (D) आमेर विश्वविद्यालय

✅ सही उत्तर: (C) राजपूताना विश्वविद्यालय

व्याख्या: राजस्थान विश्वविद्यालय (University of Rajasthan) राज्य का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 8 जनवरी 1947 को 'राजपूताना विश्वविद्यालय' के नाम से हुई थी। बाद में वर्ष 1956 में इसका नाम बदलकर राजस्थान विश्वविद्यालय कर दिया गया।

Q5. पंच गौरव योजना में 'एक जिला - एक खेल' के तहत बाड़मेर जिले का खेल कौन सा है?

• (A) कुश्ती
• (B) जिम्नास्टिक
• (C) बास्केटबॉल
• (D) हॉकी

✅ सही उत्तर: (C) बास्केटबॉल

व्याख्या: राज्य सरकार की 'पंच गौरव योजना' की 'एक जिला-एक खेल' नीति के अंतर्गत सीमावर्ती बाड़मेर जिले की खेल प्रतिभाओं को निखारने और उन्हें राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर के लिए तैयार करने हेतु 'बास्केटबॉल' को जिले के प्रमुख खेल के रूप में मान्यता दी गई है।

सूजस ई-बुलेटिन: 29 अप्रैल 2026

जनगणना 2027 का शंखनाद, जयपुर मेट्रो का विस्तार और डेयरी क्षेत्र में क्रांति

जनगणना 2027: 'स्व-गणना' और महाअभियान का शुभारंभ

• स्व-गणना की सुविधा: डिजिटल इंडिया के विजन के तहत आम नागरिक 1 मई से 15 मई 2026 के बीच आधिकारिक पोर्टल (se.census.gov.in) पर जाकर 'स्व-गणना' (Self-enumeration) कर सकते हैं।
• प्रगणकों द्वारा सर्वे: जनगणना का प्रथम चरण (मकान सूचीकरण और मकानों की गणना) 16 मई से 14 जून 2026 तक चलेगा, जिसमें प्रगणक घर-घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे।
• मुख्यमंत्री की अपील: मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने इसे 'राष्ट्रीय कर्तव्य' और 'संवैधानिक दायित्व' बताते हुए प्रदेशवासियों से इस महायज्ञ में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की है।

जयपुर मेट्रो फेज-2: 13,037 करोड़ रुपये की केंद्रीय स्वीकृति

• ऐतिहासिक मंजूरी: केंद्र सरकार (आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय) ने जयपुर मेट्रो फेज-2 की 13,037.66 करोड़ रुपये की परियोजना को रिकॉर्ड 20 दिन में स्वीकृति प्रदान कर दी है।
• नया कॉरिडोर: इसके तहत 41 किलोमीटर लंबे नए उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर का निर्माण होगा, जिसमें कुल 36 नए स्टेशन बनाए जाएंगे।
• प्रथम पैकेज का कार्यादेश: परियोजना के प्रथम पैकेज में प्रहलादपुरा से पिंजरापोल गौशाला तक 12 किलोमीटर के कॉरिडोर के लिए कार्यादेश (Work Order) जल्द ही जारी किया जाएगा।

पशुपालन एवं डेयरी विकास: ग्रामीण समृद्धि की नई धुरी

• खरीद दर में वृद्धि: सहकारी समितियों के माध्यम से दुग्ध खरीद दर को 50 रुपये से बढ़ाकर 52 रुपये प्रति किलोग्राम फैट कर दिया गया है।
• सब्सिडी एवं अनुदान: 'मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना' के तहत किसानों को 5 रुपये प्रति लीटर की अतिरिक्त सब्सिडी दी जा रही है।
• सरस सुरक्षा कवच योजना: इसके तहत दुग्ध उत्पादकों की मृत्यु या पूर्ण विकलांगता पर 5 लाख रुपये तथा आंशिक विकलांगता पर 2.5 लाख रुपये का बीमा कवर प्रदान किया जाता है।

वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना-2026

• लक्ष्य एवं साधन: इस वर्ष देवस्थान विभाग द्वारा 50 हजार वरिष्ठ जनों को रेल (ट्रेन) के माध्यम से और 6 हजार यात्रियों को हवाई जहाज से निःशुल्क तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी।
• अंतरराष्ट्रीय गंतव्य: हवाई यात्रा के जरिए नेपाल के प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन भी करवाए जाएंगे। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी।

💡 DEOrbit Exam Note: जयपुर मेट्रो (JMRC) की शुरुआत 3 जून 2015 को हुई थी (फेज 1A: मानसरोवर से चांदपोल)। यह देश की छठी सबसे पुरानी मेट्रो प्रणाली है। जयपुर मेट्रो भारत की पहली ऐसी मेट्रो है जो डबल-डेकर एलिवेटेड रोड और मेट्रो ट्रैक (अजमेर पुलिया के पास) के अनूठे इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलती है।

📝 सूजस ई-प्रश्नोत्तरी-69 (विस्तृत व्याख्या सहित हल)

Q1. राज्य सरकार द्वारा दलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किन दो जिलों को 'मॉडल जिले' के रूप में विकसित किया जा रहा है?

• (A) कोटा और बारां
• (B) जयपुर और दौसा
• (C) श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़
• (D) टोंक और झालावाड़

✅ सही उत्तर: (D) टोंक और झालावाड़

व्याख्या: राज्य में कृषि उत्पादकता में वृद्धि और फसल विविधीकरण (Crop Diversification) को प्रोत्साहित करने के लिए टोंक और झालावाड़ जिलों को विशेष रूप से 'दलहन (Pulses) मॉडल जिलों' के रूप में विकसित किया जा रहा है।

Q2. पशुपालकों को आर्थिक संबल देने के लिए राज्य सरकार ने दुग्ध खरीद दर को 50 रुपये से बढ़ाकर अब कितने रुपये प्रति किलोग्राम फैट कर दिया है?

• (A) 51 रुपये
• (B) 60 रुपये
• (C) 55 रुपये
• (D) 52 रुपये

✅ सही उत्तर: (D) 52 रुपये

व्याख्या: ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और पशुपालकों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से, सहकारी डेयरी समितियों के माध्यम से होने वाली दुग्ध खरीद की दर को 50 रुपये से बढ़ाकर 52 रुपये प्रति किलोग्राम फैट कर दिया गया है।

Q3. प्रधानमंत्री ने 'मन की बात' के 133वें संस्करण में राजस्थान के किस पक्षी के संरक्षण प्रयासों की विशेष रूप से सराहना की है?

• (A) कुरजां
• (B) मोर
• (C) गोडावण
• (D) साइबेरियन क्रेन

✅ सही उत्तर: (C) गोडावण

व्याख्या: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 'मन की बात' कार्यक्रम में राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में राज्य पक्षी 'गोडावण' (Great Indian Bustard) के संरक्षण के लिए किए जा रहे गंभीर प्रयासों की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना की है। यह पक्षी मुख्य रूप से 'राष्ट्रीय मरु उद्यान' (जैसलमेर-बाड़मेर) में पाया जाता है।

Q4. हाल ही में (अप्रैल 2026) न्याय प्रणाली को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा कौन सा नया सिस्टम लॉन्च किया गया है?

• (A) यूनिफॉर्म रजिस्ट्रेशन नंबर सिस्टम
• (B) फास्ट ट्रैक हियरिंग पोर्टल
• (C) ई-कोर्ट फीस सिस्टम
• (D) डिजिटल विधिक सहायता ऐप

✅ सही उत्तर: (A) यूनिफॉर्म रजिस्ट्रेशन नंबर सिस्टम

व्याख्या: मुकदमों की ट्रैकिंग को आसान बनाने और न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में 'यूनिफॉर्म रजिस्ट्रेशन नंबर सिस्टम' (Uniform Registration Number System) लॉन्च किया है, जो पूरे राज्य की अदालतों में एकरूपता लाएगा।

Q5. पंच गौरव योजना में 'एक जिला - एक खेल' के तहत बालोतरा जिले का खेल कौन सा है?

• (A) क्रिकेट
• (B) बास्केटबॉल
• (C) एथलेटिक्स
• (D) कुश्ती

✅ सही उत्तर: (C) एथलेटिक्स

व्याख्या: राज्य सरकार की 'पंच गौरव योजना' की 'एक जिला-एक खेल' नीति के अंतर्गत नवगठित बालोतरा जिले में खेल सुविधाओं के विकास और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए 'एथलेटिक्स' (Athletics) को प्रमुख खेल के रूप में चयनित किया गया है।

सूजस ई-बुलेटिन: 30 अप्रैल 2026

बालिका शिक्षा, रोजगार सृजन और औद्योगिक सुरक्षा में राजस्थान के बढ़ते कदम

बालिका शिक्षा और महिला सशक्तिकरण की उड़ान

• कन्या गुरुकुल स्थापना दिवस: मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने पाली के रोहट में श्री राजेश्वर भगवान आंजणी माता कन्या गुरुकुल संस्थान के 10वें स्थापना दिवस एवं कन्या महाविद्यालय भवन के लोकार्पण समारोह में शिरकत की।
• स्कूटी वितरण: राज्य सरकार द्वारा बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु मेधावी छात्राओं को 43 हजार से अधिक स्कूटीयों का वितरण किया जा रहा है।
• शैक्षणिक ढांचा: प्रदेश में पिछले ढाई वर्ष में 71 नए राजकीय महाविद्यालय खोले गए हैं और 185 नए भवनों का लोकार्पण किया गया है।

रोजगार: सवा लाख युवाओं को सरकारी नौकरी

• भर्ती का कीर्तिमान: राज्य सरकार द्वारा अब तक 1 लाख 25 हजार युवाओं को सरकारी पदों पर नियुक्ति दी जा चुकी है और 1 लाख 33 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है।
• पारदर्शिता: जीरो टोलरेंस नीति के चलते वर्तमान सरकार के कार्यकाल में एक भी पेपर लीक की घटना नहीं हुई है।
• कौशल विकास: युवाओं को वैश्विक रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु 'फॉरेन लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल प्रोग्राम' को व्यापक स्तर पर लागू करने की रूपरेखा तैयार की गई है।

नीट (NEET) परीक्षा: जीरो टोलरेंस नीति के साथ तैयारी

• परीक्षा का आयोजन: आगामी 3 मई 2026 को प्रदेश के 27 जिलों के 611 केंद्रों पर नीट (NEET) परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।
• निःशुल्क यात्रा: सभी परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा के दिन राजस्थान रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
• सख्त निर्देश: परीक्षा केंद्रों के 300 मीटर के दायरे में ई-मित्र, फोटोकॉपी और साइबर कैफे की दुकानें पूर्णतः बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।

रीको (RIICO): औद्योगिक क्षेत्रों में सुरक्षा और सुविधाओं का विस्तार

• बजट प्रावधान: वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास, उन्नयन और रखरखाव हेतु 1,500 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।
• अग्निशमन सुरक्षा: औद्योगिक इकाइयों को आगजनी से बचाने के लिए 37 अग्निशमन वाहनों की खरीद और अग्निशमन केंद्रों की स्थापना हेतु 25 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है।
• डीपीएनजी डोरस्टेप शिविर: 'राजस्थान स्टेट गैस' द्वारा कोटा में 1 से 8 मई तक घरेलू गैस (DPNG) कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं।

💡 DEOrbit Exam Note: रीको (RIICO - Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation) राजस्थान में औद्योगिक विकास को गति देने वाली शीर्ष संस्था है। इसकी स्थापना मूल रूप से वर्ष 1969 में RSIMDC के रूप में हुई थी, लेकिन जनवरी 1980 में इसका विभाजन कर खनिज विकास निगम को अलग कर दिया गया और इसे 'रीको' (RIICO) का स्वतंत्र नाम दिया गया। इसका मुख्यालय जयपुर में स्थित है।

📝 सूजस ई-प्रश्नोत्तरी-70 (विस्तृत व्याख्या सहित हल)

Q1. राज्य सरकार ने हाल ही में किस जिले के स्टेडियम का नाम बदलकर 'सगत सिंह राठौड़ स्टेडियम' कर दिया है?

• (A) चूरू
• (B) बीकानेर
• (C) डीडवाना-कुचामन
• (D) जोधपुर

✅ सही उत्तर: (A) चूरू

व्याख्या: 1971 के भारत-पाक युद्ध के नायक और अदम्य साहस के प्रतीक लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़ के सम्मान में राज्य सरकार ने चूरू जिले के खेल स्टेडियम का नाम परिवर्तित कर उनके नाम पर कर दिया है।

Q2. राजस्थान निम्नलिखित में से किन फसलों के उत्पादन में देश में दूसरे स्थान पर है?

• (A) धनिया, लहसुन और मेथी
• (B) सरसों, ईसबगोल और जीरा
• (C) चावल, गेहूं और मक्का
• (D) जीरा, सोयाबीन और गन्ना

✅ सही उत्तर: (A) धनिया, लहसुन और मेथी

व्याख्या: राजस्थान देश में बाजरा, सरसों, ग्वार, ईसबगोल और जीरा के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। वहीं, मूंगफली, मूंग और मसाला फसलों जैसे लहसुन (Garlic), धनिया (Coriander) और मेथी के उत्पादन में प्रदेश दूसरे स्थान पर है।

Q3. नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया के उस डिजिटल पोर्टल का नाम बताइए, जहां ऐतिहासिक दस्तावेज उपलब्ध हैं?

• (A) ज्ञान पटल
• (B) इतिहास दर्पण
• (C) ई-धरोहर
• (D) अभिलेख पटल

✅ सही उत्तर: (D) अभिलेख पटल

व्याख्या: भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार (National Archives of India) द्वारा देश की ऐतिहासिक दस्तावेजों और रिकॉर्ड्स को आमजन और शोधकर्ताओं के लिए ऑनलाइन सुलभ कराने के उद्देश्य से 'अभिलेख पटल' (Abhilekh Patal) नामक डिजिटल पोर्टल विकसित किया गया है।

Q4. राजस्थान सरकार द्वारा किसान सम्मान निधि की राशि को 6,000 रुपये से बढ़ाकर अब कुल कितना कर दिया गया है?

• (A) 7,500 रुपये
• (B) 8,000 रुपये
• (C) 9,000 रुपये
• (D) 10,000 रुपये

✅ सही उत्तर: (C) 9,000 रुपये

व्याख्या: 'पीएम किसान सम्मान निधि' के तहत किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये दिए जाते हैं। राजस्थान सरकार ने अपने बजट घोषणा के अनुरूप इसमें 'मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि' के तहत अतिरिक्त वृद्धि करते हुए इसे कुल 9,000 रुपये प्रतिवर्ष कर दिया है।

Q5. पंच गौरव योजना में 'एक जिला - एक खेल' के तहत जैसलमेर जिले का खेल कौन सा है?

• (A) तीरंदाजी
• (B) बॉक्सिंग
• (C) जिम्नास्टिक
• (D) फुटबॉल

✅ सही उत्तर: (A) तीरंदाजी

व्याख्या: राज्य सरकार की 'पंच गौरव योजना' की 'एक जिला-एक खेल' नीति के अंतर्गत सीमांत जिले जैसलमेर के युवाओं की प्रतिभा को निखारने के लिए 'तीरंदाजी' (Archery) को जिले के प्रमुख खेल के रूप में मान्यता दी गई है।