राजस्थान सूजस बुलेटिन 30 मार्च 2026

आंगनबाड़ी मानदेय वृद्धि, 'मिशन मधुहारी' एवं प्रमुख घोषणाएं

महिला सशक्तिकरण एवं आंगनबाड़ी घोषणाएं

• 1 अप्रैल 2026 से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, मिड-डे मील कुक कम हेल्पर और आशा सहयोगिनियों के मानदेय में 10% की वृद्धि प्रभावी हो जाएगी।
• राज्य की 1 लाख 22 हजार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं को दो यूनिफॉर्म के लिए ₹1000 की राशि DBT के माध्यम से सीधे बैंक खातों में हस्तांतरित की गई है।
• अमृत आहार योजना: इसके तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष आयु के बच्चों को सप्ताह में 5 दिन गर्म दूध दिया जा रहा है।
• लखपति दीदी योजना: इस वर्ष के बजट में लखपति दीदी योजना के तहत ऋण राशि को 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये कर दिया गया है (अब तक प्रदेश में 16 लाख से अधिक लखपति दीदी बनाई जा चुकी हैं)।

स्वास्थ्य क्षेत्र: टाइप-1 डायबिटीज एवं सिकल सेल एनीमिया प्रबंधन

• मिशन मधुहारी: प्रदेश में टाइप-1 डायबिटीज के प्रभावी उपचार के लिए 'मिशन मधुहारी' को सुदृढ़ करने हेतु सार्वजनिक-निजी सहभागिता (PPP) मॉडल पर कार्य किया जाएगा।
• सिकल सेल एनीमिया के समग्र प्रबंधन के लिए राज्य में 'हब एंड स्पोक मॉडल' (Hub and Spoke Model) अपनाया जा रहा है।
• सिकल सेल एनीमिया कार्यक्रम को मुख्य रूप से बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जैसे जनजातीय जिलों में प्राथमिकता के साथ सुदृढ़ करने के निर्देश दिए गए हैं।

शिक्षा: प्रवेशोत्सव 2026 और स्वास्थ्य जांच

• राजकीय विद्यालयों में नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 की शुरुआत 1 अप्रैल से 'प्रवेशोत्सव 2026' के रूप में की जा रही है।
• बच्चों का शत-प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करने और ड्रॉपआउट कम करने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा 'सघन अभियान' (घर-घर संपर्क) चलाया जा रहा है, जिसका फोकस 3 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों पर है।
• विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए 16 अप्रैल से 'डिजिटल स्वास्थ्य जांच अभियान' प्रारंभ किया जाएगा।

सूजस ई-प्रश्नोत्तरी तथ्य एवं अन्य प्रमुख बिंदु

• पीएम-कुसुम (PM-KUSUM) 'कम्पोनेंट-सी' के तहत सोलर प्लांट लगाने के मामले में राजस्थान देश में प्रथम (First) स्थान पर है।
• राज्य सरकार द्वारा गेहूं की MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) खरीद पर किसानों को ₹125 प्रति क्विंटल का अतिरिक्त बोनस दिया जा रहा है।
• जयपुर की द्रव्यवती नदी (Dravyavati River) को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए औद्योगिक इकाइयों को अनिवार्य रूप से CETP (Common Effluent Treatment Plant) से जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं।
• प्रदेश को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बांसवाड़ा में परमाणु ऊर्जा संयंत्र और औद्योगिक विकास के लिए बालोतरा में रिफाइनरी पर तेजी से कार्य किया जा रहा है।

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DEOrbit Exam Note: बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना (Mahi Banswara Atomic Power Project): यह रावतभाटा (चित्तौड़गढ़) के बाद राजस्थान का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। यह बांसवाड़ा के दानपुर क्षेत्र में माही नदी के बेसिन पर स्थापित किया जा रहा है और इसकी कुल प्रस्तावित क्षमता 2800 MW (700 MW की 4 इकाइयां) है।

📝 सूजस ई-प्रश्नोत्तरी-40 (व्याख्या सहित हल)

Q1. जयपुर की किस नदी को अपशिष्ट मुक्त बनाने के लिए औद्योगिक इकाइयों को अनिवार्य रूप से सीईटीपी (CETP) से जोड़ने के निर्देश दिए हैं?

(A) साबी नदी    (B) बाणगंगा नदी    (C) द्रव्यवती नदी    (D) बांडी नदी

✅ सही उत्तर: (C) द्रव्यवती नदी

व्याख्या: जयपुर से गुजरने वाली 'द्रव्यवती नदी' (Dravyavati River) को प्रदूषण मुक्त बनाने और NGT के आदेशों की पालना में, आसपास की सभी औद्योगिक इकाइयों (Industrial units) को कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (CETP) से जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है ताकि दूषित पानी सीधे नदी में न जाए।

Q2. नकल और प्रश्न-पत्र के अवैध कब्जे जैसे मामलों में दोषियों के विरुद्ध किस अधिनियम के तहत राज्य में कठोर आपराधिक कार्यवाही का प्रावधान किया गया है?

(A) राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1990
(B) राजस्थान शिक्षा संहिता 2021
(C) राजस्थान पुलिस अधिनियम 2005
(D) राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022

✅ सही उत्तर: (D) राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022

व्याख्या: प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल माफियाओं पर लगाम कसने के लिए राज्य सरकार ने 'राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय) अधिनियम, 2022' लागू किया है। इसके तहत दोषियों की संपत्ति कुर्क करने और 10 साल से आजीवन कारावास तक की कड़ी सजा का प्रावधान है।

Q3. पीएम-कुसुम 'कम्पोनेंट-सी' के तहत प्लांट लगाने के मामले में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है?

(A) प्रथम    (B) द्वितीय    (C) तृतीय    (D) पांचवां

✅ सही उत्तर: (A) प्रथम

व्याख्या: केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी पीएम-कुसुम (PM-KUSUM) योजना के कम्पोनेंट-सी (ग्रिड कनेक्टेड कृषि पंपों का सौरीकरण) के कुशल क्रियान्वयन और सबसे अधिक सोलर प्लांट स्थापित करने के मामले में राजस्थान पूरे भारत में प्रथम स्थान (First) पर है।

Q4. राइजिंग राजस्थान समिट के दौरान हुए कुल एमओयू में से वर्तमान में कितने लाख करोड़ रुपये के एमओयू धरातल पर उतर रहे हैं?

(A) 5 लाख करोड़ रुपये    (B) 8 लाख करोड़ रुपये    (C) 15 लाख करोड़ रुपये    (D) 35 लाख करोड़ रुपये

✅ सही उत्तर: (B) 8 लाख करोड़ रुपये

व्याख्या: प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए आयोजित 'राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट' में हुए कुल निवेश करारों (MoUs) में से रिकॉर्ड 8 लाख करोड़ रुपये के एमओयू धरातल पर उतारे जा रहे हैं (Groundbreaking), जिससे प्रदेश के लाखों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

Q5. राज्य सरकार द्वारा गेहूं की एमएसपी खरीद पर किसानों को प्रति क्विंटल कितने रुपये का अतिरिक्त बोनस दिया जा रहा है?

(A) 100 रुपये    (B) 125 रुपये    (C) 150 रुपये    (D) 200 रुपये

✅ सही उत्तर: (B) 125 रुपये

व्याख्या: रबी विपणन वर्ष के लिए केंद्र सरकार द्वारा गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2275 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। लेकिन राजस्थान सरकार अपने किसानों को सशक्त करने के लिए इस पर 125 रुपये का अतिरिक्त बोनस दे रही है। इस प्रकार किसानों से 2400 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से गेहूं खरीदा जा रहा है।