Central Armed Police Forces (CAPF) Bill 2024

📌 Daily Current Affairs Analysis

For all Competitive Exam

विषय: CAPF बिल 2024 और प्रशासनिक ढांचा

हाल ही में सरकार ने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस (CAPF) बिल 2024 प्रस्तावित किया है, जो देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव का संकेत देता है। इसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:

• ➤ प्रशासनिक स्पष्टता: इस बिल का प्राथमिक उद्देश्य BSF, CRPF, CISF, ITBP, और SSB जैसे बलों में नेतृत्व और शासन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाना है।
• ➤ IPS अधिकारियों की भूमिका: वर्तमान व्यवस्था के अनुसार, इन बलों के शीर्ष पदों पर IPS (Indian Police Service) अधिकारी 'प्रतिनियुक्ति' (Deputation) पर आते हैं। प्रस्तावित बिल के माध्यम से इन शीर्ष पदों पर IPS की भूमिका को स्थायी (Permanent) बनाने की योजना है।
• ➤ विवाद का विषय: इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कैडर अधिकारियों (जो सीधे इन बलों में भर्ती होते हैं) के प्रमोशन के हक में बात की थी और IPS की प्रतिनियुक्ति को कम करने का सुझाव दिया था। यह बिल इस संतुलन को प्रभावित कर सकता है।

📝 MCQ:

Q. हाल ही में चर्चा में रहे 'CAPF बिल 2024' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह बिल BSF, CRPF और ITBP जैसे बलों में प्रशासनिक व्यवस्था को स्पष्ट करने के लिए है।
2. इसका उद्देश्य शीर्ष पदों पर IPS अधिकारियों की भूमिका को प्रतिनियुक्ति के बजाय स्थायी बनाना है।

सही विकल्प चुनें:

A) केवल 1    B) केवल 2    C) 1 और 2 दोनों    D) इनमें से कोई नहीं

उत्तर और व्याख्या देखने के लिए यहाँ क्लिक करें

सही उत्तर: C) 1 और 2 दोनों

व्याख्या: प्रस्तावित बिल के अनुसार, सरकार CAPF के शीर्ष पदों पर IPS अधिकारियों की स्थिति को स्थायी बनाने पर विचार कर रही है, साथ ही यह बिल बलों के प्रबंधन को स्पष्ट करने का प्रयास करता है।

🚀 DEOrbit Note:

भारत में कुल 7 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) हैं, जो गृह मंत्रालय (MHA) के अधीन कार्य करते हैं। इनमें असम राइफल्स (AR) और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड (NSG) भी शामिल हैं। इन्हें 'अर्धसैनिक बल' भी कहा जाता है।